• बुधबार, भाद्र ३१ २०८३

‘सम्बन्धविच्छेद’पछि  दोस्रो बिहे गर्ने महिलाले पूर्वपतिको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने


आइतबार, चैत्र ६ २०७८
765
Shares

सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाको दोस्रो विवाहलाई लिएर आएको प्रस्तावित कानुन अहिले चर्चामा छ। 

नेपाल कानून आयोगले सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गर्न चाहेमा पहिलो पतिबाट पाएको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेपछि विवाद पनि सुरु भएको छ।

सम्बन्धविच्छेदपछि बिहे गर्न चाहेमा महिलाले अंशवापदको चल अचल सम्पति छोराछोरी भएको अवस्थामा छोराछोरीलाई, नभए पूर्वपति वा पूर्वपतिका अंशियारलाई फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्थासहित प्रस्ताव गरिएको हो। 

नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष जागेश्वर सुवेदी यसबारेमा छलफल प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँछन्। 

‘गत वर्ष नै कानुन आयोगले मुलुकी अपराध संहिताको संशोधन विधेयक तर्जुमा गरेर कानुन मन्त्रालयलाई पठाइसकेको रहेछ’, उनले भने, ‘देवानीको मात्रै बाँकी रहेकाले यो वर्ष छलफल अगाडि बढाइएको हो।’

उनले सामान्य छलफलका क्रममा यो विषय आएकाले प्रस्ताव गरिएको बताएका छन्। उनले महिलाको अधिकार खोस्न नखोजेको बताउँदै केही कानुनी प्रावधानको दुरुपयोग गरेको पाइएकाले अंकुश लगाउन खोजेको बताए। 

‘सम्बन्धविच्छेदपछि एकल भएरै बसे भने उनीहरुले अंश फिर्ता गर्नु पर्दैन। कयौँ अवस्थामा सम्बन्धविच्छेद गरेर सम्पत्ति संकलन गर्दै जाने गरेको कुरा सुनियो’, उनले  भने, ‘यस्तो अवस्थामा सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गर्न चाहेमा पहिलो लोग्नेबाट ल्याएको सम्पति फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेर सामान्य छलफल मात्रै भएको हो।’

सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति खर्च गरिसकेको अवस्थामा पनि फिर्ता गर्नु नपर्ने सुवेदीले बताए।

‘अंश बापत पाएको चल अचल सम्पति बाँकी भएमा भने फिर्ता गर्ने की भन्ने छलफल भएको हो,’ उनले थपे।

अंश वापतको सम्पत्ति बेचेको भए पनि फिर्ता गर्नुपर्ने गरी छलफल चलिरहेको उनले बताए। ‘बेचेर सकिएको देखाउने नभइ, भोग चलन गरेर सकिएको सम्पति मात्रै फिर्ता गर्न पर्दैन भनिएको हो,’ उनले भने।

एकल महिलाले विवाह गरेर जाँदा नयाँ श्रीमानबाट पनि अंश पाउने भएकाले पूर्वपतिबाट पाएको सम्पति फिर्ताका लागि विभिन्न ठाउँबाट सुझाव आएको उनले बताए। त्यही अनुसार यो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको सुवेदीले उल्लेख गरे। 

यो प्रस्ताव प्रारम्भिक छलफलमै रहेकाले कानुन मन्त्रालय पुग्न अझै समय लाग्ने सुवेदीले बताए। छलफलमा आएका कुरा कानुन आयोगमा पुग्ने बेलासम्म बहस भएर काँटछाँट हुने उनले बताए। 

फेसबुक प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार