मास्क र सेनिटाइजर पनि नपाएकाे गोरखाका कैदीबन्दीको गुनासो

गोरखा । जिल्ला कारागार गोरखाका कैदीबन्दीहरुले कोरोनाबाट असुरक्षित रहेको गुनासो गरेका छन् । अनुगमनका लागि सोमबार गोरखा आएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीसँग कुराकानी गर्दै कैदीबन्दीहरुले आफूहरु जोखिम मोलेर बस्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

‘भित्र हामी धेरै जना छौं, त्यहाँ भौतिक दुरी कायम गरेर बस्न मिल्ने ठाउँ छैन,’ चौकीदार (नाइके) छम गुरुङले भने, ‘कम्तिमा ८/९ जनाका लागि एउटा स्यानिटाइजर र सबैलाई मास्क उपलब्ध गराउनु पर्ने हो तर, छैन् ।’

अहिले कारागारमा १०५ जना कैदीबन्दी छन् । ३५ पूरुष र २० महिला गरी ५५ जनाको क्षमता भएको कारागारमा त्यसको दोब्बर बढि हुँदा बस्न निकै समस्या भएको छ । शौचालय, खानेपानी र अन्य भौतिक सुबिधा प्राप्त गर्न पनि गाह्रो भएको उनीहरुले बताए ।

‘व्यवस्थापनको कुरो भद्रगोल छ । हामी त कोभिडको कारण भन्दा भित्र बस्दा यसै निसासिएर मरिन्छ जस्तो छ,’ अर्का कैदीबन्दीले भने, ‘अलि लामो स्वास फे¥यो भने पनि अर्कालाई असर गर्ने अबस्था छ ।’

कतिपय कैदी बन्दीहरुले राज्यको नजर नै पूर्वाग्रही भएको बताएका छन् । रत्नकर नामको डाकु सुद्रिएर बाल्मिकी ऋषि बनेको कुरा राज्यले बिर्सिएको उनीहरुले बताए ।

‘हामी जाने वा नजानेर गरेको गलत कामले अहिले यो अबस्थामा छौं । हामीले गरेको गल्ती स्वीकारी सकेका छौं,’ अर्का कैदीबन्दी जितबहादुर भण्डारीले भने, ‘देशमा यत्रो परिर्वतन भयो । तर हामीलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोणमा केही परिर्वतन भएको छैन । हाम्रो सजाय माथि केही छुट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

लकडाउन सुरु भएपछि रोकिएको आफन्त भेटघाट पनि सुरु गर्न कैदीबन्दीले आग्रह गरेका छन् । दशै तिहार लगायतका चाडपर्व नजिकिएकाले सामाजिक दुरी कायम गरी आफन्तसँग भेट्ने व्यवस्था मिलाइदिन सरोकारवालाहरुलाई उनीहरुको अनुरोध छ ।

अधिकार आयोगको टोलीसँगै कानूनी जटिलता, भौतिक संरचना, कोरोनाका कारण सिर्जना भएको समस्या, अन्य सेवा सुविधाका बारेमा पनि राज्यको ध्यानाकर्षण गराइदिन कैदीबन्दीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरुको जवाफ सुनिसकेपछि आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले भने, ‘देशभरका कारागारहरुको भौतिक संरचना नाजुक छ । गोरखाको पनि कारागार असुरक्षित पाइयो । कोभिडका सन्र्दभमा भने अहिलेसम्म आवश्यक सावधानी अपनाएको देखिन्छ । अपुग कुरा तत्काल कार्यान्वयन गराउन कारागार प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइ समेत आग्रह गरेका छौं ।’

देशभरका विभिन्न कारागारको अवलोकन पश्चात अन्य कुराहरु भने एकमुठ रुपमा सुझाव सरकारलाई उपलब्ध गराउने उनले बताए ।

त्यस अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्लाको मानव अधिकारको अबस्था, गोरखाका कैदीबन्दीको सुरक्षा लागि भएगरेका काम, कोरोना भाइरसका कारण हुनसक्ने मानव अधिकार हनन लगायका विषयमा जिल्लाका सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल भएको थियो ।