नेपालमा अमेरिका, भारत र चीनको चासो

उत्तम निरौला

भारत र चीन सेनाका बीच गल्वान उपत्यकामा भएको भिडन्तमा २० जना भारतीय सेनाको मृत्यु र भारतले मिचेको नेपाली भूमि नेपालका सबै दलको बहुमतले नेपालमा फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्दै नेपालको पूरा नक्सा सार्वजनिक गरेपश्चात् सिर्जना भएको भूराजनीतिक परिदृश्यले आमजनतामा नेपालमाथि  वैदेशिक शक्ति राष्ट्रहरूको चासो के होला भन्ने कौतूहल जागेको छ । विशेषतः चीन, भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा आएको हलचलले नेपालमा ठूलो भूराजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । किनकि विश्वका महाशक्तिशाली राष्ट्रका अगाडि नेपालको सामरिक र कूटनीतिक क्षमता कमजोर छ । 

उत्तर र दक्षिणका विशाल र समृद्ध देशका अगाडि नेपालको युद्ध शक्ति नगण्य छ । नेपाल भारतसँग यति धेरै आश्रित छ कि भारतले ३ महिना नाकाबन्दी लगाउँदा यहाँ आउने अन्तराष्ट्रिय विमानहरूलाई इन्धन भर्न भारतमै पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । भारत र चीनका अगाडि नेपालको आन्तरिक उत्पादकत्व गणनामै छैन भने पनि हुन्छ । 

यति भन्दै गर्दा भारत र चीनबीचमा लमतन्न तानिएर रहेको नेपालको भू-अवस्थाका कारण चीन, भारत र अमेरिकाका लागि नेपाल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देश पनि हो । विश्वका नजरमा चीन र भारत दुवै विश्वका उदीयमान शक्ति भएकाले पनि नेपालको महत्त्व छ । 

नेपाल भारत र चीनका लागि नेपाल सुरक्षाकवच वा ‘बफरजोन’ हो । यसले चीनलाई करिब १४ सय किलोमिटर र भारतलाई करिब १७ सय किलोमिटर सिमाना रक्षाका लागि हुन सक्ने सम्भावित तर ठूलो सुरक्षा खर्च बचाइदिएको छ । यतिसम्म कि चीनसँग युद्ध हारेपछि भारतको सेनालाई नेपालले मैत्रीपूर्ण शरण दियो तथापि चीनलाई नेपालसँग रुष्ट हुन दिएको थिएन । 

हाल भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा चिसोपना बढेसँगै नेपाललाई भारत र चीनका बीचमा यसरी नै सम्बन्ध राखिरहन निकै सकस पर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको जमिनलाई समेटेर नक्सा जारी गरिसकेपछि भारतले खुलेआम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनका पक्षमा ढल्किएको आरोप लाउन थालिसकेको छ । 

अहिले भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन भएको छ । नेपालको नयाँ नक्सा र गल्वान उपत्यकामा २० जना भारतीय सैनिकलाई चिनियाँ सेनाले मारेपछि भारतमा चीन र नेपालका विरुद्ध एकै पटक प्रदर्शन सुरु भएका छन् । यसले नेपालको छिमेकी मुलुकहरूप्रतिको समदूरीको नीतिलाई धक्का दिएको छ ।

भारतका सञ्चार माध्यम र कूटनीतिज्ञमार्फत् नेपालको तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार चीनको पक्षमा छ भन्ने अन्तराष्ट्रिय रूपमा सन्देश गएको छ । केपी ओलीको धरापमा परेको प्रधानमन्त्रीको पदलाई जोगाई राख्न र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुट्नबाट जोगाउन चीनको हात छ भन्ने पनि विज्ञका दाबी छन् । चीनका राजदूतको दौडधुपले यो आशंकालाई बलियो बनाएको छ । 

नेपाल भारत र चीनबेष्ठित भए तापनि यहाँ महाशक्ति अमेरिकाको नेपालमाथि उत्ति नै चासो छ । पुँजीवाद, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र बहुदलीय व्यवस्थाको पहरेदार मानिएको विश्वको एकल शक्ति अमेरिकाको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती चीन हो । अमेरिकी अर्थतन्त्र र सैन्य शक्तिका अगाडि ठूलो चुनौतीका रूपमा उदाएको चीनलाई नजिकैबाट नियाल्न नेपालजति उपयुक्त स्थान अमेरिकाका लागि अरू कुनै मुलुक हुन सक्दैन । किनकि तिब्बतका शरणार्थीहरूमध्ये अधिकांश नेपालसँगको सिमानामार्फत् आउँछन् । 

नेपालमा भारत

आधुनिक भारतभन्दा नेपाल करिब २ सय वर्ष पुरानो मुलुक भएर पनि आजसम्म सबैभन्दा बढी नेपालमा भारतको ठुल्दाइ प्रवृत्तिको प्रभाव छ । बेलायतसँग नेपालले युद्ध हारेपछि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात् नेपालमाथि तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनीले आफ्नो दबदबा स्थापित गर्‍यो । बेलायतीहरू भारत छाडेर गए पनि भारतको प्रभाव उस्तै रह्यो । 

सामान्य अवस्थामा नेपालमा आफ्नै विदेश नीति छ भन्ने भान थिएन तर राजा महेन्द्रका पालामा र २०७२ सालको संविधानपश्चात् मात्र नेपालको वैदेशिक नीति छ भन्ने जन समक्ष भान भएको छ । अन्यथा नेपालको विदेश नीति सम्पूर्ण रूपमा भारत आश्रित थियो । 

राजा महेन्द्रले चीनको सिमानासम्म किल्ला गाडेर बसेका भारतीय सेनालाई फिर्ता गर्न सफल भएपश्चात् भारत र नेपाल सार्वभौम देश हुन् भन्ने मान्यता नेपाली राजनीतिमा बढ्दै गयो । राजा वीरेन्द्रका पालामा भारत र चीनसँग समदूरी सम्बन्ध राख्ने, नेपाललाई शान्ति क्षेत्र स्थापना गर्ने, चीनलाई समेत सार्कको सदस्य राख्नेलगायतका विषय उठेपछि भारत सम्बन्धमा केही भिन्नता आउन थाले । 

सन् १९८० मा भारतमा इन्दिरा गान्धी पुनः शक्तिमा आएपश्चात् नेपालसँग भारतको विशेष सम्बन्ध राख्ने नीति बनाइन् । नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न नदिन उनी सफल भइन् । भारतसँग सोधेर मात्र अन्य देशसँग हतियार किन्ने सम्झौताविपरीत राजा वीरेन्द्रले चीनबाट हतियार खरिद गरे पछि भारत नेपालसँग अझ सशंकित भयो । राजसंस्थासँग भारत सशंकित भयो । दललाई निषेध गरी राजा शक्तिशाली रहेको पञ्चायतविरुद्ध बीपी कोइरालाले गरेको आन्दोलनमा भारतले सहयोग गरे तापनि उनको स्वाभिमानी राजनीतिक छविका कारण भारतलाई नेपालमा चाहेजस्तो प्रभाव राख्न मुस्किल भयो । 

उति बेलाका नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको आन्दोलनमा नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानका बारेमा  कैयौँ  राजनीतिक मुद्दा उचालिए, जसको फलस्वरूप नेपाली राजनीति आफैँ परिस्कृत हुँदै गयो । दलका नेताहरू भारतसँग आँखामा आँखा जुधाउन सक्ने भए । यो क्रम बढ्दो दरमा रह्यो ।

भारतलाई नेपाल अझ स्वतन्त्र र स्वाभिमानी भएको पटक्कै मनपरेको छैन । भारतले नचाहँदा नचाहँदै नेपालले संविधान जारी गर्नु भारतका लागि पछिल्लो तर सबैभन्दा ठूलो झट्का बन्यो । हिन्दु बाहुल्य रहेको भारतलाई नेपाल हिन्दु राज्य राख्न सकेमा अझ सहज हुने भारतीय जनता पार्टीको सरकारको विश्वास थियो, त्यो पनि संभव भएन । 

नेपालका जातीय र क्षेत्रीयताका आन्दोलनका विषयमा संविधानमा भारत आफ्नो भूमिका चाहन्थ्यो, त्यो पनि सफल भएन । नाकाबन्दी लगाएर ‘सबक’ सिकाउन चाहन्थ्यो, त्यसले पनि राजनीतिक परिवर्तनमा कुनै प्रभाव पारेन । जवाफमा नेपालको संघीय सरकारले नचाहँदा नचाहँदै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको भ्रमण प्रदेशबाट सुरु गरिदिए । 

पछिल्लो समय लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा नेपालले जारी गर्ने हिम्मत कसेपछि त भारत आधुनिक नेपालसँग तर्सिएको छ । अतः अहिले आएर नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्न र माओवादी आन्दोलनलाई भारतबाटै मलजल गर्नु दुवै भारतका लागि आत्मघाती साबित भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । 

राजतन्त्र अन्त्यसँगै भारतसँगको धार्मिक र सांस्कृतिक त्यान्द्रो चुँडियो । भारत आफैँले प्रबद्र्धन गरेको माओवादी नेपाली राष्ट्रवादका अगाडि खुलेर भारतका पक्षमा वकालत गर्न सक्ने स्थितिमा छैन बरु चीनसँग काँध मिलाएको देखिन्छ । 

नेपालमाथि भारतको चासो र सम्बन्ध जुगौँदेखि छ । धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध त छ नै, नेपाल र भारतका जनताबीचमा पारिवारिक सम्बन्ध छ । भौगोलिक हिसाबले पनि भारतलाई नेपालको अवस्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । भारत र चीनका बीचमा नेपाल बफर जोन हो । नेपाल बफर जोन भइदिएकाले भारतको ठूलो धनराशि बचाएको छ । पाकिस्तानसँग जोडिएको करिब ४ सय ५० किलोमिटर काश्मिरी सीमामा मात्र सुरक्षाका लागि भारतले वार्षिक करिब ९० खर्ब भारतीय रुपैयाँ खर्च गर्छ । नेपालको लिम्पियाधुरादेखि काश्मिरबीच भारत र चीनको करिब २ सय ५० किलोमिटर सिमाना छ । त्यसमा दुवै देशको व्यापक खर्च छ । 

यस हिसाबले नेपालले दुवै देशको वार्षिक अर्बौं डलर बचाएको छ । नेपालले आजसम्म भारत र चीन दुवैसँग मैत्रीपूर्ण समदूरी राख्न सफल भएकाले नेपालको पनि सिमाना रक्षामा खासै खर्च भएको छैन । चीन र भारतका बीचमा नेपालन भएको भए यी दुवै देशको भूगोल र सम्बन्ध नितान्तै फरक हुन सक्ने थुप्रै आधारहरू छन् । त्यस्तै, सार्कमा नेपाल मसँग छ भन्ने सन्देश दिन सकेमा भारतलाई पाकिस्तानसँगको साँढे जुधाइमा पनि ठूलो सहयोग मिल्नेछ । 

नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसदमा भाषण गरेको जवानी र पानी पहाडमा रहँदैनन् भन्ने शब्दको ठूलो अर्थ छ । उनले नेपालको पानी र गोर्खा फौजको जवानीले भारतलाई लगाएको गुनका बारेमा चर्चा गर्न खोजेका बुझ्न सकिन्छ । त्यही नेपालमा उत्पन्न पानीमा मध्य-उत्तर भारतको प्राण अडिएको छ । 

यदि नेपालको जलस्रोतमा राम्रो पकड राख्न नसक्ने हो भने भारतका धेरै स्थानमा तिर्खा मेट्ने पानी हुँनेछैन भने बिहार र उत्तरप्रदेश मरुभूमि बन्ने खतरा छ । त्यसैले पनि भारत सधैँ नेपालका नेतृत्वलाई हातमा लिएर नदीसँग सम्बन्धित सम्झौता गर्न लागिरहेको छ । विवादित महाकाली सन्धि, पञ्चेश्वर जलाधार, बूढी गण्डकी नदीसँग सम्बन्धित सम्झौता यसका उदाहरण हुन् । भारतमा पानीकै अभावलाई कम गर्न भारतले टनकपुरमा नेपाल-भारत सिमाना रहेको महाकाली नदी कटेर नेपालवारि आएर आफ्नो सैन्य शिविर राखेको छ, ताकि महाकालीको पानी सम्पूर्ण रूपमा भारतिय जनताका लागि प्रयोग गर्न सकियोस् । 

भारतलाई नेपालसँग बाध्यात्मक रूपमा मित्रवत् सम्बन्ध राख्नु पनि छ । किनकि करिब ३० देखि ४० हजारको संख्यामा रहेका नेपाली नागरिकले गोर्खा सैनिकका रूपमा भारतको सार्वभौमिकता रक्षाका लागि लडिरहेका छन् । उनीहरूमा कहीँ नेपाली रगत नै बलियो छ कि भन्ने मानसिक त्रास पनि भारतभित्र छ नै । 

इन्दिरा गान्धीलाई शिख अंगरक्षकले झैँ गोर्खा सैनिकले पनि भारतलाई धोका दिए भने अर्को भयानक दुर्घटना हुन सक्छ । त्यसैगरी नेपालको बजारलाई बचाई राख्नु पनि भारतको अर्को आवश्यकता हो । सानै भए तापनि नेपाल भारतका लागि साताँै आयस्रोत भएको देश हो । सँगसँगै भारतलाई नेपालमा चीनको प्रभावलाई जसरी पनी रोक्नुपर्ने बाध्यता छ, जसका लागि भारत नेपालमा जुनसुकै शक्तिसँग पनि सहकार्य गर्न तयार रहेको इतिहासले देखाउँछ । 

यदि आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझो भएन भने नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय गराउने हैसियत भारत आज पनि राख्छ । 

नेपालमा चीन

करिब २३ वर्षपछि चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले चीनको नेपालप्रतिको चासोलाई उजागर गरेको छ । चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका समयमा भएका समझदारीहरूले चीन नेपालमा के चाहन्छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालमा चीनको पक्षमा व्यवस्थापन गरिदिएकामा धन्यवाद दिएका थिए । तिब्बती शरणार्थीलाई चीनमा सुपुर्दगी गर्ने चीनको नेपालसँग जोडिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्वार्थ हो ।  

एक चीन नीतिमा नेपाल सधैँ अडिग रहोस् भन्नेमा चीन सजग रहेको पाइन्छ । ताइवान र हङकङका विषयमा नेपालले नबोलिदेओस् भन्नेमा चीनको चासो छ । नेपालको बजार हुँदै भारतको बजारसम्म प्रवेश गर्ने छोटो रेलमार्ग निर्माण गरी नेपाल र भारतमा व्यापार विस्तार गर्न चाहन्छ । नेपाललाई अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार बन्न नदिन चीनले हरसम्भव प्रयास गरिरहनेछ । 

अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालमा यति विवादित हुनुका पछाडि चीनको समेत हात रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । चीन नेपालमा भारत र अमेरिकाको प्रभावलाई आर्थिक र कूटनीतिक रूपमा कमजोर पार्न चाहन्छ । नेपालको प्रस्तावमा चीन सार्कको सदस्य राष्ट्र बन्ने तयारीमा समेत रहेको इतिहास छ । 

नेपालमा चीनको राजनीतिक र सांस्कृतिक प्रभावलाई अझ प्रभावकारी बनाउन चीनले हजारौँको संख्यामा स्वयंसेवीलाई नेपालमा परिचालन गरेको छ भने राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्धलाई बढाउन नेपालका स्थानीय तहका प्रतिनिधिदेखि लिएर अन्य महत्त्वपूर्ण मानिसलाई चीन भ्रमण गराउने कार्यलाई चीनले प्रथामिकता दिएको छ । 

नेपाल, भारत र चीनको त्रिवेणी लिम्पियाधुरामा भारतले एकतर्फी गरेको सडक निर्माणपछि नेपाल र भारतबीच देखिएको तनावका बीचमा चीन मौन बसेर नेपालीको ‘सेन्टिमेन्ट’मा खेलेको छैन । तथापि लिम्पियाधुराका विषयमा चीन पनि भारतजतिकै साझेदार हो । यो नेपाल र भारतको विषय हो भनेर चीन तत्काललाई पन्छिएजस्तो गरे तापनि भारत र नेपालबीच यो विवाद उत्कर्षमा पुगेका खण्डमा चीन मध्यस्थता गर्ने वहानामा यस विषयमा सहभागी हुने चालमा छ भन्न सकिन्छ । यो उसको ‘सर्प पनि मर्ने लौरो पनि नभाँचिने’ चाल हो । 

विश्वको महाशक्ति राष्ट्र बन्ने चीनको सपनामा नेपाललाई जसरी पनि आफ्नो पक्षमा पार्नु चीनको सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ रहेको पाइन्छ । जसरी अमेरिकाले नेपालमा बसेर चीनलाई हेरेको छ, त्यसरी नै चीनले नेपालमा बसेर भारत र अमेरिकालाई हेरेको छ । 

नेपालमा अमेरिका

अमेरिका आजको एउटै महाशक्ति राष्ट्र हो । चाहेर वा नचाहेर अमेरिकाको सामरिक र आर्थिक प्रभाव विश्वका जुनसुकै देशमा छ । नेपालमा अमेरिकाको मुख्य स्वार्थ भनेका चीन र तिब्बत नै हुन् । भारत र चीनका बीचमा बफर जोनका रूपमा रहेको नेपाल जस्तो कमजोर मुलुक अमेरिकाका लागि ठूलो अवसर हो । विश्वकै शक्तिशाली प्रजातान्त्रिक देश भएकाले कम्युनिस्ट मुलुक चीनको नाकैमुनि रहेर नेपालमा प्रजातन्त्रलाई बचाउनु र जगेर्ना गर्नु अमेरिकाको चुनौतीपूर्ण स्वार्थ हो । 

साथै, अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक र सामरिक शत्रु चीनले हडपेको तिब्बतका जनतालाई राजनीतिक साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिरहनु पनि अमेरिकाको स्वार्थ हो । नेपालमा बसिरहेका तिब्बती शरणार्थीहरूका विषयमा अमेरिकाले सूक्ष्म अध्ययन र सहयोग गरिरहेको छ, जुन चीनलाई पटक्कै मनपरेको छैन । अमेरिकाले नेपालका राजनीतिज्ञ, प्रशासक, नागरिक अभियन्ता र सेनामार्फत् लोकतन्त्र र खुला अर्थनीतिको सिद्धान्तलाई कायम राख्ने हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । 

खुला अर्थतन्त्र र लोकतन्त्र अमेरिकी मन्त्र नै हुन् । धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीयलगायत सीमान्तीकृत समुदायको हक अधिकारका विषयमा अमेरिकाको नेपालमा विशेष चासो छ । तथापि, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा भने कतिपय देशसँग अमेरिकाले सम्झौता गरेको पाइन्छ । तर, खुला अर्थतन्त्रमा अमेरिका सम्झौता गर्दैन । उदाहरणका लागि, साउदी अरब निरङ्कुश देश भए तापनि अमेरिकासँग उसको साह्रै बलियो आर्थिक र सामरिक सम्बन्ध छ । 

इजरायलले प्यालेस्टाइनीप्रति गरेको ज्यादतीका बारेमा अमेरिका कहीँ पनि बोल्दैन बरु स्याब्बासी दिन्छ । अमेरिकाको यस रणनीतिलाई नेपाल र नेपालीले बुझ्न जरुरी  छ । यसलगायत इन्डोप्यासिफिक रणनीति र मिलेनियम कर्पोरेसन कम्प्याक्टमार्फत् पनि नेपाललाई अमेरिकाको पक्षमा राखिरहनुपर्ने बाध्यता अमेरिकालाई छ । 

पुँजीवाद, स्वातन्त्रता र खुला अर्थतन्त्रलाई नेपालमा स्थापित गर्न सकेमा अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र बजारलाई सधैँ सहयोग पुग्ने भएकाले विश्वका अन्य देशमा झैँ अमेरिका नेपालमा समेत आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चाहन्छ । कम्युनिस्टको लगभग दुई तिहाइ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं अमेरिकासँगको एमसीसी परियोजनालाई जसरी पनि संसदबाट पास गराउनुपर्छ भनेर खुलेआम वकालत गरेर हिँड्नुले नेपालमा अमेरिकाको प्रभाव र चासो कति छ भन्ने पुष्टि गर्छ । 

अन्त्यमा, विश्वलाई आफ्नो कित्तामा पार्न चीन र अमेरिकाले चालेका बीआरआई र एमसीसीका परियोजनाका बीचमा नेपालको  समग्र वर्तमान राजनीति घुमेको छ । बीआरआईमार्फत् चीनले नेपालमा १ बिलियन अमेरिकी डलर र अमेरिकाले एमसीसीमार्फत् ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दै छन् । चीनको सम्पूर्ण ऋण हो भने अमेरिकाको शर्तसहितको सहयोग हो । 

इन्डोप्यासिफिक रणनीति र बीआरआईको विश्व रणनीति वरिपरि देशहरूको राजनीति घुमेको छ । उता, रोटी-बेटीको सम्बन्ध भन्दाभन्दै भारतको अपरिपक्व कूटनीतिका कारण भारत नेपालसँग झन् टाढा हुँदै छ बरु भारतभन्दा अमेरिका र चीन नेपाली राजनीतिमा अझ प्रभावकारी साबित हुँदै गएका पाइन्छ । भारतले नेपालमाथि आफ्नो चासोलाई खुला व्यक्त नगर्ने नीति लिएसम्म नेपाल-भारतको सम्बन्धमा शंका रहिरन्छ ।

source : shilapatra.com