व्यवसाय र मानवअधिकार सम्बन्धी कार्ययोजनाको मस्यौदामा नेपानकाे ११ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । नेपाल सहभागीमुलक कार्य समुह (नेपान) ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई व्यवसाय र मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदामा आफ्ना ११ बुँदे सुझाव समेट्न अनुरोध गरेको छ ।

शुक्रबार नेपालका अध्यक्ष भोला भट्टराईसहितको टोलीले आयोगलाई व्यवसाय र मानवअधिकार सम्बन्धी कार्ययोजनाको मस्यौदालाई परिमार्जन गर्न ११ बुँदे सुझावसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

आयोगले व्यवसाय र मानवअधिकार सम्बन्धी कार्ययोजनाका लागि पहिलो मस्यौदा तयार गर्नु आफैमा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै नेपानले बिभिन्न सैद्यान्तिक बिषयहरुमा केन्द्रित रहेर सुझाव दिएको जनाएको छ ।

मस्यौदामा मानवअधिकारको संरक्षण सम्मान र उपचारका विविध आयामहरु समेटिएको तर केहि सैद्यान्तिक बिषय छ्ट्न गएकाले तत्काल संशोधन गरी समेट्न समेत नेपानले अनुरोध गरेको छ ।

जसमा नाफा कमाउने नाममा व्यवसायीयहरुले मानवअधिकारका न्युनतम मापदण्ड पुरा नगरेका तथा प्राकृतिक श्रोत साधन माथि जथाभावी दोहन गरेकाले संकट बेहोर्नुपरेको तथ्य कार्ययोजनामा समेट्न नेपानले अनुरोध गरेको अध्यक्ष भट्टराईले बताए ।

त्यस्तै मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार नागरिक र राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारलाई कार्ययोजनाको पृष्ठभुमीमा चर्चा हुन आवस्यक रहेको, उत्तरदायी व्यवसायका सिद्धान्त सामाजिक ऐक्यवद्धतामा आधारित आर्थिक प्रणाली, व्यवसायमा स्थानीय लगानी र लाभको बाँडफाँड पुर्व सुचना सहितको सहमति दिगो श्रोत व्यवस्थापन आदि जस्ता पक्षमा कार्ययोजना प्रष्ट हुनुपर्नेमा नेपानले आयोगसंग माग गरेको छ ।

यसैगरी कार्ययोजनामा स्पष्ट रुपमा हरित व्यवसायको अवधारणा आत्मसात गर्नुपर्छ र व्यवसाय संचालनका लागि हरित व्यवसायको शर्तलाइ अनिवार्य गर्नुपर्ने, गैरजिम्मेवार व्यवसायका कारण प्राकृतिक श्रोत दोहन भएको, वायु, जल, वन, कृषि लगायत सम्पुर्ण क्षेत्र प्रदुषित बनेकाले यसमा गम्भिर बन्न समेत आयोगलाई नेपानले अनुरोध गरेको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले नेपानको सुझावलाई कार्ययोजनामा समेट्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।

‘यो कार्ययोजनाको मस्यौदा सरकारले नै गरेको हो, यसमा आयोगको भुमिका पनि सुझाव दिने नै हो’ सदस्य ठाकुरले भने ‘अहिले पहिलो मस्यौदा तयार भएको छ, यसमा आएका सुझावलाई गम्भिर रुपमा अध्ययन गरेर कार्ययोजनामा समेट्न सरकारलाई आयोगले सिफारिस गर्छ ।’

त्यस्तै उनले अधिकारका सवालमा सरकार र नागरिक समाजवीच सहकार्य र समन्वय आवस्यक रहेको समेत बताए । आगामी दिनमा आयोगले नेपानसंग बिभिन्न अधिकारका सवाल र प्रभावकारी कानून कार्यान्वयनमा बिषयमा सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता समेत ब्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा आयोगका मानवअधिकार अधिकृत किरण बराम, नेपानका तर्फबाट अध्यक्ष भट्टराईसहित कोषाध्यक्ष रुपा बस्नेत, सदस्य कर्णबहादुर नेपाल, डा गिरी पन्थि लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

यस्ता छन् नेपानले आयाेगलाई बुझाएकाे ११ बुँदे सुझावपत्र

• व्यवसायको परम्परागत मान्यता भनेको नाफा कमाउने हो । यदि नाफा कमाउने नाममा व्यवसायीयहरुले मानवअधिकारका न्युनतम मापदण्ड पुरा नगरेका एवम् हाम्रो प्राकृतिक श्रोत साधन माथि जथाभावी दोहन गरेकाले नै हामीले संकट बेहोर्नुपरेको तथ्य कार्ययोजनामा समेटिनुपर्छ ।

• मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार नागरिक र राजनीतिक अधिकार बाहेक हामीले आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार हाम्रो आजको चासोको सवाल हो । कार्ययोजनाको पृष्ठभुमीमा यस विषयको चर्चा हुन आवश्यक छ ।

• व्यवसाय कस्तो भन्ने विषयले व्यवसाय र मानवअधिकारको सम्बन्ध स्पष्ट हुने भएकोले कार्ययोजनाको अगाडी केही सैद्धान्तिक विषयहरु तथा अवधारणाहरु जस्तै उत्तरदायी व्यवसायका सिद्धान्त सामाजिक ऐक्यवद्धतामा आधारित आर्थिक प्रणाली ङ्कयअषबि कभअतगचषतथ गलम व्यवसायमा स्थानीय लगानी र लाभको बाँडफाँड पुर्व सुचना सहितको सहमति दिगो श्रोत व्यवस्थापन आदि जस्ता पक्षमा कार्ययोजना प्रष्ट हुनुपर्छ ।

• व्यवसाय विकासका लागि आवश्यक विषय हो । यद्यपी कार्ययोजनामा स्पष्ट रुपमा हरित व्यवसायको अवधारणा आत्मसात गर्नुपर्छ र व्यवसाय संचालनका लागि हरित व्यवसायको शर्तलाइ अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

• गैरजिम्मेवार व्यवसायका कारण हाम्रो प्राकृतिक श्रोत दोहन भएको छ । वायु, जल, वन, कृषि लगायत सम्पुर्ण क्षेत्र प्रदुषित बनेको छ । वातावरणीय सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा जस्ता पक्षको ग्यारेन्टीको लागि मापदण्डहरु परिमार्जन गर्नुपर्छ ।कतिपय मापदण्डहरु समय सापेक्ष छैनन् जसमा सुधारको आवश्यक छ ।

• कार्ययोजनाको धेरैजसो क्रियाकलापमा नागरिक तथा नागरिक समाजको सहभागीता प्रतिनिधित्वलाइ वेवास्ता गरिएको छ । नागरिकको संलग्नताले मात्र मानवअधिकारको सुनिश्चितता हुने भएकोले संशोधन प्रक्रियामा ध्यान पुरयाईयोस ।

• व्यवसाय र मानवअधिकारको सवालमा लैगिंक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाइ केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।यद्यपि अधिकांश योजना यसतर्फ मौन रहेकोले सुधार गरियोस् ।

• व्यवसाय र मानवअधिकारका अधिकांश सवालमा स्थानीय स्तरमा हुने भएकोले यस विषयमा स्थानीय सरकारलाइ जिम्मेवार बनाईनुपर्छ । यद्यपि यस कार्ययोजनाका १२ वटा कृयाकलापहरु बाहेक अधिकांश गतिविधिहरु संघीय सरकार तथा केन्द्रिय मानसिकतामा आधारित भएकोले सुधार गरियोस।

• उपचार अध्याय अन्तर्गत वातावरण परिक्षण गर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गुनासो सुनुवाइ प्रणाली विकास र प्रभावकारी बनाउने प्रतिवेदन तयार जवाफदेहीता निर्माण गर्ने सम्बन्धी योजना थप गर्ने ।

• जसको सवाल उसको नेतृत्वले मात्र विकासलाइ परिणाममुखी तथा दिगो बनाउन सक्छ । त्यसकारण कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ देखि स्थानीय सम्म निर्माण गरिने विभिन्न संरचनामा नागरिक समाज तथा नागरिक समाजका संस्थाहरुको अर्थपुर्ण सहभागीता सुनिश्चित हुने गरी सिफारिश गरियोस् ।

• विद्यमान व्यवसाय उद्योग कम्पनीले परम्परागत रुपमा चलिआएका विभिन्न रैथाने तथा परम्परागत सीप पेशा र व्यवसायले प्रत्यक्ष रुपमा असर गरी विस्थापित हुनेसम्म अवस्था रहेको सन्दर्भमा उनीहरुको व्यवसायलाइ निरन्तर हुने गरी कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सबिलिटी (Corporate Social Responsibility) सहित रोयल्टी को सुनिश्चित हुने गरी सिफारिश प्रदान गरियोस ।