म्याद सकिएपछि बुढीगण्डकी आयोजना काम बिहिन

गोरखा । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कार्यालयको म्याद सकिएको छ । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका सिउरेनीटारमा रहेको बुढीगण्डकी वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइको म्याद कार्तिक ११ गते सकिएको हो ।

गत वर्ष एक वर्षका लागि थपिएको म्याद सकिएपछि अहिले आयोजना कार्यालय काम बिहिन बनेको छ । ‘यस्ता आयोजनको म्याद थप नहुने भन्ने कुरै भएन । फेरी एक वर्षका लागि थपिने हो । म्याद थपको प्रक्रियामा छ भन्ने मेरो जानकारीमा छ । केही दिनमा हुन्छ होला,’ उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका दिनेश सडौलाले भने, ‘केही महत्वपूर्ण ठूला निर्णय अड्किएका होलान् । नियमित काम गर्न केही समस्या छैन, भइरहेको छ ।’

२०७३ सालमा बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिको म्याद सकिएपछि यो इकाइको स्थापना गरिएको थियो । सुरुमा २ वर्षका लागि स्थापना गरिएको कार्यालयले मुआब्जा वितरण र पुनर्बासको काम नसकेपछि २ पटक १/१ वर्षका लागि समय थप भइसकेको छ । जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेपनि घर गोठ, बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारण नै बाँकी छ ।

पुर्नबास र पुर्नस्थापनाको काम नै सुरु नभएकाले पुनः १ वर्षका लागि म्याद थप गर्न लागिएको उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङको गरी ५८ हजार व्यक्तिगत जग्गा मध्ये ४८ हजार रोपनीको मुआब्जा वितरण भएको छ ।

जसमा ३५ अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ । व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएको बाँकी १० हजार रोपनी जग्गाको आवश्यक प्रक्रिया पुरा नभएकोले रकम वितरण हुन सकेको छैन । लालपुर्जा नभएका, ऐलानी, पर्ति, फिल्डबुकमा नाम नभएका जग्गाले मुआब्जा पाएका छैनन् । गोरखा तर्फ आरुघाट क्षेत्रको वन क्षेत्र बाहेक घर गोठ र बोट विरुवाको सर्वेक्षण सकिएको छ ।

आयोजना कार्यालयको म्याद सकिएकाले मुआब्जा निर्धारणको काम पनि अन्यौलनमा परेको छ । ‘आयोजना कार्यालयको म्याद थपिन्छ थपिदैन थाहा छैन, इकाई कार्यालयका प्रमुख कृष्ण कार्की पनि रिन्यू हुने होकी होइन । उहाँ एक महिना देखि मन्त्रालयमै हुनुहुन्छ रे भन्ने सुनेको छु,’ बुढीगण्डकी सरोकार समितिका एक सदस्यले भने, ‘म्याद सकिएको कार्यालयमा न कर्मचारी छन् । न काम नै भएको छ । हामी प्रभावितलाई अन्यौलमा राख्ने काम मात्र भएको छ ।’

कार्यालयको म्याद सकिएकाले कतिपय प्रभावितहरुले रकम लिन समेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । ‘म्याद थपको प्रस्ताव आज (बिहिबार) मन्त्रि परिषद्मा लगिएको छ,’ इकाई कार्यालयका प्रमुख कृष्ण कार्कीले भने, ‘कार्यालयको दरबन्दी यस अघि नै स्वीकृत भएको छ । यो एउटा सरकारी प्रक्रिया हो म्याद थप नहुने कुरै भएन । १/२ दिनमा हुन्छ ।’

पछिल्लो समय पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिदा ९ अर्ब रकम लिएको आरोप लगाएसँगै बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि परियोजना थप राजनितिक चलखेलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली काँग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाले उक्त रकम लिएको भट्टराईले दाबी गरेका छन् ।

यद्यपी शीर्ष नेताहरुले उक्त कुराको खण्डन गरिसकेका छन् । बुढीगण्डकी आयोजना प्रति सुरु देखि अनुदार देखिएका प्रधानमन्त्री ओली भट्टराईको पछिल्लो अभिव्यक्तिले झनै चिडिएका विश्लेषकहरु बताउँछन् । नेपालको विद्युत मागलाई थग्ने गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने सरकारले घोषणा गरेको थियो ।

तर अहिलेको सरकारले बुढिगण्डकीलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । जसका कारण सरकारका १० गेम चेन्जर आयोजनाको सूचीमा बुढीगण्डकी अटाउन नसकेको देखिन्छ । आयोजना बनाउने निर्णय भएसँगै पेट्रालियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सारबिन्दुमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाएको थियो ।

त्यसबाट ३५ अर्ब भन्दा बढि रकम संकलन भइसकेको छ । उक्त रकम मुआब्जा वितरणमा खर्च गरिएको छ । जग्गाको मुआब्जा वितरण भएपनि आयोजना निर्माणको प्रक्रिया सुरु नभएकाले बन्ने नबन्नेमा अझै अन्यौलता कायम छ ।