पारदर्शितालाई जोड दिदै गोरखा नगरमा बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता

मेलिना बराम

गोरखा । पारदर्शितालाई जोड दिदै गोरखा नगरपालिकाले बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने १४ वटै वडाका नागरिकलाई बिभिन्न १२ वटा बैंक मार्फत साामजिक सुरक्षाको रकम वितरणको तयारी नगरपालिकाले गरेको हो ।

‘हामी सुशासनमैत्री नगर निर्माण अभियानमा छौ, नगरपालिकाका हरेक कृयाकलापलाई बैंकिङ प्रणाली र प्रविधीमैत्री बनाउदै पनि जादैछौ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्तले भने ‘अब भत्ताहरु पनि बैंकले वितरण गर्छ, त्यसले पारदर्शितालाई थप मजबुत बनाउछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।’

यस अघि केही जनप्रतिनिधिको रोहबरमा वडा सचिव मार्फत नगदमै हातहातै बितरण गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता यसै आर्थिक बर्षको दोस्रो चौमासिक देखि बैंकबाट वितरण गर्ने तयारीमा लागेको उनले बताए । जसका लागि बैंकले १४ वटै वडामा शिविर सञ्चालन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने नागरिकहरुको खाता खोल्ने योजना अघि बढेको बताइएको छ ।

‘हामीले १४ वडामा १२ वटा बैंक मार्फत भत्ता दिने गरी जिम्मेवारी दिएका छौ, अबको केहिदिनमा उहाँहरु गाउँमै शिविर राखेर सबैको बैंक खाता खोल्न जानुहुन्छ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पन्तले भने ‘बैंकबाट रकम जादा सिस्टमले काम गर्छ, अपारदर्शी वितरण बन्द हुन्छ र डुब्लीकेशन हुने सम्भावना हट्छ ।’

बृद्धबृद्धा, एकल महिला, दलित बालबालिका, बिभिन्न किसिमका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु गरी गोरखा नगरपालिका सामाजिक भत्ता लिनेको संख्या ५ हजार ५ सय ३४ जना छन् । जसमा वडा नम्बर १ मा ग्लोबल आइएमी बैंकलाई वितरणको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यस्तै वडा नम्बर २ मा नबिल बैंक, ३ मा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, ४ मा एनआईसि एसिया बैंक, ५ मा कुमारी बैंक, वडा नम्बर ६, १० र ११ मा प्रभु बैंकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गर्नेछन् । यसैगरी वडा नम्बर ७ मा सिद्धार्थ बैंक, ८ मा हिमालयन बैंक, ९ मा सांग्रिला बैंक, १२ मा कृषि बिकास बैंक, १३ मा र १४ मा मुक्तिनाथ बिकास बैंकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गर्ने नगरप्रमुख राजन राज पन्तले बताए ।

‘नगरका हरेक कामलाई सुशासनमैत्री बनाउदै लगिएको छ, भत्ता पनि बैंक मार्फत वितरण गरियो भने कसैलाई शंका गर्ने ठाउँ रहदैन’ नगरप्रमुख पन्तले भने ‘वडालाई पायक पर्ने बैंकलाई वितरणको जिम्मा दिएका छौ, वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएकाहरु, बैंक सम्म पुग्न नसक्ने खाता खोल्न र रकम लिनमा प्राथमिकता दिने गरी योजना बनाइएको छ ।’