पालुङ्गटार सहित १३ स्मार्टसिटी निर्माणकाे काममा ढिलाई, यस्ताे छ कारण

गोरखाकाे पालुङ्गटार सहित देशको विभिन्न भागमा निर्माण गर्न लागिएकाे १३ स्मार्टसिटी निर्माणकाे काममा ढिलाई भएकाे छ । १० वर्षअघिदेखिको योजनाअनुसार १३ स्मार्टसिटी निर्माणकाे अघि बढेपनि साेचेअनुसार काम हुन सकेकाे छैन ।

सरकारले गोरखासहित मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग हुँदै तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी बनाउने याेजना अघि सारेकाे थियाे ।

स्मार्ट सिटीमा विकास गर्न लागिएका ठाउँ सहरभन्दा बढी सुविधा सम्पन्न बनाइने छ।

साेही अनुसार गोरखाकाे पालुङ्गटारसहित देशका बिभिन्न स्थानमा बन्ने भनिएकाे १३ वटै स्मार्टसिटीको गुरुयोजना पनि तयार भएको छ। तर कार्यान्वयनमा भने ढिलासुस्ती भएकाे छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा पालुङटार, बाराको निजगढ र रुपन्देहीको लुम्बिनीमा स्मार्टसिटी निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो।

एक वर्षपछि फेरि २०७४/०७५ मा प्रादेशिक सन्तुलन र जनसंख्याको आधारमा १० नयाँ स्मार्टसिटी थप भयो।

जसमा सिरहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डडेल्धुराको अमरगढी, स्याङ्जाको वालिङ, धनकुटाको धनकुटा, चितवनको भरतपुर, कैलालीको टीकापुर र काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रेमा स्मार्ट सहर बन्दै छन्।

हाल १३ वटै स्मार्टसिटीको मास्टर प्लान (गुरुयोजना) तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा छ। 

तर नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले नयाँ सहर र स्मार्टसिटीको संख्या बढेको तर बजेट नबढ्दा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको बताएको छ।

‘सरकारले हरेक वर्ष नयाँ सहर थप गर्दै गएको छ’, आयोजना समन्वय कार्यालयका एक इन्जिनियरले भने, ‘सहरको संख्या बढे पनि बजेट बढेन।’

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा २ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा २०७५/०७६ मा १ अर्ब ९९ करोड, २०७६/०७७ मा १ अर्ब ८२ करोड र चालू आर्थिक वर्षमा २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ।

आयोजनाले भ्यू टावर, हरियाली तथा मनोरञ्जन पार्क, नयाँ सडकको लागि ट्रयाक खोल्ने, स्तरोन्नति गर्ने तथा कालोपत्रे गर्ने कार्य गर्दै आएको छ।

त्यसबाहेक कृषि उपज संकलन केन्द्र, खानेपानी आयोजनाको निर्माण समेत कार्यालयको समन्वयमा काम हुँदै आएको छ।

जग्गा एकीकरण आयोजनाको पुनर्मिलान योजना (रिएडजेस्टमेन्ट प्लान)को तयारी र स्वीकृतिमा समय लाग्ने गरेको कार्यालयको भनाइ छ।