गोरखाका द्धन्द्ध पिडितलाई परिचयपत्र बाँड्न थालियाे

गोरखा । जिल्लामा द्धन्द्ध पिडित परिचयपत्र वितरण सुरु भएको छ । दश वर्षे शसस्त्र सघर्षमा सबै भन्दा प्रभावित जिल्ला मध्येको १ गोरखाका २ जना पिडितलाई शुक्रबार परिचयपत्र वितरण गरिएको हो ।

एक कार्यक्रम वीच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गोरखा नगरपालिका ४ ढुंगागाढेकी सानुमायाँ थापामगर र सिरानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर ५ छोप्राककी कल्पना पोखरेललाई परिचयपत्र वितरण गरेको छ ।

‘आयोगले काम गरिरहेको छ भनेर पिडितलाई आशा जगाउन खोजेका हौं,’ अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले भने ‘अहिले संख्यात्मक रुपमा थोरै देखिएपनि यो सुरुवात मात्र हो । दोस्रो चरणमा धेरैले परिचयपत्र पाउनुहुन्छ ।’

परिचयपत्र पाएका २ जना सहित अर्को १ जनालाई क्षतिपूर्तीको लागि परिपुरण फारम समेत भराइएको आयोगकी सदस्य मना दाहालले जानकारी दिइन । परिचयपत्र पाएकी पोखरेलले न्यायको आश मरिसकेको गुनासो गरेका छिन, ‘हामी पिडित भएको यत्रो वर्ष भयो । अब परिचयपत्र पाएर न्याय पाइएला भन्ने आशा त छैन, तर एउटा पहिचान चाँही हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’ उनी २०५३ साल पुस २५ गते द्धोन्द्धको शिकार बनेकी थिइन ।

• 

• 

२०५२ साल फागुन १ गते देखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म भएको द्धन्द्धका क्रममा सत्ता पक्ष र विद्रोही तत्कालिन माओवादी पक्षबाट जिल्लामा भएका १ हजार २५८ घटनाको उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । देशभरबाट भने कुल ६३ हजार ७१८ उजुरी परेको थियो । ती मध्ये ३ हजार ७८७ उजुरीको प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको आयोगले जनाएको छ ।

‘हामीले अहिले द्धन्द्ध पिडित प्रमाणित भएकालाई परिचयपत्र वितरण गर्ने, पिडितको माग र आयोगको कार्यक्षेत्र अनुसार परिपुरणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने लगायतका काम गरिरहेको छ,’ आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीले भने, ‘केही उजुरीहरुको बिस्तृत अध्ययन आवश्यक देखिएकाले छानबिन पनि भइरहेको छ ।’

• 

• 

• 

आगामी असारसम्म अहिले छानबिन भइरहेका ३ हजार ७८७ उजुरीको टुंगो लगाउने उनले भने दाबी छ । बाँकी कामका लागि पनि देशका विभिन्न १८ स्थानमा मुकाम केन्द्रहरु राख्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

‘अहिलेसम्म ७४७ वटा टुंगिसकेको छ । झण्डै १५ सय थान उजरीको सुनुवाइँ सकेर निर्णय लेख्ने काम भइरहेको छ,’ अध्यक्ष भट्टले भने, ‘२ हजार उजुरी भने तामेलीका लागि पठाउने लागेका छौं ।’

आयोगलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने हो भने अबको डेढ वर्ष भित्र सबै उजुरीको छानबिन गरिसक्ने उनले दाबी गरेका छन् । पहिले बनाइएको ऐन र नियमावली विद्यमान समयमा केही अब्यवहारीक देखिएकाले शंसोधन गर्न पनि आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको सहन्यायधिवक्ता परमेश्वर पराजुलीले जानकारी दिए । सिमित साधन स्रोतका बाबजुत पनि धेरै जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।