विराटनगर महानगरमा हाकिमकाे मनाेमानी, कालोसुचिमा परेकालाई सेटिङमा ठेक्का

माेरङ । विराटनगर महानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि पटक पटक कालोसूचिमा परेको संस्थालाई छनोट गर्ने तयारी गरेको छ ।

कालोसूचिमा परेको संस्था वेष्ट मेनेजमेन्ट प्रा.लि. लाई फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का नदिन विगतमा संघिय मामिला मन्त्रालयले पत्राचारनै गरेको थियो । तर मापदण्ड विपरित ठेक्का छनौट गरी अख्तियारको अनुसन्धानमा पर्नुपर्ने संभावना देखिएकाले मनपरी नगर्न संघिय मामिला मन्त्रालयले विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत उमेश बस्नेत लाई सचेत गराएको थियो । चलानी नं. २०७२÷०७३ ५–१–३१५ को पत्रमा संस्था छनौट गर्दा गम्भिर त्रुटी भएको उल्लेख गरेको थियो ।

यसरी पटक पटक कालो सूचीमा परेको वेष्ट मेनेजमेन्ट ग्रुपले महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बस्नेतलाई प्रभावमा पारी कागजपत्र मिलायर पुनः यस पटक पनि विराटनगरको फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का हातपार्ने निश्चित प्रायः भएको छ ।

विराटनगरका मेयरको असन्तुष्टीका बाबजुद प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र वेष्ट मेनेजमेन्ट ग्रुपको मिलेमतोमा उक्त ठेक्का हातपार्न लागेका हुन ।

वेष्ट मेनेजमेन्टका आवश्यक कागजात तयार पर्न प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वस्नेत कार्यालयबाट बिरामी विदा लिएर बसेका थिए ।

संघिय मामलाको खबरदारीका बाबजुद फोहोर संकलन जिम्मा दिएको वेष्ट मेनेजमेन्ट ग्रुपले राम्रो काम नगरेपछि विराटनगर महानगरपालिकाले बिचमै सम्झौता रद्द गर्ने तयारी गरेको थियो ।

फाेहोर व्यवस्थापनका लागी महानगरले मासिक १२ लाख भन्दा बढी र जनताले हरेक घर करिव तीन सयका दरले पैसा दिंदै आएका छन । तर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई प्रभावमा लिएर वेष्ट मेनेजमेन्ट ग्रुपले पुनः ठेक्का लिने लगभग टुंगो लाएको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनमा अरु संस्थाहरु अब्बल र राम्रो कार्यदक्षता भएपनि प्रशाशकिय अधिकृतलाई घुस खुवाउन नसक्दा सधै वेष्ट मेनेजमेन्ट ग्रुपलाई मात्रै ठेक्का पर्ने गरेको नाम नखुलाउने शर्तमा महानगरका कर्मचारीले नै वताएका छन ।

वेष्ट मेनेजमेन्ट ग्रुपले समयमा कर्मचरीलाई तलव नदिने गरेका कारण मजदुरहरुपनि पटक पटक आन्दोलित छन ।

महानगरपालिकाका मेयर भिम पराजुली समेत वेष्ट मेनेजमेन्ट ग्रुपको ज्यादतीले आजित भएको प्रतिकृया सार्वजनिक कार्यक्रममा दिने गरेका छन । तर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको साँठगाँठ अगाडी मेयरको पनि केही लागेको छैन ।

ब्यापक असन्तुष्टि र अनियमितताका बाबजुद वेष्ट मेनेजमेन्ट गु्रपलाई पुनः ठेक्का दिने लगभग निश्चित भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्रोतले जानकारी दिएपछि अन्य संस्थाहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोग र अदालत जाने तयारी गरेका छन । अब सेटिङको विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरुको ठहर छ ।