‘अरुको एजेण्डा बोकेर नेपालले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न कठिन’

काठमाडौं । विकसित देशको एजेण्डा बोकेर नेपालले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने भन्दै एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च (नाफान)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको जैविक विविद्यता र दिगो विकास लक्ष्यमा नागरिक समिक्षा कार्यक्रमका सहभागीले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशले विकसित देशको एजेण्डामा आफ्ना विकासका प्रकृया अघि बढाउनु दुर्भाग्य बनेको बताएका हुन् ।

‘म पालिका प्रमुख भएर आएको डेढ बर्ष हुन लाग्यो, तर हाम्रो विकासको मोडल के हो ? मै कन्फ्युज छु’ बझाङको मस्टा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञान बहादुर बोहोराले भने ‘केन्द्रले एउटा गर भन्छ, प्रदेशले अर्को तिर देखाउँछ, अनि स्थानीयको अवस्था र आवस्यकता हेर्यो अर्कै छ, के हामीले अघि बढाएको वा बढाउने भनेकाे विकासको मोडल सहि छ ? अब समिक्षा गर्न जरुरी छ ।’

अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, भारत, चीन जस्तो देशको विकास मोडल नेपालको सान्दर्भिकतामा मेल नखाने उनको तर्क छ । नेपालले आफ्नै आवस्यकता र अवस्था हेरेर विकासको मोडल तयार गर्दा विकास प्रकृया सहज बन्ने बोहोराले बताए ।

विकाससंगै जैविक विविधताको विनासले दिनप्रतिदिन हाम्रो समाज उजाड र क्रुर बन्दै गइरहेको भन्दै उनले चिन्ता ब्यक्त गरे । ‘हामीले ल्याएका नीति, नियम, योजना र हाम्रो आवस्यकता, अवस्थासंग दिगो विकास लक्ष्य मेल खाएको छ त ?, म त नीति, योजना एकातिर, काम अर्कैतिर भएको देख्छु, यसरी हाम्रो लक्ष्य पूरा होला ?’ गाउँपालिका अध्यक्ष बोहोराको प्रश्न छ ।

विकास प्रकृयामा स्थानीय तहले स्रोत साधन र दक्ष जनशक्तिको अभाव झेल्नुपरेको भन्दै उनले संघिय र प्रदेश सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा आदीवासी जनजाती महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष जगत बरामले राज्यले बनाएको बजेट र योजनाले दुरदराजका नागरिकलाई छुन नसकेको बताए । ‘काठमाडौंको भिआइपी कोठामा बसेर बनाएको योजना र बजेटले हाम्रो समाज र समुदायले महसुस गर्न सकेका छन् ? हाम्रो विकास प्रकृया र दिगो विकास लक्ष्यलमा त्यसको प्रभावकारिता साच्चै परेको छ त ?’ उनले प्रश्न गरे ।

देशको संस्कृती, प्रकृती, भाषा, संस्कार, भुगोललाई हेरेर यहाँको आवस्यता अनुसार विकास मोडल निर्धारण गर्नुपर्ने उनको माग छ । यो मोडलमा नेपाल अघि बढे सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न कठिन रहेको बरामको भनाई छ ।

त्यस्तै आदीवासी जनजाती आन्दोलनका अभियान्ता रेशम गुरुङले जैविक विविधता बचाउन स्थानीयको अनुभावलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने तर्क गरे । ‘हामीले कसले बनाइदिएको पोलिसीमा हिँडेका छौ, अरुको पोलिसीले हाम्रो समाजलाई छुन्छ ? हाम्रो जैविक विविधता, संस्कृती जोगिन्छ ? गुरुङले प्रश्न गर्दै भने ‘हाम्रो समाजमा रहेको विविधताहरु ज्ञान, सीप, अनुभाव, दक्षता सबैलाई उपयोग गरौ, विकाससंगै जैविक विविधताको संरक्षणमा पनि हातेमालो गरौ ।’

कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्य नेटवर्कका संयोजक दयासागर श्रेष्ठले दिगो विकास लक्ष्यले हालसम्म प्राप्त गरेको प्रगतीका बारे समिक्षात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार दिगो विकासका बारे स्थानीय तहमा कमजोर बुझाई रहेको पाइएको छ ।

सन् २०१६ देखि २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्ने भनिएपनि हालसम्म एशियाली देशहरुमा यसको प्रगती १४ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै देखिएको संयोजक श्रेष्ठले बताए । अबाको सात वर्षमा सतप्रतिशत उपलब्धी पूरा गर्न कठिन रहेको उनको भनाई छ ।

आफुहरुले १७ वटै लक्ष्यको समिक्षा गर्न चाहेपनि सरकारी निकायसंग तथ्यांक नै नहुँदा समस्या भएको उनको दुखेसो छ । पछिल्लो समय दिगो विकास लक्ष्यको मोडलमाथी नै प्रश्नचिन्ह खडा भएकाले वैकल्पिक विकास मोडलका बारे वहस सुरु हुनुपर्ने संयोजक श्रेष्ठको तर्क छ ।

त्यस्तै अभियान्ता कमल राईले विकाससंगै जैविक विविधताको विनास कसरी भइरहेको भन्ने बिषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनका अनुसार विस्तारै नेपालको जैविक विविधता र यहाँको रैथाने उत्पादन नष्ट हुदै गएका छन् ।

कार्यक्रममा वातावरणविद् भोला भट्टराईले पछिल्लो समय विकास प्रकृयासंगै धार्मिक विषयले समेत जैविक विविधतामा असर पारेको बताए । ‘पहिला धर्मसंग जोडेर न्वाङ्गी खाने, वरपिपललाई पूजा गर्ने लगायतका चलन थिए, यसले संस्कृतीमात्रै होइन प्रकृतीको पनि संरक्षण गरेको थियो’ भट्टराईले भने ‘तर विस्तारै मोर्डन बन्ने नाउँमा होस या धर्म परिवर्तनका नाउँमा त्यस्ता बिषय बिस्तारै हामीबाट अलग हुदै गएका छन्, यसले समाजमा जैविक विविधतासंगको सम्बन्ध टुटाउँदै लगेको छ ।’

मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङ गाउँपालिकाका चेपाङ तथा तामाङ समुदायमा जैविक विविधताको क्षेत्रमा नाफानले काम गर्दै आएको बताउँदै उनले चेपाङहरूको प्रकृतीसंगको सम्बन्ध विस्तारै कमजोर बन्दै गएको बताए। भट्टराईका अनुसार उक्त क्षेत्र जैविक विविधतामा धनी भएर पनि शहरीकरण, ढुंगाखानी, भूमि अतिक्रमण, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयको चपेटामा परेको छ ।

स्थानीय सरकारले ब्यवस्थित रुपमा विकास प्रकृया अघि बढाउन नसक्दा प्राकृतिक प्रकोपहरु बढेको उनको तर्क छ । चेपाङ समुदायको परम्परागत जैविक विविधता संरक्षण तथा उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक अवस्थाको रुपान्तरणका लागि संस्थाले उनीहरूकै परम्परागत उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न, पुर्नप्रयोग गर्न सहयोग तथा सहजिकरण गर्दै आएको छ ।

साथै, स्थानीय महिला र युवाको सहभागिता बढाउँदै उत्तरदायी बजार तथा रोजगारको सिर्जना गर्ने काममा पनि संस्थाले काम गर्दै आएको भट्टराईले जानकारी दिए ।

छलफलमा सामुदायिक वनका अभियान्ता, जनप्रतिनिधी, युवा अभियान्ता, बिभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधी, पत्रकार लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यक्रमको समापन नेपाल चेपाङ संघका केन्द्रिय महासचिव सन्त बहादुर चेपाङले गरेका थिए ।