आठ बुदे माग राख्दै बूढीगण्डकी प्रभावितकाे ८ दिने धर्ना सुरु

गोरखा । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्र अन्तर्गत गोरखा र धादिङका बासिन्दाहरू विभिन्न माग राखेर धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । गण्डकी गाउँपालिकाको घ्याल्चोकस्थित आयोजनाको कार्यालयमा बुधबारदेखि आयोजना निर्माण हुँदा पानीको सतहले डुवानमा पर्ने क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जालगायत माग राखेर धर्ना दिएका हुन् ।

उनीहरूले छिटो आयोजना निर्माण सुरू गर्न र मुआब्जा वितरण सक्न माग राखेका छन् । घर गोठका साथै फूलफूलका बोटको मुआब्जा छिटो उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । जग्गाका मुआब्जा लिइसकेकाहरू पनि घरगोठ र बोटविरूवाको मुआब्जा माग्दै धर्नामा बसेका छन् । आयोजनाले घरगोठ र वोट विरूवाको पनि मुआब्जा दिने बताएको थियो ।

यो धर्नालगायत आन्दोलनको नेतृत्व बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले गरेको छ । उनीहरूले बुधबारदेखि मंसिर २४ गतेसम्म रिले धर्ना गर्ने बताएका छन् । कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आयोजनाको कार्यालय अगाडि चौरमा हरेक दिन २५ जनाले धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताए । कालो ब्यानरमा उनीहरूले आफ्ना आठ बुदे मागहरू समेत लेखेर टाँसेका छन् ।

सरोकार समितिका संयोजक ढकालका अनुसार घरगोठ र बोटविरूवाको लगत सार्वजनिक गर्न आयोजनाले ढिलाइ गरिराखेकोले खबरदारी गरिएको हो । उनले आफूहरूलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन् । गोरखा र धादिङका गरी साविकका २७ गाविस आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पर्छन ।

‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दा हामी सरकारी बेवास्ताका कारण लामो समयदेखि प्रताडित हुँदै आइरहेका छौं । डुवान क्षेत्रका जग्गाको उचित मुआब्जा नपाउनु तोकिएको मुआब्जा लिन पनि अनेक झमेला ब्यहोर्न पर्नु, घर, गोठ संरचना र बोटविरुवाको मुआब्जा नपाउनु र आयोजना निर्माण भएपछि बस्ने ठाउँको टुंगो नलाग्नु हाम्रो अहिलेको मुख्य समस्या हो । यी विषयमा बुढीगण्डकी आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा पुनर्बास तथा पुनस्थापना इकाइ, उर्जा मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका निकायमा पटक पटक जानकारी र दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दा पनि बेवास्ता गरेकाले हामी अर्को चरणको आन्दोलनको कार्यक्रममा जान बाध्य भएका छौं ।’ सुचनामा भनिएको छ ।

सरोकार समितिले ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दिन, सिमानामा परेको भनी मुआब्जा रोक्का गरिएको जग्गाको मुआब्जा बितरण गर्न, छुट दर्ता भएका जग्गाको मुआब्जा आग्रह गरेको छ ।

घर तथा बस्ती क्षेत्र र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरे बमोजिम प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन, मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई १० प्रतिशत थप रकम उपलब्ध गराउन तथा पुर्नबास र पुनस्थापनाको ग्यारेण्टी गर्न माग गरिएको छ ।

तस्विर : हरि सिंखडा