बाँकी मुआब्जा वितरणकाे माग गर्दै बुढीगण्डकी प्रभावित पुनः आन्दोलनमा

गोरखा । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रभावितहरु पुनः आन्दोलित भएका छन् । बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण, घर गोठ बोटविरुवाको मुल्य निर्धारण र मुआब्जा वितरणको माग राख्दै आन्दोलन शुरु भएको छ ।

‘यो हाम्रो बाध्यता हो । पटकपटक हामीलाई झुलाउने काम भएको छ,’ बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले भने, ‘हामीले बारम्बार उठाउँदै आएका तिनै माग सहित आजबाट पुनः आयोजनाको कार्यालय घेराउमा उत्रदैछौं ।’

विभिन्न ८ बुँदै माग सहित आजबाट २४ गतेसम्म आयोजनाको कार्यालय घ्याल्चोकको सिउरेनीटारमा धर्ना दिइने उनले बताए । समितिले एक सूचना जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दा हामी सरकारी बेवास्ताका कारण लामो समयदेखि प्रताडित हुँदै आइरहेका छौं ।

डुवान क्षेत्रका जग्गाको उचित मुआब्जा नपाउनु तोकिएको मुआब्जा लिन पनि अनेक झमेला ब्यहोर्न पर्नु, घर, गोठ संरचना र बोटविरुवाको मुआब्जा नपाउनु र आयोजना निर्माण भएपछि बस्ने ठाउँको टुंगो नलाग्नु हाम्रो अहिलेको मुख्य समस्या हो ।

यी विषयमा बुढीगण्डकी आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा पुनर्बास तथा पुनस्थापना इकाइ, उर्जा मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका निकायमा पटक पटक जानकारी र दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दा पनि बेवास्ता गरेकाले हामी अर्को चरणको आन्दोलनको कार्यक्रममा जान बाध्य भएका छौं ।’ सुचनामा भनिएको छ ।

सरोकार समितिले ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दिन, सिमानामा परेको भनी मुआब्जा रोक्का गरिएको जग्गाको मुआब्जा बितरण गर्न, छुट दर्ता भएका जग्गाको मुआब्जा आग्रह गरेको छ ।

घर तथा बस्ती क्षेत्र र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरे बमोजिम प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन, मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई १० प्रतिशत थप रकम उपलब्ध गराउन तथा पुर्नबास र पुनस्थापनाको ग्यारेण्टी गर्न माग गरिएको छ ।

सरोकार समितिले हाल बसोबास गरिरहेकै वडामा पुर्नबास हुने गरी अन्य जग्गा रोक्का गर्न समेत माग गरेको छ । धर्ना कार्यक्रममा २५ जना भन्दा बढी सहभागी नहुने र सबैलाई अनिबार्य मास्क र भौतिक दुरी कायम गर्न आग्रह छ । ‘हामी आयोजना बनोस् भन्ने पक्षमा छौं । सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौं,’ संयोजक ढकालले भने, ‘तर सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन भने बुढीगण्डकी प्रभावितहरु चुप लागेर बस्ने अबस्थामा छैनन् । हामी कडा संर्घषमा उत्रिन बाध्य हुनेछौं ।’ यस अघि पनि समितिले पटकपटक धर्ना एवं विरोधका कार्यक्रम गरिसकेको छ ।

तस्वर : फाइल