तनहुँमा स्कुलको जग्गा बेच्ने र किन्नेलाई २० वर्षपछि मुद्दा

तनहुँको सरकारी स्कुलको जग्गा मिलोमतो गरी व्यक्तिलाई बेच्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिसहित २० जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले सोमबार काठमाडौंको विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । हिमाली प्राथमिक विद्यालय शुक्लागण्डकी नगरपालिका १६, तनहुँको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार सरकारी जग्गालाई घरसारका कागजात बनाएर घडेरी कायम गरेको देखिएको छ ।

सन्तबहादुर सिजाली, तिलुदेवी बराल, डोलराज आचार्य, डिलबहादुर आले, विष्णुमाया थापा, विष्णुप्रसाद लम्साल, शरणबहादुर विक, बलराम बानिया, बुद्धिमाया विक, बाबुराम बानिया, लोकबहादुर माकिम, पूर्णबहादुर विक र धनबहादुर विकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई त्यो बेला १ लाख ६९ हजार ५१ रुपैयाँ दिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

लोकबहादुर माकिम, डोलराज आचार्य र धनबहादुर विकको मृत्यु भइसकेको छ । पछि मृत्यु भएकाहरु पनि यसमा मतियार भएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ र १५८ बमोजिम मरेको व्यक्तिको हकमा समेत सरकारी वा निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

जग्गा बिक्री वितरण गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष घनश्याम बानियाँ थिए । बानियाँसहितले स्कुलको सरकारी जग्गा पैसा लिएर बाँडेको देखिएको हो । अख्तियारले समितिका तत्कालीन अध्यक्ष बानियाँ, सदस्य सचिव ९प्रधानाध्यापक० यामबहादुर ठकुरी, सदस्यहरु घनश्याम बानियाँ, हरिकुमारी महत, धुनबहादुर पुलामी, ज्ञानबहादुर बानियाँ र खडकबहादुर बानियाँले रकम लिएको दाबी गरेको छ ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको २८ वर्षअघि साबिक ढोरफिर्दीमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको भोगचलनमा गएको पुष्टि भएको हो । २०५१ वैशाख ११ गतेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयपछि नै त्यो जग्गा गैरकानुनीरूपमा भोगचलन गर्ने, गराउने गरेको, बिक्री भएका जग्गामा पनि घरसमेत बनेका छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले २०५१ वैशाख ११ गते निर्णय गरी साविक ढोरफिर्दी गाविसको सरकारीरसार्वजनिक जग्गालाई घरसारको कागजातहरु बनाई आफैले घडेरी नम्बर कायम गरी गैरकानुनीरुपमा भोगचलन गर्ने गराउने गरेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवादीहरुले सरकारी जग्गा भोगचलन गर्ने गराउने कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारको दाबी छ । समाधानबाट साभार