पालुङटारमा स्मार्ट सिटी निर्माणः कुरा बढि, काम कम

गोरखा । सरकारले गोरखाको पालुङ्टार सहित देश भरका विभिन्न स्थानमा निर्माण गर्ने भनिएको स्मार्ट सिटी अलपत्र छन् । बढि सम्भावना बोकेका शहरोन्मुख १३ ठाउँमा स्मार्ट सिटिको अबधारणा अघि सारिएको थियो ।

१० वर्ष अघिदेखिको योजनानुसार स्मार्टसिटी निर्माणको अघि बढेपनि सोचेअनुसार काम हुन सकेको छैन । ‘मैले निर्वाचन अघि देखि स्मार्टसिटीको अबधारण लिएर जनता माझ गएको थिएँ,’ पालुङ्टार नगरपालिकाका प्रमुख दिपकबाबु कंडेलले भने, ‘सिमित साधन स्रोतका बाबजुद हामीले केही काम सुरु गरेका छौं । तर सोचे अनुसार भने हुन नसेको पक्कै हो ।’

स्मार्ट सिटीको रुपमा बिकास गर्ने भनिएपनि सरकारले अन्य स्थानीय तह भन्दा बढि बजेट र कार्यक्रम पठाउन नसक्दा समस्या भएको उनले बताए । पालुङ्टार नगरपालिकाले आफ्नै साधन स्रोतलाई परिचालन गरेर स्मार्टसिटीको अबधारणा अनुसार काम अघि बढाएको छ ।

‘स्मार्टसिटीको अबधारणलाई नै केन्द्रमा राखेर हामीले मास्टर प्लान बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘मास्टर प्लान अनुसार सडक, खानेपानी, पूर्वाधार बिकास र मानव संशासन बिकास कामलाई पनि संगसँगै अघि बढाईएको छ । आशा छ यसले बिस्तारै मुर्त रुप लिन्छ ।’

तर पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ती भने गर्न नसकिएको उनले बताए ।

सरकारले गोरखासहित मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग हुँदै तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी बनाउने योजना अघि सारेको थियो । स्मार्ट सिटीमा विकास गर्न लागिएका ठाउँ सहरभन्दा बढी सुविधा सम्पन्न बनाइने छ ।

सोही अनुसार गोरखाको पालुङ्गटारसहित देशका बिभिन्न स्थानमा बन्ने भनिएको १३ वटै स्मार्टसिटीको गुरुयोजना पनि तयार भएको छ। तर कार्यान्वयनमा भने ढिलासुस्ती भएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा पालुङटार, बाराको निजगढ र रुपन्देहीको लुम्बिनीमा स्मार्टसिटी निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो ।

• 

• 

एक वर्षपछि फेरि २०७४/०७५ मा प्रादेशिक सन्तुलन र जनसंख्याको आधारमा १० नयाँ स्मार्टसिटी थप भयो । जसमा सिरहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डडेल्धुराको अमरगढी, स्याङ्जाको वालिङ, धनकुटाको धनकुटा, चितवनको भरतपुर, कैलालीको टीकापुर र काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रेमा स्मार्ट सहर बन्दै छन ।

हाल १३ वटै स्मार्टसिटीको मास्टर प्लान (गुरुयोजना) तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
तर नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले नयाँ सहर र स्मार्टसिटीको संख्या बढेको तर बजेट नबढ्दा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको बताएको छ ।

‘सरकारले हरेक वर्ष नयाँ सहर थप गर्दै गएको छ’, आयोजना समन्वय कार्यालयका एक इन्जिनियरले भने, ‘सहरको संख्या बढे पनि बजेट बढेन ।’आर्थिक वर्ष ०७४ /०७५ मा २ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा २०७५/०७६ मा १ अर्ब ९९ करोड, २०७६/०७७ मा १ अर्ब ८२ करोड र चालू आर्थिक वर्षमा २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । आयोजनाले भ्यू टावर, हरियाली तथा मनोरञ्जन पार्क, नयाँ सडकको लागि ट्रयाक खोल्ने, स्तरोन्नति गर्ने तथा कालोपत्रे गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

त्यसबाहेक कृषि उपज संकलन केन्द्र, खानेपानी आयोजनाको निर्माण समेत कार्यालयको समन्वयमा काम हुँदै आएको छ । जग्गा एकीकरण आयोजनाको पुनर्मिलान योजना (रिएडजेस्टमेन्ट प्लान)को तयारी र स्वीकृतिमा समय लाग्ने गरेको कार्यालयको भनाइ छ ।