संघीयता:
संघीयता (Federalism) शब्द फेडस (Foedus) बाट लिइएको हो, जसको अर्थ सन्धि अथवा सम्झौता हुन्छ । जसको उद्देश्य सम्झौताका पक्षको खास र साझा इच्छाहरू प्रवर्धन गराउनु हो । संघात्मक सरकारमा संविधान प्रदत्त राजकीय शक्ति तल्ला तहका सरकारसँग विभाजित गरिन्छ ।
संघीयता सरकारको मिश्रित र संयोजित मोडल हो, जसले केन्द्रीय तथा एकीकृत सरकारलाई प्रान्तीय, राज्य, प्रादेशिक तथा अन्य एकाइमा विभाजन गर्छ । भौगोलिक सामीप्यता, राजनीतिक सिद्धान्त र वैचारिक एकता भएका राज्यमा समान शासन प्रणाली अभ्यास गर्न तथा विकेन्द्रीकृत सरकारको अभ्यास गर्न संघीय शासन प्रणालीको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ ।
सुरुमा साना–साना राज्य मिलेर एकल शासन प्रणाली अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा संघीयताको अवधारणा आएको पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका यसको उदाहरण हो। हाल एउटै तथा केन्द्रीकृत राज्यलाई पुनर्संरचनाको माध्यमबाट बहु-तहगत शासन प्रणालीको अभ्यास गर्ने पद्धतिको विकास भएको छ । भारत, नेपालमा राज्यको पुनर्संरचनाबाट संघीयताको अभ्यास गरिएको छ ।
राज्यको शासकीय शक्ति दुई वा सोभन्दा बढी तहको सरकारबाट अभ्यास गरिने शासकीय पद्धति नै संघीय शासन प्रणाली हो । संघीय शासन प्रणालीमा राज्यको सार्वभौम शक्ति संविधानबाट नै सरकारका तहहरू बीच बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । संघीयताको मोडेलअनुसार एकल रूपमा प्रयोग गर्ने र साझा रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकारलाई संविधानद्वारा नै स्पष्ट परिभाषित गरिएको हुन्छ । यसरी एकल रूपमा प्रयोग गर्ने गरी प्रदान गरिएको अधिकारमा सम्बन्धित तहका सरकार स्वायत्त हुन्छन् भने साझा अधिकारका विषयमा समन्वय र सहकार्य गरेर शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ, त्यसैले संघीय शासन प्रणाली स्वशासन र साझा शासनको संयोजित रूप हो ।
राज्यको सम्पूर्ण शक्ति र अधिकार केन्द्रमा निहित हुने शासन प्रणाली एकात्मक केन्द्रिकृत शासन प्रणाली हो । जहाँ जनताले पाउने आधारभूत न्यूनतम सेवा,सुविधाहरूको लागि पनि केन्द्रमा धाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ तथा सरकार र जनता बीचको दुरी लामो हुन्छ अथवा सरकार जनताबाट टाढा हुन्छ। त्यसैले नागरिक आन्दोलनको जगमा बि. सं. २०७२ असोज ३ मा संविधान सभाबाट जारी भएको “नेपालको संविधान” सगै नेपाल एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट संघीय राज्य प्रणालीमा रूपान्तरण भएको हो ।
नेपालको पछिल्लो इतिहास अध्ययन गर्दा राणाहरूले र राजाहरूले केन्द्रीकृत र एकात्मक तवरले राज्य सन्चालन गरेको पाइन्छ । सो समयमा नेपालको राज्य शक्ति एवं श्रोत माथिको प्रायस् सबै अधिकार काठमाडौँ (नारायणहिटी र सिंहदरबार) मै केन्द्रित थियो । उक्त समयमा नागरिकहरू आफ्नो हक, अधिकारको निर्बाध उपभोग गर्नबाट वञ्चित थिए ।
ठूला र साना दुवैखाले भौगोलिक स्थिति भएका मुलुकमा संघीयताको सफल अभ्यास भएको छ । नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भर्खरै सुरु भएकोले यसको सफलता असफलताको समीक्षा गर्न भने बाँकी नै छ । संसारमा रहेका संघीय राज्यका स्वरूपमा एकरूपता भने पाइँदैन । हाल विश्वका २८ देशहरूमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ ।
संघीयताको विशेषताहरुः
संविधानद्वारा राज्यको स्वरूप निर्धारण गरिएको हुन्छ । संविधानद्वारा राज्यका निकायलाई प्रस्ट रूपमा परिभाषित गरिएको हुन्छ । संघीयताको मोडलअनुसार राज्यको स्वरूप (प्रान्तीय, प्रादेशिक, उपसरकार प्रतिस्पर्धात्मक, सहकारीतामूलक संघीयता) निर्धारण गरिएको हुन्छ । शक्तिको बाँडफाँड संविधानद्वारा स्पष्टसँग गरिएको हुन्छ । स्वशासन र साझा शासनको संयोजन गरिएको हुन्छ ।
राज्यका निकायले एकल रूपमा प्रयोग गर्ने र साझा अधिकारको बारेमा कानुनद्वारा नै स्पष्ट व्यवस्था गरी अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । यसरी एकल रूपमा प्रयोग गर्ने गरी परिभाषित गरिएका अधिकारमा सम्बन्धित निकाय स्वायत्त हुन्छन्र भने साझा अधिकारको विषयमा सहकार्य गरेर शासन सञ्चालन गरिने व्यवस्था हुन्छ ।
तसर्थ संघीय शासन प्रणाली स्वशासन साझेदारी शासनको संयोजन रूप हो । राज्यहरू एकीकृत भएर तथा राज्यको पुनर्संरचनाबाट संघीयताको निर्माण गरिन्छ । समान उद्देश्य र भौगोलिक सामीप्यता तथा राजनीतिक सहमति भएका विभिन्न राज्यहरू मिलेर एकीकृत शासन प्रणालीको अभ्यास गरिने शासन प्रणाली राज्यहरू एकीकृत भएर बन्ने संघीयता हो भने यस्तो संघीय शासन प्रणाली अपनाएको मुलुकको उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका हो ।
एकीकृत तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अपनाएको मुलुकको पुनर्संरचनाद्वारा बनेको संघीयता राज्यको पुनः संरचनाबाट बनेको संघीयता हो । यस्तो प्रकारको संघीय शासन प्रणाली अपनाउने मुलुकको उदाहरण भारत, नेपाल हुन् । राजनीतिक सिद्धान्त र शासकीय स्वरूपअनुसार संघीयताको स्वरूपमा फरकपन हुन्छ । राज्यका राजनीतिक दलको संघर्ष, राजनीतिक सिद्धान्त तथा शासकीय स्वरूपअनुसार संघीयताको स्वरूप पनि फरक हुन्छ ।
केन्द्रमुखी संघीयता, केन्द्र विमुख संघीयता, अधिकारको समान बाँडफाँड भएको संघीयता, अधिकारको असमान बाँडफाँड भएको संघीयता, प्रतिस्पर्धात्मक संघीयता, सहकारीतामूलक संघीयता आदि संघीयताका स्वरूपहरू हुन् । नेपालमा अभ्यास गरिएको शासन प्रणाली अधिकारको समान बाँडफाँड भएको सहकार्यमूलक संघीय शासन प्रणाली हो ।
संघीय शासन प्रणालीको मूल उद्देश्य नै शासनमा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने भएकोले संघीयतामा सरकार निर्माणमा स्थानीयको सहभागिता हुन्छ । हरेक तहको सरकार नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता (मतदान) बाट निर्माण गर्नुपर्ने मान्यता संघीय शासन प्रणालीको रहन्छ। नेपालमा पनि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार नागरिकका प्रतिनिधिबाट गठन हुने व्यवस्था रहेको छ । संघीयता सन्निकटताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । संघीयतामा सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार नागरिकलाई घरपायकबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरी निर्माण गरिएको
पहिचान र सामर्थ्यलाई जोड यसको अर्को विशेषता हो । राज्यको सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र अस्तित्व बोधको संरक्षण गर्न तथा स्रोत साधनको न्यायिक बाँडफाँडमार्फत सन्तुलन विकास गर्न संघीय शासन प्रणाली उद्मत रहन्छ । यसले विकेन्द्रीकरणलाई आत्मसाथ गरेको हुन्छ । संघीय शासन प्रणालीमा अधिकार निक्षेपणद्वारा केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई तल्लो तहको सरकारमा अधिकार प्रत्यायोजन गरी अभ्यास गरिन्छ । संघीयतामा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार र प्रशासनिक अधिकारलाई राज्यका तहहरू (नेपालको सन्दर्भमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह) मा बाँडफाँड गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गरिएको हुन्छ ।
सामान्यतयास संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा स्वशासन र साझा शासनको व्यवस्था हुने भएकाले तिनवटै सरकारहरूले आ-आफ्नो संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सरकार सञ्चालन गरेका हुन्छन् । संविधानमा उल्लेख नभएका अधिकारहरू जसलाई अवशिष्ट अधिकार भनिन्छ, जुन सामान्यतयाः संघीय सरकारसँग सुरक्षित राखिन्छ । संघीय शासन प्रणालीमा सम्भाव्य विवाद तथा द्वन्द्व समाधानको लागि विभिन्न प्रकारका संयन्त्रहरूको निर्माण जरुरी हुन्छ । सङ्घ र प्रदेशबिच वा अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न भएमा आपसी समझदारीबाट सुल्झाउने संयन्त्रहरूको संवैधानिक प्रत्याभूति समेत गरिएको हुन्छ ।
बुँदागतरुपमा सङ्घीय शासन प्रणालीका विशेषताहरु:
नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकता:
नेपालमा विकेन्द्रीकरणको लामो समयसम्म विभिन्न प्रकारको प्रयास गरियो । विक्रम संवत् २००९ मा त्रिभुवन विकास कार्यक्रम, २०२२ मा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण गर्दै २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ जारी गरी स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिइयो । तर पनि शासनमा नागरिकको अपेक्षित सहभागिता, विविधताको प्रतिनिधित्व र व्यवस्थापन, सेवा र विकासलाई नागरिकको घरपायकबाट प्रवाह गर्न नसकिएको कारण नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपरेको हो ।
संघीयतामा सरकारका तहहरू र संरचना धेरै हुने भएकोले संघीय प्रणाली आफैमा खर्चिलो मानिन्छ भने अर्कोतर्फ दोहोरो शासन व्यवस्था रहने खतरा, कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामै आउन सक्ने चुनौती, प्राकृतिक श्रोत उपर दोहोरो दाबीले विवाद उत्पन्न हुन सक्ने र कतिपय विषयहरूमा निर्णय प्रक्रिया थप जटिल हुने जस्ता संघीय प्रणालीका दुर्बल पक्षहरू रहँदा रहँदै पनि नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, लैङ्गिक एवं भाषिक विभेद र असमानता अन्त्य गर्न नेपाली जनताको ऐतिहासिक जन आन्दोलन, त्याग र बलिदानबाट सृजित संविधानसभाबाट संघीयता सहितको संविधान निर्माण भएको हो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र समाबेशीतालाई संस्थागत गर्नको लागि पनि नेपालमा नयाँ संविधान लेखिएको हो ।
संघीयताको आदर्श पक्षको रूपमा संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू बीचको “सम्बन्ध सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वय” गरी तीन “स” को सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनिएको छ । पहिचानहरूको संरक्षण र विकास एवं सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने महान् अभिभाराका साथ देशमा संघीयताको आवश्यकता बोध गरी नयाँ संविधानमा यो लेखियो जसले दलीय संस्कार, संस्कृति, सहिष्णुतातर्फ पनि संकेत गर्दछ ।
सैलेश श्रेष्ठ
बुँदागत रूपमा नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकता र महत्त्वः
अन्य राष्ट्रको सफल अभ्यास स् भारत, अमेरिका, स्विट्जरल्यान्डलगायत राष्ट्रमा संघीय शासन प्रणालीको सफल अभ्यास भइरहेको हुनाले नेपालमा संघीय शासन प्रणालीप्रति आकर्षण बढ्दै गयो । सन्तुलित क्षेत्रीय विकास कायम गर्न संघीयता आवश्यक परेको हो । भौगोलिक तथा सामाजिक रूपमा सन्तुलित विकास कायम गराउन संघीय शासन प्रणाली अति उत्तम हुन्छ ।
मूलतः पहिचानका पाँच (ऐतिहासिक निरन्तरता, भौगोलिक निरन्तरता, जातीय र समुदायगत एकता, भाषिक पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान) र सामर्थ्यका चार (आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामर्थ्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमता) आधारहरूलाई लिएर नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ ।
यद्यपी विविधतायुक्त हाम्रो समाजमा यी आधार पनि विवादरहित भने थिएनन्रछैनन् । संघीय संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका ७६१ वटा सरकारहरूको एकल र साझा अधिकारका सूचीहरू रहने गरी संविधानको अनुसूचीहरूमा व्यवस्था गरिएको छ भने अवशिष्ट अधिकार ९तीन तहको सरकारको अधिकारमा उल्लेख नभएको र साझा सूचीमा पनि उल्लेख नभएको कार्य० संघको अधिकार क्षेत्र हुने भनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरू:
संघीयता एक जटिल पद्धति हो । यसको समुचित व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको हाम्रो मुख्य कार्यभारको रूपमा बुझ्नुपर्दछ । नागरिकको जनमतबाट अनुमोदित भएको संघीयताको फल प्राप्त गर्नको लागि हामी प्रत्येक व्यक्ति थप जिम्मेवार र जबाफदेही बन्नुपर्दछ । पद्धति बसाल्ने सुरुवाती चरणमा अझ बढी चनाखो भई कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्दछ । कार्यान्वयनका क्रममा आउने चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अघि बढ्नु नै बुद्धिमानी ठहर्छ । बुँदागत रूपमा संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीलाई तपसिल बमोजिम उल्लेख गरिन्छः
संघियता कार्यान्वयन तथा सुढृढीकरणमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भुमिकाः
नेपालको संविधानको धारा १६० (१) मा महान्यायाधिवक्ता मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने छ भनी परिकल्पना गरिएको छ । संविधानले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु पनि मुख्य न्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व रहेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको भूमिका सङ्घीयतालाई सशक्त बनाई प्रदेशको कार्यगत स्वतन्त्रता तथा संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम प्रादेशिक आन्तरिक आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अदालतमा समेत प्रतिरक्षा गर्ने रहेको छ ।
सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन तथा सुढृढीकरणमा मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता रहेको छ । सङ्घीयताको यो अवधिसम्म आइपुग्दा मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुले धेरै अनुभव हाँसिल गरेको कारणपनि उनीहरुको संघियता कार्यान्वयन तथा सुढृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । ज्ञानको स्रोत पनि अनुभव हुने भएकाले मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफ्नो सिकाइको क्षमतालाई विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ जसले गर्दा संघियता कार्यान्वयन तथा सुढृढीकरणमा थप टेवा पुगोस् ।
प्रदेश सरकारलाई कानुनी राय प्रदान गर्ने, प्रदेश सरकारको हकहित सरोकार निहित रहेको मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने, मानव अधिकारको प्रवर्द्धन गर्ने, मजबुत कानुनी संरचना तयार गर्ने र अदालतको फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने गराउने विषयमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको अहम भूमिका रहन्छ ।
संविधानसँग बाझिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानूनहरुका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा वा बहस पैरबी तथा प्रतिरक्षा गर्दा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरु समन्वयमा रही सामूहिक रुपमा निर्णय गर्ने अभ्यासले संघियता सुढृढीकरणमा थप टेवा पुगेको छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा दायर भएको वा संवैधानिक इजालासमा जिम्मेवारी सरी आएको मुद्दाहरु लामो समयदेखि विचाराधीन रही अन्तिम टुङ्गो लाग्न नसकेको अवस्था हुँदा संवैधानिक इजलासलाई राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ मुद्दाहरुको शीघ्र अन्तिम टुङ्गो लगाउनका लागि संघीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ता मार्फत समन्वय गर्ने भेला (२०८० भदौ ३ देखि ५ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा सम्पन्न “नेपालमा संघीय शासन प्रणालीमा संवैधानिक इजलासको भूमिका” विषयक त्रिदिवसीय भेला) ले निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयले संघियता सुढृढीकरणमा थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
संघियता कार्यान्वयन तथा सुढृढीकरणका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ता मातहत दिनुपर्ने थप अधिकारः
संवैधानिक मनसाय बमोजिम नेपालको संविधानको धारा १५६ मा प्रदेश न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश न्याय सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना गरी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा राखी सङ्घीय मर्म बमोजिम प्रदेश न्याय सेवा आयोगलाई गतिशील बनाउनु पर्दछ । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारी व्यवस्थापन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने गलत संवैधानिक प्रावधानले कार्यरत कर्मचारीको मुख्य न्यायाधिवक्ताप्रति कस्तो किसिमको जवाफदेहिता हो, स्पष्ट नहुनाले प्रदेश न्याय सेवा आयोगमार्फत नै कर्माचारी भर्ना गरी सोतर्फ आवश्यक नीति र प्रादेशिक ऐनहरू व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी सो आयोगमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्ने गरी प्रदेश न्याय सेवा आयोग ऐन ल्याउनुपर्ने वाञ्छनीय देखिन्छ ।
त्यसै गरी संविधानबमोजिम निर्माण हुने प्रदेश प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा र अनुसन्धान ब्युरो प्रदेशको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची (६) मा उल्लेख भएकाले त्यस्तो संरचनामा समन्वय र सहकार्यका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका स्पष्ट हुनपर्ने समेत देखिन्छ । यस्तै नेपालको संविधानको धारा १५१ ले परिकल्पना गरेको प्रदेश कानुनबमोजिम गठन गर्नुपर्ने स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रदेश क्षेत्र अन्तर्गतमा घट्ने फौजदारी मुद्दाको अभियोजन गर्ने, नगर्ने भन्ने अधिकारको संवैधानिक स्पष्टता हुन नसकेको हुँदा यस्तो कार्यमा समेत द्विविधा परेको छ । यसमा सङ्घीय कानुनबमोजिम फौजदारी कानुनको अभियोजन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने तथा प्रदेश कानुनले सिर्जना गरेको फौजदारी कसुर उपरको अभियोजन गर्ने अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई दिने हो भने सङ्घीयतालाई अझै सार्थक बनाउन सकिन्छ । त्यसै गरी संविधानले प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने अनि सङ्घीय वकिलकहाँ लैजाने भन्ने कुरा मिल्दैन ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता भइसकेपछि प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गरेका मुद्दामा अभियोजन गर्न मुख्य न्यायाधिवक्ताकै कार्यालयमा आउनु पर्छ । यस विषयमा गण्डकी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘प्रस्तावित गण्डकी प्रदेश गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०८०’ मा गाँजासम्बन्धी कसुर प्रदेश सरकारवादी भई चल्ने र मुद्दाको अभियोजन मुख्य न्यायाधिवक्ता वा मुख्य न्यायाधिवक्ताले तोकेको न्यायाधिवक्ताले गर्ने प्रावधान छ ।
संघियता कार्यान्वयन तथा सुढृढीकरणका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको उत्तम अभ्यासहरूः
मधेश प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेशभित्रका आठ वटै जिल्लामा गरिब तथा असहायलाई प्रदेश कानुनी सहायता अधिकृतहरू नियुक्ति गरी निःशुल्क रूपमा कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको र आफ्नो अधिकार क्षेत्र सङ्घले हनन गरे सर्वोच्चमा रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने अग्रसरता देखाएको छ ।
त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कानुन तर्जुमामा देखाएको अग्रसता अन्य मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयहरूले पनि सिक्नु पर्दछ ।यस्ता अभ्यास संघियता सुढृढीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण कडी हो । अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल जस्ता देशहरूले सङ्घीयता अवलम्बन गरेको सयौँ वर्ष बितिसकेको अवस्थामा यस्ता देशको संस्थागत स्मृतिमा रहेका प्रादेशिक प्रतिरक्षाका उत्तम अभ्यासहरू नेपालले सिक्नका लागि समेत अध्ययन अवलोकन भ्रमण गर्नुपर्ने वाञ्छनीय देखिन्छ ।
अन्त्यमा, मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेशको समृद्धि, विकास र सङ्घीयताको कार्यान्वयनका क्रममा देखिने कानुनी जटिलताको समाधान गर्न डटेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । सङ्घीय संरचना आएपछि केही राजनीतिक र कानुनी जटिलताहरू आउनु स्वाभाविक भएकाले त्यसको समाधानका लागि संविधानले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरु संयुक्त हिसाबले खरो रुपमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
संविधान बमोजिम एकल तथा साझा सूचीमा भएका अधिकारहरु निर्वाद रुपमा सुचारु गर्न आवश्यक कानून निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, प्रदेशको प्रणाली र संरचनासँग सम्बन्धित कानूनहरु निर्माणमा मात्र ध्यान गरिरहेकोले सेवा प्रवाह तथा सुशासनसँग सम्बन्धित कानूनहरु निर्माणमा समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ताको नियन्त्रण र अधीनमा राख्ने संवैधानिक प्रावधानलाई संशोधन गरी सङ्घीयताको कसीमा मुख्य न्यायाधिवक्तालाई स्वतन्त्र प्रदेशस्तरीय संवैधानिक निकायका रूपमा पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको परिणाम स्वरुप “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” नाराले सार्थकता पाउनेछ ।
(लेखक सैलेश श्रेष्ठ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तह (कृषि) मा अध्ययनरत बिद्यार्थी हुन् ।)
नागरिक समाज सञ्चार नेटवर्क प्रा.लि.
अध्यक्ष – काैसिना मियाँ
सूचना विभाग दर्ता : १६९०–२०७६/०७७
प्रेस काउिन्सल नेपाल : १९५२–२०७६/०७७
मुख्य कार्यालय : बालाजु-१६, काठमाडाैं, नेपाल
फोन : ०१-४९७३२२२
माेबाइल : ९८५६०४०७६१
इमेलः [email protected] (समाचार)
[email protected] (विज्ञापन)
कार्यकारी सम्पादक : मोहसिन अलि मियाँ
सम्पादक : राजेन्द्र कोइराला
बजार ब्यवस्थापक : सुदीप श्रेष्ठ
© 2026 All right reserved to civilkhabar.com | Site By : SobizTrend
