सबै क्रसर उद्योग बन्द गराउन स्थानीय तहलाई प्रशासनको पत्राचार (पत्रसहित)

गोरखा । जिल्लाका सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहरुलाई पत्राचार गरेको छ । आइतबार एक सूचना जारी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले सम्पूर्ण क्रसर उद्योग र बालुवा खानी बन्द गराउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो ।

‘गृह मन्त्रालयले कार्तिक २७ गते र त्यस अघिपनि गरेको पत्राचार आाधारमा अहिलेका लागि सम्पूर्ण क्रसर उद्योग तथा बालुवा खानी बन्द गराउन स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेका छौं,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डेले भनिन्, ‘हामीलाई बन्द गराउने अधिकार छैन । स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने हो । यदी उहाँहरुले स्थानीय तहलाई अटेर गर्नु भयो भने गृहको निर्देशन अनुसार दोश्रो कदम चाल्न पर्ने हुन्छ । त्यस्तो गर्नु नपर्ला ।’

क्रसर उद्योगहरु मनपरी ढङ्गले चलेको गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले व्यवस्थित बनाउन खोजेको स्रोतको दाबी छ ।

‘विभिन्न खोला र नदी तथा खानीबाट उत्खनन् गरी घाटगद्धीमा संकलन गरिएको ढुगा, गिट्टी, बालुवा र क्रसर उद्योगबाट उत्पादित प्रशोधित ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको जिल्ला समन्वय समिति, सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्राविधिक इन्जिनियर सम्मिलित टोलीबाट परिमाण नाप जाँच गरी एकिन गर्ने,’ स्थानीय तहलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ ।

अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि कुनै नदि वा खानीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाउने कुरा प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

‘जिल्लामा भएका नदि तथा खोला र व्यक्तिगत जग्गामा रहेको नदिजन्य पदार्थको मापदण्ड अनुसार उत्खनन, बिक्रि र प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।

‘खोला तथा नदीनालाहरुमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन लिई ठेक्का भईसकेको नबुझिएको सन्दर्भमा विभिन्न खोला तथा नदीबाट अबैध रुपमा ढुंङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्ने, उठाउने, थुपार्ने कार्य हुनेगरेको भनि जन गुनासो प्राप्त भएको हुँदा आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने खोला तथा नदीहरुबाट त्यस्ता क्रियाकलाप हुन नदिने व्यवस्थाको लागि अनुरोध गरिन्छ’ उक्त पत्रमा भनिएको छ ।

विभिन्न स्थानीय तह भित्र संचालित क्रसर उद्योगहरु कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने नविकरण तथा प्रक्रिया नपुगेको ठहर प्रशासनले गरेको छ । साथै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा रणनीतिक आयोजनालाई सामाग्री आपूर्ति गर्नको लागि खुलेका तथा संझौता भएकाको उद्योगहरुलाई सोही आयोजनाहरुलाई मात्र आपुर्ति गराउन भनिएको छ ।

त्यस्ता प्रक्रिया नपुगेकाको हकमा हाललाई तत्काल बन्द गर्नु गराउन प्रशासनले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । ‘। ‘एउटा दरौंदी भन्ने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना मध्यपहाडीको रहेछ । तर दर्ता भएको रहेनछ । त्यसको पनि डुकुमेन्ट मागेर ४ वटाको विवरण गृहमा पठाउँदैछौं,’ उनले भनिन्, ‘यदी कुनै अवैद्य उद्योग छन भने त्यसलाई बन्द गराएर उत्खनन, प्रशोधन र बिक्रि सबै रोक्ने भन्ने गृहको निर्देशन छ । अहिले सबै बन्द हुन्छन् ।

प्रक्रिया पुगेका भोलि खुल्लान नपुगेका बन्द हुन्छ ।’ प्रक्रिया पुगेका पनि उद्योग तथा खानीमा भएका सबै समानहरुको परिमाण जाँच गरेपछि मात्र संचालनमा आउने बताइएका छ । उक्त निर्णयसँगै जिल्लाका क्रसर, बालुवा खानी र अन्य नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र प्रशोधन सम्बन्धी काम अहिले बन्द हुने भएका छन् ।

हेर्नुस पत्र