काठमाडौँ — कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै अनलाइन डेलिभरी सेवामा रोक लगाएको हो तर काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवा सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ ।
निषेधाज्ञाको अवधिमा अनलाइन डेलिभरी सेवा दिन नपाइने भन्दै यस्तो सेवामा संलग्नलाई प्रहरीले बुधबार र बिहीबार पक्राउ गरेको थियो ।
प्रशासन र प्रहरीको यो कदमको सर्वत्र आलोचना भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आइतबार अध्ययनको लागि समिति गठन गरेको छ ।
सहायक जिल्ला अधिकारी जनक भट्टको संयोजकत्वमा, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रहरीको प्रतिनिधि रहने अध्ययन समिति गठन गरिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिलाई तत्कालै अनलाइन डेलिभरीको मापदण्ड तयार गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।