गोरखा । नीजि आवास अनुदान बुझेर पनि घर नबाएकाहरुसँग रकम फिर्ता गर्नु पर्छ । अहिले जिल्लाको तथ्याङ्क केलाउने हो भने पहिलो किस्ता लिने र दोश्रो किस्ता लिने विच ठूलो अन्तर छ ।
दोश्रो किस्ता लिएका कतिपयले पनि लामो समय देखि तेश्रो किस्ता बुझेका छैनन् । प्रवलीकरण अनुदानको पहिलो किस्ता बुझेका अधिकाशंले दोश्रो किस्ता लगेका छैनन । कतिपयले पहिलो किस्ता समेत नबुझको प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
भूकम्पको केन्द्रबिन्दु जिल्ला गोरखामा अहिलेसम्म जम्मा ८२ प्रतिशत घर बनेका छन् । १२ प्रतिशत लाभग्राहीले अहिले पनि घर बनाएका छैनन् । यो तथ्याङ्कको पछाडी धेरै कारणहरु लुकेको देखिन्छ । भूकम्प गए लगतै अनुदानलाई धेरैले अधिकारको रुपमा बुझे । सोही अनुरुप घर आवश्यक नभएका, देश विदेशमा बस्नेहरुले पनि घर बनाउने इच्छा देखाएर अनुदान सम्झौता गरे।
तर अनुदानको तीन लाखले घर नबन्ने भएपछि धेरैले पहिलो किस्ता बुझेर घर बनाउन नफर्केको देखिन्छ । सुरुको समयमा कामदारको अभाव, निर्माण सामाग्रीको कमी, लागत बढि लगायतका कारणले समयमा घर बन्न सकेनन । कतिपय एका घरका मानिसहरुले छुट्टिभिन्न भएको भन्दै लाभग्राहीको सूचीमा नाम लेखाएको पाइन्छ ।
तीनीहरुले पहिलो किस्ता बुझेर रकम अयन्त्र खर्च गरिसकेका छन् । यस्तो अबस्थामा सरकारको ठूलो रकम दुरुपयोग भएको देखिन्छ । यसलाई सहि सदुपयोग गर्ने हो भने केही कडाई आवश्यक छ । अनुदान लिएर घर नबनाउनेहरुलाई घर बनाउन बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ, अन्यथा कारवाही गर्नु जरुरी छ । उनीहरुबाट फिर्ता गरिएको रकम आवश्यक पर्ने बास्तविक पिडितलाई पहिचान गरी अनुदान उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।