दर्ता नभएका उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउन स्थानीय तहलाई परिपत्र

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा गठित तर दर्ता नभएका उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउन देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।

२०७८ भित्र गठन भएका उपभोक्ता समितिहरु संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार दर्ता भएको नपाइएकोले ती समितिलाई मान्यता दिन नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उपभोक्ता समितिको सट्टा स्थायी संयन्त्रमार्फत नै काम गर्न स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। 

मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई मंगलबार गरेको परिपत्रमा उपभोक्ता समितिहरु स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण गर्न अस्थायी रूपमा गठन हुने र कार्य सम्पन्न पश्चात् समिति विघटन हुने उल्लेख गरिएको छ। 

परिपत्रमा मन्त्रालयले निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा जिम्मेवार बनाउन कठिन भई आय व्ययको लेखा परीक्षण समेत नगराउने भएकोले स्थायी संयन्त्रमार्फत नै काम गर्न र गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। 

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सक्ने व्यबस्था रहेको मन्त्रालयले परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ।