गोरखा । पिडितलाई न्यायको दिलाउन अधिकारकर्मि र नागरिक अगुवाको भूमिका महत्वपुर्ण हुने गोरखामा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश पोखरा र अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको आयोजनामा भएको जातिय विभेद र कोभिड–१९ का कारण महिलामा परेको असर विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले कानुन कार्यन्वयन गर्ने तहलाई खवरदारीका लागि नागरिक अगुवाले भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका हुन् ।
मानवअधिकार सञ्जालका संयोजक यदु अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गोरखा नगरपालिकाका उपप्रमुख विना कुमारी श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै उनले महिलाका पक्षमा कानुन वनेपनि कार्यन्वयन हुन नसकेको बताएकी छिन । ‘समाज र परिवार भित्रै विभेद छन्, यसको न्यूनिकरणमा सवै पक्ष एकजुट भएर लाग्नुपर्छ,’ उपप्रमुख श्रेष्ठले भनिन । ‘राजनितिक फरक पाटो हो, सामाजिक कुरामा एउटै भावनाले अघि वढ्नुपर्छ,’
जाति विभेदमा सैद्वान्तिक कुरामा जोड दिएर ब्यवहारीक कुरा भुलेको नागरिक साझा सवाल गोरखाका संयोजक स्थानेश्वर दवाडीले बताएका छन् । ‘परिवार र समाज भित्रै जातिय विभेदका कुरा छन्,’ अधिवक्ता समेत रहेका दुवाडीले भने ‘यौन सन्तुष्टिका लागि जात चाहिदैन, विवाहका लागि जात चाहिन्छ ।’
गैरसकारी संस्था महासंघ गोरखाका अध्यक्ष सिताराम श्रेष्ठले आफु यौन हिंसामा परेको छु भनेर कतिपय महिलालाई कानुनी ज्ञान नै नभएको बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ गोरखाका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठले फरक जात र धर्म भन्दा पनि एउटै जाती र धार्मावलम्बीहरुमा विभेद र भेदभावको अवस्था जटिल रहेको तर्क गरे । कोभिड–१९ ले महिलाहरुलाई झनै पिडित वनाएको पद्वति विकास सेवा केन्द्रकि प्रमुख कमला लामिछानेले बताइन ।
लैङ्गीक हिंसा महिला पुरुष दुवैमा रहेको स्वास्थ्य कार्यालयका गोरखाका सुचना अधिकारी राजु रमण न्यौपानले बताएका छन । महिला विभेदका कुरा समाज, घर र ब्याक्ति स्वंयबाट आएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय जनचेतनाकै कारण महिला हिंसाका घटना वाहिरिने क्रम वढेको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी जिल्ला संयोजक सावित्रि भट्टले बताइन । कार्यक्रममा ‘जाति विभेद र कोभिड–१९ का कारण महिलामा परेका असर’ विषय कार्यपत्र अधिवक्ता रमेश अधिकारीले प्रस्तुत गरेका थिए ।