‘जेष्ठ नागरिकका सवाल सम्बोधन गर्न राज्यसंग योजनै छैन’ [अन्तर्वार्ता]

आज सबैले जेष्ठ नागरिकको बिषयमा बोल्ने दिन । अर्थात अन्तराष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवस । हरेक बर्ष अक्टोबर १ मा यो दिवस विश्वभर मनाइने गरिन्छ । जीवनको विभिन्न चरण पार गर्दै ६० बर्ष लागेपछि औसत जीवन बृद्धावस्थाको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको हुन्छ । शक्तिहीन शरीर, शिथिल मन अनि आर्थिक र मानसिक समस्या कष्टका कारण बन्दै गएका हुन्छन् । विश्वको एउटा ठूलो हिस्सा यस्तो छ, जहाँ ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक र आर्थिक कारणले असुरक्षा र कष्ट भोग्न बाध्य छन् ।

राज्यले समेत जेष्ठ नागरिकका सवाल, समस्या र मुद्दालाई त्यति प्राथमिकतामा राखेको देखिदैन । न कुनै ठोस योजना नै अघि सारेको पाइन्छ । पछिल्लो समय अत्याधिक रुपमा नेपालबाट युवा पिँढी विदेशिनुले आगामी दिनमा झनै जेष्ठ नागरिकको मुद्दा विकराल बन्ने निश्चित छ । यि र यस्तै विषयमा सिभिलखबरका सम्पादक राजेन्द्र कोइरालाले नेपाल सहभागीमूलक कार्य समूह (नेपान) का निबर्तमान अध्यक्ष डा. अनोज क्षेत्रीसंग सिभिल संवाद गर्नुभएको छ ।

१, नेपालमा जेष्ठ नागरिकको मुद्दाहरुमा कस्ता समस्या र चुनौतीहरु देख्नुहुन्छ ?

जेष्ठ नागरिकको अवस्था नेपालमा सचेत हुनु पर्ने अवस्थामा छ । २०६८ को जनगणना अनुसार करिब आठ प्रतिशत जनसंख्या ६० वर्षभन्दा माथिको थियो । १० वर्षपछिको अवधीमा त्यो संख्या बढेर अहिले लगभग १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो हिसाबले वृद्धि हुँदै जाने हो भने, आगामी वर्षमा हामी जापानको स्थितिमा पुग्छौं । जापानमा झन्डै ३० प्रतिशत जनसंख्या वृद्धवृद्धाहरूको छ ।

हाम्रो जस्तो देशमा उत्पादनशील युवा समूह विदेशमा रहेको अवस्था छ । रेमिट्यान्स मार्फत देशको अर्थतन्त्र र प्रतिब्यक्ति आयमा पनि भूमिका छ । त्यो युवा समूह विदेशबाट फर्केर आउँदा जेष्ठ नागरिक हुनको लागि ठूलो समय लाग्दैन । १५ देखि २० वर्षमा उनिहरु जेष्ठनागरिक बन्छन् । यसरी हेर्दा राज्यले यसबारेमा केहि नसोचेको वा तयारी नगरेको, दिर्घकालीन योजना लक्ष्य नबनाएको जस्तो देखिन्छ ।

२, जेष्ठ नागरिक दिवसको इतिहास र यसको पृष्ठभुमीका बारे तपाई के भन्नुहुन्छ ?

विश्वमा जेष्ठ नागरिकको सन्दर्भमा गहन रुपले छलफल हुन थालेको लगभग ७५ वर्ष पुरा भएको छ । जुन बेलामा राष्ट्रसंघले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएपछि त्यहीं घोषणापत्रको आधारमा नीति नियमहरू बनेका छन् । तर आत्मसाथ गर्न सकिएको छैन । १९८२ मा भियनामा भएको विश्व सम्मेलनले एउटा कार्ययोजना जारी गर्यो जसको मुख्य उद्देश्य नागरिक समाजद्धारा सरकारलाई झकझकाउनु रहेको थियो ।

नेपाल त्यतिबेला शून्य अवस्थामै थियो । त्यति बेलाको अल्पविकसित अवस्थामा युवा पिढीलाई नै क्रियाशिल बनाउन सहयोगको अवस्थामा जेष्ठ नागरिकको विषयमा सोचिएको थिएन र त्यस बेलामा जेष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या पनि न्यून रहेको थियो ।

१९९० को डिसेम्बर १४ मा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसंघले विकसित देशहरुमा जेष्ठ नागरिकको विषय जटिल भएर गयो जहाँ स्वास्थ्य सेवा मजबुत र मान्छेको चेतना बढि भएको र शिक्षित समाजका कारणले जेष्ठ नागरिकको संख्या बढेर गएकोले भोली विकासशिल र अल्पबिकसित देशहरुमा पनि यो अवस्था आउन सक्ने भएकोले क्याम्पेनको रुपमा ‘अवेयर’ गराउन आवश्यक ठानियो र १ अक्टुवर मा अन्तराट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवस मनाउन थालिएको हो । अहिले ३३ बर्ष भयो ।

३, जेष्ठ नागरिकका सवालमा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्रको कार्यान्वयनका लागि नेपालमा सरकार, नागरिक समाज तथा सार्वजनिक क्षेत्रको भुमिका र प्रयार कस्तो देख्नु हुन्छ ?

सर्बप्रथम प्राज्ञिक क्षेत्रको कुरा गर्नु पर्दा पर्याप्त मात्रामा अनुसन्धान भएको पाइदैन । जेष्ठ नागरिकका सवालमा त्यो क्षेत्रको रुचि देखिदैन, सबैको रुचि युवामा केन्दित छ । तर राज्यले जेष्ठनागरिकको बर्गिकरण गरेर कार्यक्रम, योजना बनाउनुपर्छ । असहाय, अशक्त लगायतको बर्गिकरणको आधारमा उहाँहरुलाई इनगेज गराउनु पर्छ । अध्ययनको प्रमाणको आधारमा नीति नियमहरु बन्नु पर्यो । प्रमाणमा आधारित योजना तर्जुमा गर्नुपर्यो । नागरिक समाजले उक्त प्रमाणकै आधारमा पैरवी गर्नुपर्यो तर यसरी भएको पाइदैन ।

तीन तहको सरकारमध्ये स्थानिय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर रियाक्टिभ खालको काम भएको पाइन्छ कुनै समस्याको आधारमा राहात उपलब्ध गराउने परिपाटी छ । दिर्घकालिन योजना बनाएर काम भएको पाइदैन । कतिपय ठाउमा जेष्ठनागरिक भवनहरु, पार्कहरु बनेको उदाहरणहरु छन् । ति वास्तवमा शहरी क्षेत्रमा सम्भव छ तर दुर्गम स्थानमा जहाँ युवा पनि विदेशिएका छन् त्यो ठाउँमा चाहि बाटोघाटो स्वास्थ्य लगायतका पहुँचको कमि छ । यस्तो अवस्थामा जेष्ठ नागरिकको सवाल ज्यादै जटिल हुन सक्छ ।

जेष्ठ नागरिकको अवस्था भनेको बिभिन्न रोगबाट, मनोबैज्ञानिक समस्याबाट, सामाजिक अन्याय, घरेलुहिंसा, अपहेलना जस्ता अवस्थाबाट ग्रसित छन् । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएकाहरुलाई राज्यले के गर्ने ? कसरी स्याहार गर्ने ? भन्ने कुराको नीति बनेको छैन । यहि सवालमा पैरवी गर्न आवश्यक छ । राज्यले ऐक्यबद्धता जनाएको अन्तराष्ट्रिय संन्धि सम्झौतालाई यहाँ कार्यान्वयन गर्न नागरिक समाज लगायतका संघसंस्थाले पैरवी गर्नुपर्छ र राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ । यो सबैको जिम्मेवारी हो । बलवालिका, जेष्ठनागरिकलाई गर्ने व्यवहार समयमै सिकाउनु पर्यो भन्ने बिषयमा छलफल, बहस चल्नुपर्छ अभियानका रुपमा ।

४, पछिल्लो समय बैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका लागि लाखौको संख्यामा विदेशिनु जेष्ठ नागरिकका लागि कत्तिको चुनौती र घातक छ जस्तो लाग्छ ?

यसमा दुइवटा पाटो छन् । युवा बैदेशिक रोजगारीको लागि जानुपर्ने बाध्यता छ । यसमा राज्यले गम्भीर रुपमा सोच्न सकेको छैन । गाउँका गाउँ रित्तिदै छन् । युवाहरु रोजगारका नाममा होस् या अध्ययनका नाममा, सब पलायन हुदैछन् । मर्दा पर्दा मलामी जाने मान्छेसम्म नहुने अवस्था देखिदैछ ।

अर्को पाटो भनेको अहिले जो युवा बैदेसिक रोजगारीको लागि गएर ८, १० बर्ष पछि नेपाल आँउछन्, उनिहरु आफै जेष्ठ नागरिक हुने अवस्था आउँछ । राज्यले जेष्ठ नागरिकका लागि भौतिक, सामाजिक, आर्थिक हिसावले समयमै लगानी नगर्दा २० प्रतिशत भन्दा बढी जेष्ठ नागरिक पुगे भने उहाँहरुलाइ कसरी ‘इन्गेज’ गर्ने ? कसरी राहत दिने ? कसरी स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पु¥याउने ? न्यायिक क्षेत्रको पहुँमा कसरी पु¥याउने ?

यो विषयमा राज्यले समयमै सोचेर योजना बनाउन आवश्यक छ । अहिले सोह्रौ पञ्चबर्षिय योजनाको अबधारणा भर्खरै आएको छ । यसमा सरकारले मात्र गरेर पुग्दैन । योजनामा हरेक संयन्त्रहरुको समन्वयको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

५, जेष्ठ नागरिकका लागि मानवअधिकारको घोषणपत्र कार्यान्वयनका लागि तिनै तहका सरकारले थप के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ ?

पहिला विश्वव्यापी घोषणपत्रले जेष्ठनागरिकलाई दिएको जुन अधिकार हो, त्यो अधिकारलाई राज्यले नीतिमा ल्याउनु प¥यो । वृहत्तर फ्रेमवर्क बनाउनु पर्यो । त्यसपछि प्रदेशिक र स्थानिय सरकारले त्यसलाई स्थानिय अवस्था अनुसार स्थानियकरण गर्नु प¥यो । स्थानिय श्रोत साधनको वितरणमा ७ चरणको योजना छनौट प्रक्रियामा जेष्ठ नागरिक समुहनै बनाएर उहाँहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरिनु प¥यो । त्यसपछि मात्र कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्नु पर्यो ।

अहिले कुनै छलफल नगरिकनै योजनाहरु, कार्यक्रमहरु बन्ने गरेको छ । राहत दिएर मात्र पुग्दैन नी । जेष्ठ नागरिकलाई पनि उमेरका आधारमा बर्गिकरण गर्नु पर्यो । यसका लागि तथ्यांक हुनु पर्यो । दश दश बर्षमा तथ्यांक लिएर भएन । रियल टाइम डेटा लिएर अध्यावधिक हुनुपर्यो । त्यो डेटाको आधारमा योजनामा जोड दिनुपर्छ । त्यसकै आधारमा योजना बनाउनु पर्ने हो ।

कतिले सेवा पाए पाएनन् ? उनिहरुको प्रतिक्रिया के छ ? सर्भेका लागि संस्थागत मेकानिजम नै बनाएर जानुपर्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न, विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई आत्मसाथ गर्नको लागि दिर्घकालिन सोचाई नभईकन सम्भब नै छैन । यसका लागि मुख्य कुरा राज्य, नागरिक समाज, मिडिया, नीजि, प्राज्ञीक क्षेत्र र घर–घरबाटै लागेर यसमा राज्यलाई सचेत गराउन पर्छ ।

६, जेष्ठ नागरिकको सवालमा राज्यका तिनै तहका संरचनामा ऐन नियमको तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था कस्तो देख्नु हुन्छ ?

राज्यको बृहत सोचाइ हुनु पर्यो एउटा रोडम्याप बनाउनु पर्यो । जेष्ठ नागरिकलाई कसरी सम्बोधन गर्ने । दिगो विकासको लक्ष्य भित्र रहेको जेष्ठनागरिकको विषयलाई हामिले सम्बोधन गर्न सक्यौ कि सकेनौ ? त्यसका सुचकहरु बनेका छन् कि छैनन् ? बनेका भएपनि पयाप्त भएको जस्थो लाग्दैन मलाई । अहिले बनेको भनेको चाहि वितरणमुखी अप्रोच हो ।

दिर्घकालिन रुपमा चाहि जेष्ठनागरिकलाई पनि सिकाईका लागि स्कुलनै बनाएर सिकाइ भनेको निरन्तर प्रक्रिया हो उनिहरुलाई सिकाइका लागि अवसर दिनुपर्छ । जेष्ठ नागरिकसंग भएका सीप, ज्ञान र अनुभव राज्यले प्रयोग गर्नका लागि पनि अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । त्यसको लागि नीति बन्नु पर्यो ।

७, बुढेसकालमा आमा बुवाको हेरचाह नगर्ने युवाहरुलाई तपाई के भन्न चाहानु हुन्छ, तपाईको सन्देश के छ ?

यसमा हामी सबैको दायित्व छ । तर अहिले अभिभावकलाई नटेर्ने हजुरबा हजुरआमालाई नटेर्ने अवस्था छ । समाज अहिले जोइन्ट फेमिलीबाट न्युक्लियर फेमिली तर्फ अग्रसर छ । व्यवहारिक कारणले संगै नभएपनि हप्तामा एक पटक सकेसम्म दिनहुँ सम्पर्कमा रहने फोन गर्ने बुझ्ने गर्नु पर्छ । बुवाआमालाई माया गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, सकेको सहयोग गर्नपर्छ भन्ने कुराको सन्देश सामाजिक संजालबाट पनि प्रबर्धन गर्नु पर्छ । युवाहरु अझबढी जिम्वेवार हुनपर्छ जस्तो लाग्छ । जुन युवाहरुले चाहि आफ्ना बुवा आमालाई कहि लगेर छोड्छन्, कुनै चिजबाट बञ्चित गराउछन्, सामाजिक अन्याय गर्छन, घरेलु हिंसा गर्छन भने राज्यले दण्डको व्यवस्था पनि गर्नु पर्छ । सम्पतिको हकको जुन व्यवस्था छ त्यसमा पुर्नविचार पनि गर्नु पर्छ भन्ने लाग्छ ।

८, अनुभव तल्लो पुस्तामा रुपान्तरण गर्न कस्तो प्लेटफर्म उपयुक्त हुन सक्ला ?

सिकाई तथा अनुभव तल्लो पुस्तामा रुपान्तरण गर्न समाजमा रहेका विभिन्न संघ संस्थालाई सुदृणिकरण गर्नुपर्यो, संस्थाको क्षमता विकास गर्नुपर्यो । नभएका ठाउँमा स्थापना गर्नुपर्छ ।