आगामी बजेट, याेजना र जेसी नीति निर्माणका बारे गोरखामा छलफल

गोरखा । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट, योजना तथा जेसी नीति निर्माणका बारे गोरखामा अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तरगत सोच नेपालले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।

कोरोना भाइरसको जोखिम र निषेधाज्ञाका कारण भर्चुअल माध्यमबाट भएको कार्यक्रममा युवा, महिला, दलित, मुस्लिम, अपांगता भएका ब्यक्ति, सिमान्तकृत समुदाय लगायतका गरी ४० जनाको समभागिता रहेको थियो ।

गोरखा नगर युवा स्वयम सेवक सञ्जालका अध्यक्ष अनिल राना मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वक्ताका रुपमा गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्त, पालुङटार नगरपालिकाका उपमेयर पम्फा बसेल, गैसस महासंघ गोरखाका सचिव हरी देवकोटा रहेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले स्थानीय तहको बजेट निर्माण र योजना तर्जुमा प्रकृयामा लक्षित वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । बजेट निर्माण र योजना तर्जुमा प्रकृयालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र जवाफदेहि बनाउन सात चरणहरुको अभ्यासलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै सहभागीहरुले बजेट निर्माण प्रकृयामा समाजका केहि सिमित ब्यक्तिहरुले मात्रै प्रभाव पार्ने गरेको भन्दै लक्षित वर्ग र समुदाय त्यसबाट पिडित बनेको दुखेसो गरे ।

लक्षित वर्ग र समुदायलाई हरेक नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रकृयामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिदै स्थानीय तहहरुले तत्काल लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण (जेसी) नीति निर्माण गर्न समेत सहभागीहरुले दवाव दिएका छन् । कार्यक्रममा अब्जल मियाँ, स्मृती पाण्डे, भावना देवकोटा, परशुराम भट्ट, मुक्ता कुमाल लगायतले सहभागी जनप्रतिनिधीलाई प्रश्न राखेका थिए ।

कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिदै गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तले तत्काल जेसी नीति निर्माणको प्रकृया अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए । साथै उनले योजना तर्जुमा र बजेट निर्माण प्रकृयालाई गोरखा नगरले हरेक बर्ष ब्यापक जनसहभागितामा गराउने गरेपनि यो बर्ष कोभिडको जोखिम र निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित बनेको बताए ।

उनले यो बर्ष टोल विकास संस्थालाई जिम्मा दिएर योजना संकलन गरिएको र हाल प्राथमिकिकरणको प्रकृयामा रहेको जानकारी गराए ।

त्यस्तै पालुङटार नगरपालिकाका उपमेयर पम्फा बसेलले लक्षित बर्गको बजेट प्रतिशतका आधारमा नभई उनिहरुको अवस्यकताका आधारमा विनियोजन भइरहेको बताईन । उनले समेत जेसी नीति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रकृया अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाइन ।

कार्यक्रमका अर्का वक्ता गैसस महासंघ गोरखाका सचिव हरि देवकोटाले स्थानीय तहको नीति निर्माण प्रकृयामा नागरिक समाजको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न माग गरे ।