
सरकारले जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यवस्था बन्द गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत २७ गते मन्त्रीस्तरकाे निर्णयले कृषि र गैरकृषि जग्गा वर्गीकरण नगरी धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यवस्था बन्द गरेको हो ।
मन्त्रालयले वर्गीकरण निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले भू-उपयोग ऐन, र भू उपयोग नियामवाली, २०७९ ले तोकेको मापदण्ड आधारमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
‘व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले जुनसुकै प्रकारका लिखतबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएका स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले निर्णय गरे बमोजिम स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा खेतीयोग्य भए भू उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम १२ को उपनियम (१) अनुसार र गैर कृषि भए सोही नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (२) अनुसारको क्षेत्रफलभन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।


