सभापति देउवालाई शिवाकोटीको प्रश्न: विमानस्थलको भीड देख्दा ‘देश त हामीले बनाएको रहेछौ नी’ भन्ने लाग्दैन ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले देशमा ‘डामाडोल’ को स्थिती पैदा भएको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठकको दोस्रो दिन शुक्रबार आफ्नो भनाई राख्दै केन्द्रिय सदस्य शिवाकोटीले उत्तर र दक्षिणका दुई छिमेकी मुलुकहरूले आर्थिक विकास छलाङ मारिरहँदा नेपालको अवस्थामा भने दिनदिनै खस्किएको बताएका हुन् ।

उनले देशको नेतृत्वप्रति जनताको आशा निराशामा परिणत भएको भन्दै चिन्ता जनाएका छन्।

‘उत्तर दक्षिणका छिमेकी महाशक्ति बन्ने महाअभियानमा छन्। चीन दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुँदै पहिलो बन्ने अभियानमा छ भारत पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्रबाट केहि बर्षमै तेस्रो बन्नेमा उद्यत छ।’ उनले बैठकमा भने ‘तर हाम्रो देशमा आज हरेक राज्यका निकाय र संस्थाहरुप्रतिको भरोसा खस्किदो छ। नेतृत्वप्रतिको आशा निराशामा परिणत भइरहेको छ।’

त्यस्तै उनले १२ कक्षा पास भएपछि विदेशिनु पर्ने बाध्यता आउनु देशको लागि विडम्वना भएको बताए ।

‘विद्यार्थी विदेशमा, शिक्षक सडकमा, मजदुरी गर्ने मलेसिया मध्यपूर्वका खाडी राष्ट्रमा गएको भीड देख्दा हर कोहीको आँखा रसाउछ।’ उनले सभापति देउवा प्रति लक्षित गर्दै प्रश्न गरे ‘नेपाल आज शवले छोराछोरी कुर्ने देशमा रुपान्तरित हुँदै गरेको छ। विमानस्थलको भीड दिनदिनै देख्दा पछिल्लो ३० बर्ष पटकपटक अवसर पाएका तपाई नेतृत्व तहका अग्रजहरुलाई ‘देश त हामीले बनाएको रहेछौ नी’ भन्ने लाग्दैन ?’

साथै उनले पार्टी नेतृत्वबाटै विद्यान कार्यान्वयन नहुनु दुखद भएको टिप्पणी समेत गरे । केन्द्रिय समितिमा मनोनयनको मापदण्डका बारे समेत उनले देउवा समक्ष प्रश्न उठाएका छन् । त्यसैगरी उनले भातृ संस्थाहरुमा विवाद बढ्नु, समानान्तर गतिविधी हुनुमा नेतृत्वको कमजोरी रहेको समेत बताए ।

केन्द्रिय सदस्य शिवाकोटीले आन्दोलनरत शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने र लाखौ विधार्थीको पढ्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न समेत माग गरे । बैठकमा उनले सरकारको काम कारबाही सन्तोषजनक नरहेको र एकपक्षिय रहेको समेत आरोप लगाए ।

हेर्नुस बैठकमा शिवाकोटीले राखेको मन्तब्यको पूर्णपाठ

देशको अवस्था

हाम्रो यो वैठक यस्तो वेलामा भइरहेको छ जतिखेर उत्तर दक्षिणका छिमेकी महाशक्ति बन्ने महाअभियानमा छन्। चीन दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुँदै पहिलो बन्ने अभियानमा छ भारत पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्रबाट केहि बर्षमै तेस्रो बन्नेमा उद्यत छ। २०४७ सम्म भारत विकसित राष्ट्रमा रुपान्तरित हुने लक्ष्यका साथ अघी बढिरहेको छ। बंगलादेशले दक्षिण एशियामै उच्च आर्थिक बृद्धी राख्दै जी २० वैठकमा पर्ववेक्षककै रुपमा भएपनि सहभागी हुने अवसर पाएको छ। छिमेकीहरुको राजनीतिक नेतृत्वको मात्र हैन आम नागरिक उच्च मनोभावका साथ देशको समुन्नतीका लागि अहोरात्र खटिरहेको पाइन्छ। तर यहि बीचमा हामी कुन मनोविज्ञानका साथ  अघी बढीरहेका छौ प्रष्ट छ। आज हरेक राज्यका निकाय र संस्थाहरुप्रतिको भरोसा खस्किदो छ। नेतृत्वप्रतिको आशा निराशामा परिणत भइरहेको छ। आर्थिक अवस्थाको  बारेमा हामी सबै जानकार नै छौं । महंगीले आम नागरिक पिल्सिएका छन्। आज हरेक नागरिक आफना छोरा छोरीलाई १२ कक्षा कहिले पढाएर विदेश पठाउन पाउँला भन्ने सपना मात्र देखिरहेको छैन त्यसका लागि आफैलाई दाउमा राखिरहेको छ। विद्यार्थीहरुमा पनि यहि मनोविज्ञान देखिन्छ। विद्यार्थी विदेशमा, शिक्षक सडकमा, मजदुरी गर्ने मलेसिया मध्यपूर्वका खाडी राष्ट्रमा गएको भीड देख्दा हर कोहीको आँखा रसाउछ। नेपाल आज शवले छोराछोरी कुर्ने देशमा रुपान्तरित हुँदै गरेको छ। विमानस्थलको भीड दिनदिनै देख्दा पछिल्लो ३० बर्ष पटकपटक अवसर पाएका तपाई नेतृत्व तहका अग्रजहरुलाई  ‘देश त हामीले बनाएको रहेछौ नी ‘ भन्ने लाग्दैन? यो वैठकले आम नागरिकका पीडालाई सम्वोधन हुनेगरि के गर्छ मात्र नागरिकले कुरेका छैनन् विगतमा हामीले गर्न नसकेका र नगरेका सबै कामहरुप्रति विनम्र भएर क्षमायाचना पनि गर्नुपर्छ। र नयाँ शिराबाट राजनीतिलाई अघी बढाउनुपर्छ।

 विधान कार्यान्वयनको सन्दर्भ

नेपाली कांग्रेसको यो वैठक विधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पार्टी आफ्नो ट्रयाकमा आउन लागेको संकेतको रुपमा देखिएको छ। पार्टीको साउनमा सम्पन्न वैठकले तय गरेको कार्यतालिका अनुसार निर्देशित भएर यो वैठक बसिरहेको छ। सो वैठकले पार्टीको विधान कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको थियो। र विधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मूल नेतृत्वले गर्नुपर्ने कामको स्मरणमा गराएको मात्र थिएन त्यसका लागि एउटा समयमसीमा समेत तोकेको थियो। तर निर्णय गर्दै जाने तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा उदासिन रहेको अवस्था आज पनि उस्तै छ। आखिर सभापतिले निर्णय गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने तथ्य त केहि विभागहरुको नेतृत्व चयन र केन्द्रीय समितिमा नयाँ सदस्यहरुको मनोनयनले पनि देखाएकै छ। त्यसो हो भने विधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्ने अन्य काम गर्न सभापतिज्यूलाई के ले अवरोध गरेको छ वा कस्ले अवरोध गरेको छ यस्को Black and White मा जानकारी दिनुहुन माग गर्दछु। अझै पनि पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, विभाग, समिति, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था कहाँ कहाँ मनोनयन गठन विस्तार अधिवेशन बाँकी छ त्यस्को पनि तथ्य वैठकमा राख्न आग्रह गर्दछु। की हामी एउटै कुराको लागि गोलचक्करमा परिरहन अभिसप्त हौ ?

केन्द्रीय समितिमा मनोनयको मापदण्ड

वैठकको शुरुमै केहि केन्द्रीय सदस्यहरुको मनोनयनको निर्णय पनि यहाँ आयो। मनोनीतहरुलाई बधाई छ। मनोनयनको बारेमा प्रदेश सभापतिज्यूहरुले यसको क्राइटेरियाका बारेमा पनि प्रश्न उठाउनुभएको छ। जुन मापदण्डले केहि केन्द्रीय सदस्यज्यूहरु मनोनयनमा पर्नु भएको छ त्यो मापदण्डमा अन्य प्रदेशका सभापतिका प्रतिष्पर्धीहरु किन पर्नु भएन? यसअघी पनि तल्लो तहमा पराजीतहरुलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्दै गर्दा समेत विधानको पालना नभएको टिप्पणी भएकै थियो। यसो गर्दा विधानको पालना नभएको र न्याय पनि नभएको बारेमा सभापतिज्यूलाई हेक्का भयो की भएन होला? सभापतिको कुर्सीबाट सबै आफ्ना कार्यकर्ताहरुले समानुभूती अपेक्षा गर्ने र न्यायको आस गर्नु अपराध हो र?

भातृ संस्थाको विवाद

भातृ संस्थाहरुको गठन पछि सम्वन्धित भातृ संस्थाका मृल नेतृत्वबाट नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भए अनुसारको सर्कुलरलाई लत्याएर कतिपय ठाउँमा एकलौटी निर्णय गरि मातहतमा आपसी विवाद र कलह निम्त्याउने काम भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिले निर्णय गरे विपरितको निर्णय भातृ संस्थाका प्रमुखहरुले व्यक्ति तथा समुह केन्द्रीत निर्णय गर्दा धेरै जिल्ला विवाद बढेर समानान्तर गतिविधि भएका छन् । नेविसंघ, महिला संघ, किसान संघमा भइरहेका यस्ता गतिविधिप्रति सभापतिज्यू जानकार हुनुहुन्छ?  म सभापतज्यूलाई सोध्न चाहन्छु यस्तो अवस्था ल्याउने गरि भातृ संस्थाहरुलाई अराजक हुने छुट दिदा यस्ले फाइदा पार्टी र संगठनलाई भएको छ त? यस्तो प्रवृतीको संरक्षण कस्ले गरेको छ सभापतिज्यू? म केन्द्रीय समितिका सबै अग्रज तथा साथीहरुलाई पनि सोध्न चाहन्छु के तपाई हामी आफैले गरेको निर्णय मातहतका भातृ संस्थाले लत्याउँदा आफ्नो निर्णयको लाज जोगाउन पनि त्यसको पक्षमा उभिनु पर्दैन? समूहको नाममा देखाइएको यो पक्षधरताले अन्तत्वोगत्वा पार्टीलाई खोक्रो बनाउँछ भन्ने हेक्का हामी सबैले राख्न जरुरी छ।

अनुशासन समितिको दोहोरो मापदण्ड     

यहि बीचमा हामीले अनुशासन समितिका नाममा संयोजकले काटेका विभिन्न पत्रहरुलाई पनि हेर्ने अवसर पायौं। अघील्लो वैठकमा पनि समितिका नाममा सेलेक्टीभ निर्णय हुने कुराले गुटलाई वाहेक पार्टीलाई फाइदा नगर्ने कुरा उठाएको थिए। पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरणको अभियानको क्रममा पर्सा क्षेत्र नम्वर १को सभापतिलाई काम गर्न रोक्ने र ललितपुरका उस्तै प्रकृतीमा आरोपित व्यक्तिहरुलाई कार्यक्रममा सहभागी किन नगराएको भन्दै जिल्ला नेतृत्वलाई पत्र पठाएर अनुशासन समितिका संयोजकले दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु भएको छ। म सभापतिज्यूलाई सोध्न चाहन्छुः के आधारमा यस्तो दोहोरो मापदण्ड अपनाइन्छ? भोलि प्रश्न उठ्न सक्छ भनेर यस्तो हात काप्नुपर्ने निर्णय गर्दा संयोजकजीलाई अलिकत पनि अप्ठ्यारो लागेन?

निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन

अघिल्लो वैठकमा पार्टीको तर्फबाट विभिन्न तहमा उमेद्वार बनाउने बेलामा मतदाताका बीचमा गरिने सर्वेको परिणाम, कार्यकर्ताको चयन प्रक्रियाको परिणाम र संसदीय वोर्डको चयनलाई अलग अलग अंकभार दिई सबैको जोड निकालेर उमेद्वार चयन गर्न आवश्यक छ। यस बिषयलाई यसपटक पुनः दोहोर्‍याउँदै अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा सामयिक सुधारको समेत निर्णयको लागि पहल गर्न नेतृत्व तहलाई आग्रह गर्दछु। यसो गर्दा समावेशीको मूल मर्मलाई नमार्ने गरि निश्चित क्षेत्रमा निश्चित लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधीबीच मात्र प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने गरि निर्वाचन पद्धतीलाई प्रत्यक्ष गर्न अन्य राजनीतिक दलसँग समेत संवाद गरि संविधान संसोधनका लागि पहलको निर्णय यो वैठकले गर्नुपर्दछ।

सरकारका बारेमा

सुशासनका बिषयमा   

पछिल्ला दुई महिनामा अनेक काण्डहरु सतहमा आए। भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट शुरु भएको भनिएको अललिता निवास प्रकरण सुन काण्डसम्म पुग्यो। तर जुन तदारुकता शरणार्थी प्रकरणमा सरकार र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वले देखायो त्यो तदारुकता आफ्नो दलका नेताहरु संलग्न भएको देखिएपछि माओवादीले अनेक वहानामा तत्कालिन उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको परिवार, माओवादी उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महारा र नेता बर्षामान पुनलाई अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट बाहिरै राख्ने जुन प्रपञ्च गरिएको छ। यसले सरकार र सरकारमा रहेको दलका नाताले कांग्रेसले पनि सार्वजनिक जीवनमा आलोचना खेप्नु परिरहेको छ। के यस बारेमा हाम्रो नेतृत्वले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई यस बारेमा सचेत गराएको छ? भ्रष्टँचारमा शून्य सहनशिलता सबै पक्षप्रति होकी दल बिशेष वा निश्चित लक्षित व्यक्तिहरुप्रति मात्र हो? की यो सरकारको नेतृत्वमा भएकाले अरुलाई तर्साउने र सबैलाई कम्प्रोमाइज गर्न वाध्य बनाउने अस्त्र मात्र हो?

शिक्षकहरुको माग

देशभरका शिक्षकहरु आफ्ना माग लिएर काठमाडौंको सडक नापिरहेका छन्। उनीहरु सडकमा हुँदा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत लाखौं विद्यार्थी पढन पाउने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित छन्। तत्काल उनीहरूको माग पुरा गरि विद्यार्थीको मौलिक हक कुन्ठित नगर्न यो वैठकले सरकारलाई निर्देषित गरोस।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

पछिल्लो समय व्यवस्था र विगतका आन्दोलनमा उपलव्धीमाथी चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ। हिजो परिवर्तनका लागि लडेका दलहरु सत्तामा पुगेपछि सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा देखाउन नसकेको कमजोरीका कारण पनि असन्तुष्टी बढेको छ। यहि असन्तुष्टीलाई आगोमा घीउ हाले झै यसबाट राजनीतिक लाभ लिन उद्यत तत्वहरु समेत सक्रिय छन्। व्यवस्था र संविधानलाई नमान्नेहरुले यस्तो मौकाको फाइदा उठाउने कुरा अनौठो होइन। तर अनौठो चाहि यो भइरहेको छ की संविधान र व्यवस्था माथि अनेक प्रहार हुँदै यसको आहट नेतृत्व पंक्तीले महशुस गरेको छैन। नेतृत्वले यो बुझ्थ्यो भने दलहरुको मुल नेतृत्वको वोली र व्यवहार फरक हुन्नथ्यो। सामाजिक सद्भाव विग्रने गरि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आउँदैनथ्यो। कांग्रेसले प्रष्टसँग भन्नुपर्छ हाम्रो जातीय तथा समामाजीक सद्भाव विगार्ने छुट न प्रधानमन्त्रीलाई छ न अन्य कुनै शक्तिलाई।