सहकारीले दर्ता र नविकरणमा तिर्नुपर्ने जरिवाना गोरखा नगरपालिकाले हटायाे

गोरखा । सहकारी संस्थाहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सहकारी संस्था नविकरण नगराएमा तिर्नुपर्ने जरिवाना गोरखा नगरपालिकाले खारेज गरेकाे छ। नवौँ नगरसभामार्फत नगरपालिकाले यसअघिको सहकारी ऐन पहिलो संशोधन २०७७ लाई खारेज गर्दै तिर्नुपर्ने जरिवाना हटाएकाे हाे ।

उक्त ऐन खारेज नभएको भए नगर भित्रका सहकारीले आर्थिक वर्षको खुद नाफाको १ दशमलव पाँच प्रतिशत बुझाएर पुस मसान्तसम्म नविकरण गर्नुपथ्र्यो । त्यसभन्दा ढिला भएमा दुई प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने ब्यवस्था थियो ।

• 

• 

सहकारी ऐन र नगरपालिकाको सहकारी दर्ता, संचालन र नियमन ऐनमा यी विषय फरक पर्न गएकाले संशोधन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । गोरखा नगरपालिका भित्र दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सहकारी मध्ये ५० प्रतशित अझै ब्यवस्थित छैनन् ।

ब्यवस्थित रुपमा चलेका सहकारीका संचालकले नगरपालिकाले जरिवाना लिने गरी जारी गरेको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । सहकारीलाई ब्यवस्थित रुपमा संचालन गराउन सजिलोका लागि पनि ऐन संशोधन गरिएको नगरप्रमुख राजनराज पन्तले बताए। सभामा नगरसभा सदस्य आनन्द गुरुङले साे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

• 

• 

•