बूढीगण्डकी आयोजनाकाे निर्माण कार्य छिटो सुरु गर्न प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन

काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्देशन दिएका छन् ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आयोजित छलफलमा प्रधामनन्त्री प्रचण्डले आयोजनाकाे काम छिटाे सुरु गर्न निर्देशन दिएका हुन् । छलफलका क्रममा उनले ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेकाे बताउदै प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण प्रकृयामा ढिलाई गर्न नहुने भनाई राखे ।

छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उर्जामन्त्री बस्नेत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, ऊर्जासचिव गोपाल सिग्देल र बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीका अधिकारी उपस्थित थिए ।

‘४३ अर्ब मुआब्जा वितरण भइसक्यो । थप अधिग्रहणका निम्ति जग्गा रोक्का गरिएको छ । फिल्ड अफिस स्थापना गरेर उद्घाटनसमेत भइसक्यो’, दाहालले भनेका थिए ।

आयोजनाको स्रोतका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलिम पदार्थमा उठ्ने पूर्वाधार करको प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।

जलाशयका कारणले २,५६६ हेक्टर खेतीयोग्य भूमि, २,४०३ हेक्टर वनक्षेत्र र बाँकी १,३०० हेक्टर नदी, भीर, पहरा, धार्मिक स्थल आदि डुवानमा पर्नेछन्।

त्यस्तै घर, जग्गा दुबै डुवानमा परी तीन हजार पाँच सय ६० घरपरिबार भौतिक एवं आर्थिक रुपमा पूर्ण विस्थापित हुनुपर्ने छ। जग्गा जमिन सबै डुबानमा पर्ने परिवार संख्या ४,५५७ रहेको छ। यसरी आयोजनाबाट ८,११७ घर परिबार बूढीगण्डकी उपत्यकाबाट विस्थापित हुनेछन्।

जलाशयले गोरखाका घ्याल्चोक, दर्बुङ, भुम्लिचोक, फुजेल, नाम्जुङ, बुङ्कोट, अश्राङ, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुपोखरी, आरुचनौटे, आरुआर्वाङ र थुमी गरी १४ वटा साविकका गाविस डुबानमा पर्नेछन् भने धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मार्पाक, सल्यानकोट, त्रिपुरेश्वर, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी १३ साविकका गाविसका भूभाग डुवानमा पर्नेछन्।