• शनिबार, साउन २३ २०८३

कुरीतिको कारणले यस बर्ष ३३ जना को मृत्यु, प्रदेश २ आन्याधिक मारमा


बुधबार, माघ २८ २०७७
795
Shares

सन २०२० मा कुरीतिबाट नेपालमा ३३ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ । २०७६ पुष १६ गते देखि २०७७ पुष १६ सम्म (जनवरी १, २०२० देखि डिसेम्बर ३१,२०२० सम्म) साेच नेपालले गरेकाे मिडिया सर्भेक्षणले एक वर्षको अवधिमा देशभर कुरीतिका कारण ४०७ जना प्रभावित हुदा ३३ जनाकाे ज्यान गएकाे पाइएको छ । राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक भएका विषयलाई अध्ययन गरेर तयार परिएको अभिलेखले यस्तो देखाएको छ ।

यो अबधिमा जातिय छुवाछुतका ३४, बालविवाहका २३, दाइजोप्रथाका ८, छाउपडीका ५५, लैङ्गिकविभेदका १६, बलि प्रथाका २, देउकी प्रथाका १, केटि छोप्ने प्रथाका १, कुमारी प्रथाका ३, बहुविवाहका ५, अन्धबिश्वासका ४ र बोक्सी प्रथाका ११ गरि कुल १६४ मानसिक र शारिरिक हिंशाका घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

यसै बर्षमा ४ प्रकारका कुरीतिका कारणले ३३ जनाको मृत्यु भएको छ । ज्यान गुमाउने प्रमुख कारणहरु छाउपडी, बोक्सी प्रथा, जातीय विभेद र बालबिवाह रहेका छन् । ज्यान गुमाउनेमा अधिकांश महिला रहेका छन् । कुरीति कै कारण अधिकांश महिला तथा दलित समुदाय शारिरिक तथा मानसिक हिंसाको शिकार भएका छन् ।

एक वर्षमा कुरीतिका कारण १७ समुदाय तथा प्रदेश २ का मानिस बढी प्रभावित भएको पाइएको छ । यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि उतिकै कुरीतिकोे प्रभाव पाइएको छ । सबैभन्दा कम कुरीतिको घटनाहरु प्रदेश ३ र १ मा पाइएको छ ।

छाउगोठ भत्काउने आभियनबाट सुदुरपश्चिम प्रदेशका आधिकांस महिला मानसिक रुपमा प्रभावित भएको पाइएको छ । सरकारी कारवाहीको डर र परम्परागत विश्वासका कारण जनता आतंकित भएका छन् । जसका कारण समुदायमा मनोपरामर्श को आवश्कता देखिन्छ । छाउपडी प्रथा विरुद्ध समुदाय स्तरमा समेत विभिन्न जनचेतना मुलुक कार्यक्रमहरु गरिएका छन् । विभिन्न व्यक्ति संघ संस्था तथा पिडित हरु समेत यो कुरीति विरुद्ध खुलेर बोल्न थालेका छन । ती सबैको सामुहिक प्रयास स्वरुप छाउपडी प्रथा खुकुलो बन्दै जान थालेको छ त्यसकारणले छाउपडी अन्त्य गर्नका लागि भौतिक छाउगोठ भन्दा पहिला मानसिक छाउगोठ भत्काउन जरुरि छ ।

आहिलेको वैज्ञानिक युगमा पनि परम्परा एवं धर्म, संस्कृतिका नाममा मान्छे माथि हुने अमानवीय तथा अपमान जनक घटनाहरुलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरोकारवालालाई झक्झकाउन तथा हरेक मान्छेले सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने अधिकारको रक्षाको लागि सोच नेपाल सरकारलाई अनुरोध समेत गरेकाे छ ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार