नोबेल मेडिकल कलेजले बढी शुल्क मागेको विरोधमा चक्काजाम

काठमाडौं। नाेबेल मेडिकल कलेजले एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क मागेको विरोधमा विद्यार्थी संगठन र एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीले विराटनगरमा चक्काजाम गरेका छन् ।

विद्यार्थीले काेसी राजमार्गको कञ्चनबारी चाेकमा चक्काजाम गरेका हुन् । विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क माग गरेको र नदिने विद्यार्थीलाई कक्षामा प्रवेश निषेध गरेको थियो ।

विद्यार्थीहरुले अतिरिक्त शुल्क लिने कलेजको निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका थिए, शुक्रबार चक्काजाम गरेका हुन् ।

विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने एमबीबीएसमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कलेज प्रवेशमा रोक लगाएको छ । पीडित विद्यार्थी र विद्यार्थी संगठनले भने कलेजमा तालाबन्दी गरेका छन् । माग पूरा नभएसम्म ताला नखोल्ने चेतावनी विद्यार्थीले दिएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थी आन्दोलन संघर्ष अभियान र संयुक्त विद्यार्थी संगठनले नोबेल मेडिकल कलेजमा तालाबन्दी गरेका छन् । तोकिएको भन्दा बढी कुनै पनि शुल्क नलिई निर्वाध पठनपाठनको व्यवस्था गर्न माग गर्दै तालाबन्दी गरिएको हो ।

विद्यार्थी संगठनहरुको अगुवाइमा आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थीले नोबेल मेडिकल कलेज र सञ्चालक सुनिल शर्माविरुद्ध प्रदर्शन गरे । प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरुले अतिरिक्त शुल्क नलिई निर्वाध पठनपाठनको व्यवस्था नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन् । विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रेदेखि कलेज प्रशासनले कलेज प्रवेशमा कडाइ गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको र अतिरिक्त शुल्कको बहानामा विद्यार्थीको पठनपाठन रोकिएको भए कानुनी कारबाही गर्न पत्राचार गरेको छ । मोरङ प्रशासनले कलेजले अतिरिक्त शुल्क मागेको उजुरी दिन आग्रह गरेको छ ।

कलेज प्रशासनले परीक्षामा आन्तरिक मूल्यांकनको अंक नदिई अनुत्तीर्ण गराउने भएकाले कलेजविरुद्ध उजुरी गर्न नसकिएको विद्यार्थीको गुनासो छ । कलेजमा एक सय विद्यार्थीको कोटा छ । जसमा भर्ना भएका ९६ विद्यार्थीमध्ये कलेजले नौ भारतीय, १० छात्रवृत्तिका र अतिरिक्त शुल्क बुझाएका पााच जना विद्यार्थीलाई मात्र पढाइरहेको छ ।

कलेजले चिकित्सा आयोगले तोके विपरीत पठनपाठन सुरु नगरी ४ लाख ८२ हजार अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दबाब दिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीको माग कतैबाट सुनुवाई भएको छैन ।