वन नियमावली २०७८ को मस्यौदा माथि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ असन्तुष्टि

गोरखा। सदरमुकाममा बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले ल्याउन लागेको वन नियमावली २०७८ को मस्यौदाप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष कमल लामिछानेका अनुसार सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल नगरी सरकारले एकतर्फी ढंगले वन नियमावली ल्याउन लागेको उनकोआरोप छ । वन ऐन २०७६ विपरीत सरकारले सामुदायिक वनको अधिकारलाई गम्भीर आघात पर्नेगरी विभिन्न व्यवस्थाहरु समावेश गरिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले विभिन्न नाममा संरक्षित क्षेत्रहरुको घोषण र विस्तार गरी सामुदायिक वनको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएकाले तत्काल कानुन संशोधन गर्न र संरक्षित क्षेत्र विस्तार रोक्नका लागि संघ र प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध गर्नुपर्ने बताए । हाल सरकारले तयार गरेको मस्यौदा सशोधन नभए देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु तत्काल आन्दोलन गर्न बाध्य हुने लामिछाने बताउँछन् ।

त्यस्तै, वन ऐन २०७६ को दफ १८(१) मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न र विक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको तर सरकारले उक्त व्यवस्थालाई बाझिने गरी सामुदायिक वन उपपभोक्ता समूहको वन पैदावर माथि अधिकारी खोस्ने काम भएको उनले बताए । वन नियमावली २०७८ को नियम २३ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

उक्त व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने उनले बताए । संविधानसँग बाझिने, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकारी कटौती गर्नेगरी नियमावली समावेश गरिएका सबै संस्थागत संरचना सम्बन्धी व्यवस्था वन नियमावलीको मस्यौदाबाट हटाउनु पर्ने महासंघको माग छ ।

जिल्लामा हाल ४ सय वटा सामुदायिक वन क्रियाशील रहेका छन् । तर सरकारले अधिकांश सामुदायिक वनलाई अधिकारी कटौती गर्न लागेकाले कानुश संशोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषण गर्ने महासंघले जनाएको छ ।