सामान्यतया मजदुर भन्नाले ज्याला लिएर शारीरिक काम गर्ने व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ। जस्तै घर बनाउने र बाटो खन्ने मजदुर, यातायात मजदुर । त्यस्तै अधिकार भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो क्षेत्रमा कानुनी, सामाजिक, नैतिक रूपमा पाउने स्वतन्त्रता, अवसर भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।
हरेक व्यक्ति विशेषको आ-आफ्नै आधारभूत आवश्यकताहरु हुन्छन्। त्यस्तै, मजदुरको पनि आफ्नै आधारभूत आवश्यकताहरु हुन्छन्।
आधारभूत आवश्यकताहरुमा गाँस, बास, कपास, सुरक्षा (पेशागत, स्वस्थ्य), मनोरञ्जन, आराम, कामको उचित मूल्याङ्कन, सम्मान ज्यालाको विनियोजन इत्यादि।माथि उल्लेखित आधारभूत आवश्यकतालाई प्रत्याभूत गर्दै मजदुर हकहितको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ। मानवअधिकार, बाल अधिकार जस्तै मजदूर वर्गको आफ्नै अधिकार रहेको हुन्छ। मजदुर अधिकारको कुरा गर्दै गर्दा मजदुर अधिकारको आन्दोलनको उपलब्धि कसरी सम्भव भयो भन्ने बारेमा इतिहास खोतल्नु असान्दर्भिक नहोला ।
हामीलाई अवगत नै छ, श्रमजीवी तथा मजदुर वर्गको अधिकार र पेसागत हितको संरक्षण, प्रवर्धन र श्रमिकहरुको रोजगा रीको पूर्णः प्रत्याभूति गर्ने संस्थागत अभियानको थालनीको दिनस्वरुप विश्वभर में १ लाई मजदुर दिवस अथवा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रुपमा मनाइन्छ । मजदुर आन्दोलन र श्रम-जीवि वर्गको हितका लागि विश्व इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा ठूलाठूला आन्दोलन भएका छन् । ‘विश्वका मजदूर एक होऔं’ भन्ने उद्घोषका साथ विश्वमा राजनीतिक क्रान्तिसँगै विभिन्न कालखण्डमा अघि बढ्दै मजदुर आन्दोलनले संस्थागत विकासको रुप र सारभूत मान्यता प्राप्त गरेको हो।
३१९ औ शब्तादीको अन्तिम दशकमा अमेरिकाको शिकागो सहरमा मजदुरले उनीहरुको पेसागत हितको प्रर्वधन, कामको सुरक्षा, यथोचित मनोरञ्जनको आवश्यकता लगायतका आधारभूत माग राखी आन्दोलनको उद्घोष गरे। त्यस आन्दोलनमा हजारौं मजदुरको सहभागिता रहेको थियो।आठ घन्टा काम, आठ घन्टा आराम र आठ घन्टा मनोरञ्जनको मागसहित शिकागो सहरमा स्वस्फूर्त रुपमा श्रमजीवीको मानव सागर उर्लिएको थियो। आन्दोलनको सरकारी दमनका क्रममा गोली चलाइदा केही निहत्या आन्दोलनकारीको मृत्यु भयो भने दर्जनौ घाइते भए। सिकागो सहरबाट शुरु भएको मजदुर आन्दोलन क्रमशस् अमेरिकाका विभिन्न सहरमा फैलियो। यसै ऐतिहासिक आन्दोलनले मजदुर वर्गलाई अधिकार लागि जगाएको हो । मजदुर वर्गको वर्गीय हित, उनीहरुको रोजगारीको सुरक्षा तथा सेवा र सुविधालाई राज्यपक्षद्वारा संरक्षण दिइनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको हो।
मानअधिकारको विश्वव्यापि घोषणपत्र १९४८ को धारा २३ र २४ मा स्पष्ट रुपमा मानव अधिकार र श्रमजीवी वर्गको हक अधिकारको प्रत्याभूत गरिएको छ। यस घोषणापत्रको धारा २३(१) मा व्यवस्था भए अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई कार्य गर्ने, रोजगारिको स्वतन्त्र छनोट, आफू सुहाउँदो कार्य अवस्थाको तथा बेरोजगारी बिरुद्ध सुरक्षाको अधिकार छ। धारा २३(२)मा प्रत्येक व्यक्तिले विना भेदभाव समान कार्यका लागि समान ज्याला तलब पाउने अधिकार छ भन्ने उल्लेख छ। धारा २३(३) मा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक व्यक्तिको आफू र आफ्ना परिवारको लागि मानव जीवन सुनिस्चित गर्न एवम् सुहाउँदो पारिश्रमिक पाउने अधिकार छ तथा यसलाई आवश्यक भएमा अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायद्वारा थप गर्न सकिनेछ ।
साथै धारा २३९४० को प्रावधान अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको हितको रक्षार्थ ट्रेड युनियन स्थापना गर्न र त्यसमा स्वतत्ररुपमा सहभागी हुने अधिकार रहने छ। यसै घोषणपत्रको धारा २४(४) मा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक कार्यघन्टाको कारणयोग्य सीमाङ्कन तथा आवधिक वैधानिक विदासहितको विश्राम र फुर्सदको अधिकार छ भन्ने प्रावधान राखिएको छ। यस मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको एक पक्षधर राष्ट्रका रुपमा नेपाल पनि रहेकाले नेपालले यस्ता विश्वयापी घोषणापत्रका मुल्य र सारलाई कार्यान्वयन ल्याउनु प्रमुख दायित्व पनि हो।यस्ता मान्यताको कार्यान्वयन श्रेत्रका सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकाय कत्तिको इमान्दार रहन सकेका छन् भन्ने कुरा समिक्षाको विषय नै रहेको छ ।
विश्वको मजदुर आन्दोलन र राजनीतिक क्रान्तिका बीचमा कुनै न कुनै सम्बन्ध रहिआएको छ। मजदुर आन्दोलनका प्रारम्भिक समय र त्यसपछि भएका घटना तथा विविध पक्षलाई विश्लेषण गरेको खण्डमा विश्वका धेरै देशमा मजदुर आन्दोलन वा राजनीतिक परिवर्तनका युगान्तकारी घटनामा मजदुर वर्गको सहभागिता र योगदान अग्रपङ्क्तिमा आउँछ । यसै सन्दर्भमा सन् १९९८ को रसियाको अक्टोबर क्रान्ति, सन् १९४८ को चिनिया जनताको जनमुक्ति आन्दोलन लगायत दर्जनौ देशका मुक्ति आन्दोलन तथा स्वतत्रता आन्दोलनमा मजदुर तथा श्रमजीवि वर्गको भूमिका र सारपूर्ण सहभागिताले विश्व राजनीतिक इतिहासमा निकै महत्व राख्छ ।
अब नेपालको बारेमा कुरा गरौँ , मजदुर आन्दोलन र नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा यस आन्दोलनको आफ्नै मौलिक पहिचान र भूमिका रहिआएको छ। सर्वप्रथम वि सं २००४ सालको ऐतिहासिक विराटनगर मजदुर आन्दोलन नेपालको मजदुर आन्दोलनको इतिहासमा विशेष महत्व रहेको छ। विराटनगर जुट मिलका मजदुरहरुले आफ्नो वर्गीय हित तथा पेसागत सुरक्षाको प्रत्याभूमिका लागि अघि बढाएको आन्दोलन नै नेपालको मजदुर आन्दोलन इतिहासको पहिलो संस्थागत आन्दोलन हो। जसको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक क्षेत्रमा पदार्पणको पृष्ठभूमि भाफ्नै जन्मथलो विराटनगरको जुट मिलबाट सुरु गरिएको एतिहासिक मजदुर आन्दोलनबाट नै अघि बढेको हो। यस आन्दोलनमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका शिखर व्यक्तित्व मनमोहन अधिकारी, तारिणीप्रसाद कोइराला लगायतको पनि महत्वपूर्ण योगदान रहेको थियो।
नेपालको राजनीतिक आन्दोलन, राजनीतिक परिवर्तन तथालोकतन्त्रको पुनस्थापनाका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा नेपालका पेसाकर्मी श्रमजीवी तथा मजदुरहरुको योगदान निकै महत्त्वपूर्ण छ। विसं २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन होस् या २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापनाका लागि भएको जनआन्दोलन वा पछिल्लो २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा नेपाली श्रमजीवी मजदुर वर्गको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । त्यसको परिणाम स्वरुप नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक आर्थिक उपान्तरणका आयाममा फड्को मार्न सकियो।
यति हुदाँहुदै गर्दा पनि मजदुर आन्दोलनको सार पुरा हुन पाएको छैन। उनीहरुको अधिकारको सुनिश्चिता सरकारले गर्न सकेको छैन ।ठाउँठाउँमा पारिश्रमिकमा अझै पनि विवाद हुने गर्दछ। ज्यालामा समान काममा पनि महिला र पुरुषलाई भेदभाव गरिएको पाइन्छ । श्रमिकको रोजगारीको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन। यी त केहि प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।
त्यसैले राजनीतिक परिवर्तनका औजार बनेका मजदुर वर्गको समग्र हक अधिकारको संरक्षण लोकतान्त्रिक सरकारले प्राथमिक दायित्वका रुपमा लिनुपर्छ। श्रम बजारमा उचित रोजगारिका अवसर सिर्जना गर्ने दिशामा सरकार औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्र, ट्रेड युनियनका छाता सङ्गठनले समन्वयात्मक रुपमा सहकार्य गरेको खण्डमा अनुकूल कार्य वातावरण निर्माण तथा थप रोजगारीका अवसर दिन सकिने छ। जसको परिणाम स्वरूप हजारौ नेपाली उर्जाशील हात तथा कर्मशील सीप भएका जनशक्ति सामान्य रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।यस दिशामा सरकारले स्पष्ट नीति कार्यक्रम ल्याउने र श्रम कानुनमा श्रमिक मजदुर वर्गको हितको पक्षपोषण गर्ने दिशातर्फ परिलक्षित हुनुपर्छ।
अन्त्यमा, देशको राजनीतिक आन्दोलन, मुक्ति सङ्घर्ष र परिवर्तनका संवाहकका रुपमा श्रमिक मजदुर वर्गको अहम भूमिका रहेकोले उनीहरुको आधारमूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न तथा अधिकारको सुनिश्चिता गर्न सरकार कटिबद्द हुनुपर्छ।
लेखक श्रेष्ठ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तह (कृषि) मा अध्ययनरत बिद्यार्थी हुन् ।
Email : [email protected]