विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड हेर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई

काठमाडौं । शैक्षिक सत्र खेर जाने जोखिम बढेपछि सरकारले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको अवस्था विश्लेषण गरेर भौतिक रुपमै विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा स्थानीय तहले परिस्थिति विश्लेषण गरेर यो विषयमा आवश्यक निर्णय लिने र विद्यालयलाई समय समयमा निर्देशन दिनुपर्ने बताउँछन् ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचामा सम्पूर्ण सुरक्षा मापदण्ड पुरा गरेर विद्यालय पुनःसञ्चालन वा बन्द गर्ने निर्णय स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यकता अनुसार कक्षाकोठा, सभाहल, छात्रावास, फर्निचर, शौचालय आदि पुनःव्यवस्थापन तथा मर्मत गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहले विद्यालयहरूमा पानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सुविधाको व्यवस्था गर्ने गराउने, हात धुने, खोकी लाग्दा वा हाच्छिउँ गर्दा मुख छोप्ने, अन्य सुरक्षा उपकरण प्रयोग गर्ने र घरमा समेत त्यसको अभ्यास गराउन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

विद्यालयमा आवश्यक मापदण्ड पुरा भएको छ वा छैन भनेर यकिन जिम्मेवारी सम्बन्धित पालिकाको हो ।

आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा पालिकाहरूको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ । शिक्षा स्थानीय, प्रदेश र संघको साझा अधिकारको सूचिमा पनि छ ।

पालिकाले सामाजिक विकास समिति, गाउँ वा नगर शिक्षा समिति वा अन्य उपयुक्त संयन्त्रलाई मुख्य जिम्मेवार बनाई विद्यालय वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउनु पर्ने कार्यढाँचामा उल्लेख छ ।