‘विश्व–सुशासनमा सिमान्तकृत नागरिकको सहभागितालाई पुर्नपरिभाषितको खाँचो’

काठमाडौँ । नेपालमा आयोजना भइरहेको विश्व सामाजिक मञ्चको १६ औँ संस्करणका सन्दर्भमा ‘अर्को विश्व पनि सम्भव छ’ तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विश्व–सुशासनमा कसको के कस्तो सहभागिता महत्वपूर्ण छ ? भन्ने प्रश्नमा गम्भीर छलफल भएको छ ।

शुक्रबार आयोजना भएका विभिन्न छलफलहरुमध्ये नेपालमा सहभागितामूलक पद्धति र अवधारणालाई विगत २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि अगुवाई गर्दै आइरहेको ‘नेपाल सहभागीमलक कार्य समूह (नेपान)’ले आयोजना गरेको छलफलमा सो प्रश्न उठेको हो ।

नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, भारत, मोरक्को र मलेसियाका ५० भन्दा बढी सहभागीहरुले घनिभूत रुपमा बहस गर्दै उपयुक्त विश्वका लागि सुशासन अपरिहार्य रहेको तर सुशासनमा सर्वसाधारण एवम् सिमान्तकृत नागरिकहरुको सहभागितालाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने खाँचो रहेको दृष्टिकोण अघि सारेका छन् ।

‘नेपान’ का अध्यक्ष भोला भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोजित सो छलफलमा मलेसियाकी विद्वत् व्यक्तित्व डा. टिओ सु अनले वर्तमानमा विश्वभर देखिएको शक्ति–संरचनाको ‘डाइनामिक्स’ परिवर्तन नगरी उपयुक्त ढङ्गको नागरिक–सहभागिताको स्थिति सिर्जना नहुने दृष्टिकोण व्यक्त गरिन् ।

मलेसियामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रम र शरणार्थीहरुको सन्दर्भलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्दै उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रमहरुमा कोही पनि छुट्न नहुने र कसैलाई पाखा पारिनु नहुने कुरामा विशेष ख्याल गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

छलफलमा पाकिस्तानकी नारीवादी अभियन्ता उमे लैला अजहरले हरेक सन्दर्भमा महिला सहभागिता केवल ‘महिलाहरुको पनि परामर्श लिनुपर्छ’ भन्ने स्तरमा मात्र सीमित रहेकाले यसलाई बदल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘सुशासनका सन्दर्भमा हरेक सिमान्तकृत समुदायका प्रति जिम्मेवारी महसुस गरिनु पर्छ र त्यस्तो समुदायका सरोकारका कुराहरु उनीहरुकै बीचमा बहसमा ल्याउनु पनि जरुरी छ ।’ अजहरको दृष्टिकोण थियो ।

ब्ंगलादेशका समाजशास्त्री अब्दुल अवालले वर्तमान विश्वमा अधिनायकवादले टाउको उठाइरहेको, दक्षिण एसियाका मुलुकहरु भने लोकतन्त्रका लागि संघर्षरत रहेको तर राज्यका नीति निर्माता र सरकारहरु भने विभिन्न दातृनिकायका योजना र परियोजनाहरुमा अल्झिएकाले नागरिक र तिनका सवालहरु सर्वत्र ओझेलमा परेको बताए । यसका लागि नागरिक समाज र तिनका संस्थाहरुले ‘विनम्र कुटनीतिक पैरवी’ थाल्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

मोरक्कोकी युवा महिला अभियन्ता फतिमा जहरा एई क्वारजानीले शासकीय स्तरमा मात्र नभई नागरिक समाजले लिने गरेको स्थानमा पनि युवाहरुको पहुँच कम रहेको सवाल बताइन् । उनले उपयुक्त विश्वका लागि उपयुक्त सहभागिताका सन्दर्भमा वर्तमान विश्वमा चलिरहेको ‘ग्लोबल–साउथ’को अवधारणा समेत अनुपयुक्त रहेकाले त्यसलाई पनि बदल्नु पर्ने विचार व्यक्त गरिन् ।

नेपालको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. मुक्ति रिजालले अहिलेको सन्दर्भलाई केलाउँदै अधिकार र जिम्मेवारीहरुको सरकारीकरण भइरहेको र विश्वव्यापी रुपमै संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीदेखि नागरिक समाजसम्म कमजोर हुँदै गएकाले यो परिस्थिति बदल्न अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

भारतकी सैँजु सिंहले अहिले शक्तिद्वारा सबै न्यायपूर्ण कुराहरु खरिद भइरहेकाले यसका विरुद्ध विशेषगरी दक्षिण एसियाली राष्ट्रका नागरिक समाजका संस्थाहरु एकजुट हुनुपर्ने धारणा अघि सारिन् ।

‘नेपान’का निवर्तमान अध्यक्ष डा. अनोज क्षेत्रीले सहजीकरण गर्नुभएको सो छलफल कार्यक्रममा ‘नेपान’कै पूर्व अध्यक्ष तथा विकासविद् राघवराज रेग्मीले छलफलमा उठेका सम्पूर्ण विषयवस्तु र दृष्टिकोणहरुको संश्लेषण समेत प्रस्तुत गर्दै आप्mनो विचार राखेका थिए ।

यस क्रममा उनले अहिलेका नागरिकहरु नवआर्थिक साम्राज्यवादको शिकार भएका र नागरिक तथा जिम्मेवार निकायहरु ‘लिनेवाला’ र ‘दिनेवाला’को रुपमा स्थापित हुँदै गएको बताए । यसै सन्दर्भमा उहाँको दृष्टिकोण थियो, अहिलेको विश्व बदल्ने र उपयुक्त सहभागिताको परिस्थिति विकास गर्ने हो भने ‘विश्व–सुशासन’ भन्दा ‘विश्व सामाजिक न्याय’को ज्यादा खाँचो रहेको छ र सबैले त्यसैतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

नेपानकी कोषाध्यक्ष रुपा बस्नेतले व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा भएको सो कार्यक्रममा नेपानका अध्यक्ष भोला भट्टराईले सहभागिताका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण विचार व्यक्त गर्ने, यस छलफलमा सक्रिय सहभागी हुने लगायत सम्पूर्ण सहयोगीहरुप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे ।