गण्डकीसहित सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा तोकिँदै

काठमाडौँ । भाषा आयोगले प्रदेशको भाषा निर्धारणका आधार तयार गरी सरकारी कामकाजको भाषा पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले बताए ।

भाषा किटान गर्न प्रदेशको जनसंख्या, भाषा बोल्नेको संख्या, ऐतिहासिकता, पहिचान, लेखन प्रणाली विकास र प्रयोगलाई प्रमुख आधार मानिएको छ । नेपाली भाषालाई यथावत् राखेर बहुसंख्यकले बोल्दै आएको भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्न लागिएको हो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार प्रदेशगत रूपमा वक्ता–संख्याका आधारमा भाषा किटान गरिएका छन्, जसअनुसार प्रदेश–१ मा मैथिली, लिम्बू र राई बान्तवा भाषा, प्रदेश–२ मा मैथिली र भोजपुरी, वाग्मतीमा नेवारी र तामाङ, गण्डकीमा मगर र गुरुङ, लुम्बिनीमा डगौरा, थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर र खस भाषा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोटेली र रानाथारू छन् ।

आयोगका उपसचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले प्रत्येक प्रदेशमा छलफल प्रायः सकिएको बताए । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा १ सय २३ भाषा बोलिन्छन् । आयोगले अध्ययनपछि उक्त संख्या बढेर १ सय ३१ पुगेको जनाएको छ । ती भाषामध्ये एक लाखभन्दा बढीले बोल्ने भाषा १९ वटा छन् ।

सबैभन्दा बढी नेपाली भाषा ४४.६४ प्रतिशतले बोल्छन् । मैथिली ११.६७ प्रतिशत, भोजपुरी ५.९८, थारू ५.७७, तामाङ ५.११ र नेवारी ३.२० प्रतिशतले बोल्छन् । आयोगले यीलगायत भाषामा विद्युतीय नक्सांकन (जीआईएस) समेत गरेको जनाएको छ ।

आयोगले प्रदेशको भाषा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणका निम्ति भाषाविद्सहितको प्रदेशगत प्रतिवेदन समिति निर्माण गरेको छ । प्रदेश–१ मा वैरागी काइँला, प्रदेश–२ मा योगेन्द्र यादव, वाग्मतीमा तेजरत्न कंसाकार, गण्डकीमा डा. जगमान गुरुङ, लुम्बिनीमा हृदयरत्न वज्राचार्य, कर्णालीमा जीवेन्द्रदेव गिरी र सुदूरपश्चिममा अम्मराज जोशीको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ ।