‘स्ववियुले दल र नेताका झोला बोक्दा शैक्षिक मुद्दा ओझेलमा पर्यो’ [अन्तर्वार्ता]

आज त्रिविको आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा स्ववियु निर्वाचन हुँदैछ । तर पछिल्लो समय स्ववियुको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्ववियु र विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनमाथि नै स्वयम विद्यार्थीको आक्रोश र वितृष्णा बढ्दो छ । विद्यार्थी सङ्गठनहरूले अब के गर्ने र कस्ता मुद्दा उठाउने ? विद्यार्थी आन्दोलनको पछिल्लो समयको उपलब्धी के ? भन्ने विषय नै छैन भन्दा पनि हुन्छ ।

नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन पछिल्लो समय गैर–शैक्षिक र अराजनीतिक गतिविधितर्फ उन्मुख हुँदै गएको भन्दै धेरैको असुन्तुष्टि छ । विद्यार्थी आन्दोलनमा विकृति बढ्दा पछिल्ला समय विद्यार्थी हकहितभन्दा अन्यत्र केन्द्रित हुन थालेको छ । विद्यार्थी सङ्गठनहरू र तिनका नेताहरू विद्यार्थीकै विश्वास गुमाउन थालेका छन् ।

विद्यार्थी नेताहरू माउ पार्टीका नेता र सत्ताको ताबेदारी गर्न मै रमाएका छन् । विद्यार्थी आन्दोलन सेवाभन्दा लाभ केन्द्रित हुन पुग्दा विद्यार्थी र नयाँ पुस्तामा राजनीतिकप्रति नै विश्वास लाग्न छाडेको छ । आखिर यो अवस्था सिर्जना हुनुमा दोषी को ? विश्वविद्यालयहरुमा शैक्षिक र विद्यार्थीका मुद्दा ओझेलमा किन र कसले पार्याे ?

यि र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष शुभेन्द्रमान श्रेष्ठसँग सिभिलखबरकर्मी मोहसिन अलि मियाँले कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको ‘सिभिल संवाद’ ः–

विद्यार्थी सङ्गठन र स्ववियूलाई यहाँले कसरी बुझ्नु हुन्छ ?

स्ववियु वास्तवमा जुन धरातलबाट जन्मियो त्यो विल्कुल सान्दर्भिक थियो । २०१७ सालपछि राजाको जुन किसिममको ‘टेक ओभर’ भयो । त्यतिबेलाको अवस्था र परिवेशमा विद्यार्थी सङ्गठनहरुले खेलेको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण थियो । त्यतिबेला राजनीतिक दलहरुलाई लगाइएको प्रतिबन्धलाई यि सङ्घ सङ्गठनले पूर्ति गरेका थिए र बनाइएका पनि त्यसैका लागि थियो । तर वास्तवमा विद्यार्थी सङ्गठनहरु अहिलेको अवस्थामा आएर त्यस्तो हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने चाहीँ ठूलो विषय हो ।

विडम्बना के भइदियो भने हाम्रो राजनीतिक संस्कार जसरी हुर्कियो, त्यसको प्रत्यक्ष असर चाहीँ विद्यार्थी युनियनहरुमा पनि प¥यो । यूनिर्भसिटीहरुमा विद्यार्थी युनियनहरु हुने कुरा यो विश्वव्यापी नियम नै हो । म बेलायतमा पढ्दा त्यहाँ भर्ना हुने वित्तिकै म ‘स्टुडेण्ट काउन्सिल’ को मेम्बर हुनुपरेको सम्झन्छु ।

तर कुरा के हो भने, त्यहाँको युनियनले गर्ने काम र यहाँ हाम्रोले गर्ने काम र कार्यक्रमहरु नितान्त भिन्न छन् । अहिले हेरौँ त, हाम्रा विश्वविद्यालय र कलेजहरुमा युनियनहरुले के गर्दैछन् ? के साँच्चै तिनले शैक्षिक मुद्दा उठाउँछन् त ? विद्यार्थी होस् कि कलेजहरु तिनको शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि उनिहरुले काम गर्छन् जस्तो लाग्छ ?

हो, यहाँ शैक्षिक मुद्दाहरु एकातिर छन्, ति सधँै ओझेलमै थिए र छन् । त्यसमा कसैको ध्यान जाँदैन । उनीहरुको ध्यान सरकार कसको बन्छ, सरकारले कलेजमा हाम्रा मान्छे नियुक्त गर्छ की गर्दैन ? दलले कुन बेला सडकमा ढुङ्गा हान्न बोलाउँछ र जाउँला भनेर युनियनहरु कुरेर बसेका हुन्छन् । उनीहरुको ध्यान नै पोलिटिकल मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउनेतिर मात्रै हुन्छ ।

मैले बुझेको के हो भने, नेपालमा विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनहरुको सदुपयोग होइन, दुरुपयोग चाहीँ ज्यादा भयो । प्रयोग मात्रै भए युनियनहरु । १७ सालमा जुन परिवेशमा बनाइयो अहिले पनि त्यही सोच र चिन्तन राख्नु विडम्बना हो ।

विधार्थी युनियनहरुले नयाँ एजेण्डा ल्याउन सकेनन् भन्न खोज्नु भएको हो ?

हिजो राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाइएका बेला आफ्ना राजनीतिक एजेण्डा उजागर गर्न बनाइयो, तर अहिले त त्यो अवस्था छैन नी । सबै स्वतन्त्र छन् । तर राजनीतिक दलले त्यो घेरा तोड्न दिए त ? दिएनन् । दलले जनवर्गीय सङ्गठनका रुपमा उभ्याए । जसका कारण विद्यार्थी सङ्गठनहरुले आफ्ना मुद्दा बिर्सेर दल र नेताका निहित स्वार्थमा भुल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

यो सरासर गलत भयो । के विद्यार्थी युनियनहरु दलका राजनीतिक ‘टुल्स’ मात्रै हुन् त ? हो, यसलाई युनियन र विद्यार्थीले बुझ्न जरुरी छ । अमुक दल र नेताका पुच्छर मात्रै बन्नेले शैक्षिक मुद्दा उठाउनै सक्दैनन् ।

तपाइँको मतलब विश्वविद्यालयहरुमा गैर–शैक्षिक र अराजनीतिक नेतृत्वको हावी भयो भन्ने हो ?

हावी निश्चित रुपमा छ । त्यो प्रत्यक्ष होस् या अप्रत्यक्ष । यसलाई दुई वटा कोणबाट हेर्न सकिन्छ । विद्यार्थीहरुमा राजनीतिक चेत हुनुहुँदैन भन्ने होइन, हुन अत्यन्त जरुरी छ । तर ‘स्टुडेण्ट पोलिटिक्स’ र ‘स्टुडेण्ट पार्टी पोलिटिक्स’मा त फरक छ नि । हो, हाम्रोमा समस्या नै यही हो । ‘स्टुडेण्ट पार्टी पोलिटिक्स’ हावी भयो । हरेक दलले आफ्नो स्वार्थमा उनीहरुलाई औजारको रुपमा प्रयोग गर्दा र प्रयोग हुँदा यो अवस्था सिर्जना भयो ।

अर्को कुरा, हाम्रो राजनीतिक चेत कस्तो हुनुपथ्र्याे भने हिजोको परिभेषमा राजाका विरुद्ध लडाईं थियो होला । तर आज त्यो अवस्था छ त ? आज लडार्इं कसका लागि गर्ने भन्ने विद्यार्थी र युनियनहरुले बुझ्न जरुरी छ । अहिलेको लडाईँ शैक्षिक व्यवस्था सुधारका लागि हुनुपर्ने होइन ? तर भइदियो के भने, तिनै दल र नेताका झोला बोकेर विश्वविधालय छिर्ने अनि नेता बनेर निस्किने मात्रै बन्यो ।

हेर्नुस त विश्वलाई । अरु देशका विश्वविद्यालयहरु कहाँ पुगिसके । ‘इन्फरमेशन टेक्नोलोजी’ कहाँ पुगिसक्यो, ‘रिसर्चको लेभल’ उनीहरुको कहाँ छ, अनि हामी कहाँ छौँ, बौद्धिकताको लेभल हेरौँ त । यो सब विगार्ने चिज के हो त भने ‘स्टुडेण्ट पार्टी पोलिटिक्स’ । अनि यसलाई हावी नभने के भन्ने त ?

विश्वविद्यालयहरुमा हुने सङ्घ–सङ्गठनहरुप्रति विद्यार्थीहरुको आकर्षण र विश्वास घट्दै गएको छ भन्ने पनि सुनिन्छ, यसका कारण के हुन सक्लान् ?

हो, यसमा दुई मत नै छैन । यसको उदाहरण आजको स्ववियु निर्वाचन र यसअघिका स्ववियु निर्वाचनलाई हेरे पुग्छ । विद्यार्थी नेता बाहेक खोइ अरुलाई चुनाव लागेको ? अहिलेको विद्यार्थी र युवाको वितृष्णा भनेको युनियनहरुमा हुँदै होइन नी । वितृष्णा भनेको अहिलेको ‘पोलिटिकल कल्चर’ र शिक्षा प्रणालीप्रति हो ।

आफूले चाहेको जस्तो राजनीतिक संस्कार भएन भने किन लाग्नु त नी ? मेरो अनुकुल छैन, मेरो हितमा देखिंदैन र मेरो एजेण्डा उठ्दैन भने म किन विश्वास गर्छु त ? युवाहरुमा ‘होप’ जगाउन नै मुस्किल छ । न यहाँको शिक्षा प्रणालीप्रति न पोलिटिकल कल्चरप्रति युवाहरुको आकर्षण छ ।

त्यसै निराशाको रिजल्ट त हो नी यो सबै दल निकट सङ्गठनहरुको चुनावी तालमेल । तालमेल नगरी कुर्सीमा पुग्न गाह्रो देखेरै त आज देशभरका कलेजहरुमा विभिन्न पार्टीका नाममा एकता भइरहेको छ । अबका स्ववियुलाई विद्यार्थीले पत्याउन त्यसै छोडेको होइन नी ।

विश्वविद्यालयहरुका पदाधिकारी नै राजनीतिक पार्टीले भागबण्डामा नियुक्त गर्ने ‘ट्रेन’ ले शैक्षिक गुणस्तर विकासमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

विग्रेकै यस्तै विषयले हो । यहाँ पहुँचका आधारमा पद लिने सिस्टम छ । यसले बौद्धिकतालाई मार्छ । नेपालमा हरेक क्षेत्रमा हेर्नुस् सेटिङ चल्छ । सञ्जाल र पहुँचले काम गर्छ । राजनीतिक दलदेखि तिनका नेता, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि त्यहाँका विद्यार्थी नेतासम्मको सञ्जाल एउटै हुन्छ ।

प्राध्यापकले को विद्यार्थी नेता आउँदा आफूलाई सजिलो हुन्छ त्यसैअनुसार सेटिङ मिलाउँछ, विद्यार्थी नेतालाई कुन पदमा को प्राध्यापक आउँदा सजिलो हुन्छ त्यसैलाई ल्याउन पहल गर्छ । भनेपछि अब त्यहाँ समस्या उजार कसले गर्छ ? विद्यार्थीका मुद्दा कसले बोल्छ ? शैक्षिक सुधार र गुणस्तरका विषय कसैले ल्याउँछ ? पैरवी र दवाव अब त्यहाँ हुन्छ त ? हँुदैन, यसले झन बेथितिलाई मलजल गर्नेबाहेक अरु केही गर्दैन । न त्यहाँ सुशासनको मुद्दा उठ्छ न कोही जवाफदेही बन्नुपर्छ । सबै सेटिङमा चल्छ ।

अबको स्ववियु कस्तो हुनुपर्ला र त्यहाँ चुनिने नेतृत्वले कस्ता मुद्दा उठाउनु पर्ला ?

हो, अब सबैको पुहँचमा पुग्ने खालको हाम्रो शिक्षा प्रणाली विकास र सुधार मुख्य एजेण्डा बन्नुपर्छ । दुरदराजका नागरिकल उच्च शिक्षाबाट किन वञ्चित हुनुपरेको छ वा किन बीचमा अध्ययन छोडिरहनु परेको छ भन्ने अध्ययन गरेर यसमा आवाज उठाउन जरुरी छ ।

शिक्षालाई सीप र उद्यमशिलतामा जोड्ने शिक्षा प्रणालीको विकासमा जोड दिइनुपर्छ । अहिले हेर्नुभयो भने विशेष गरेर टियुको परीक्षा, नतिजा प्रकाशन गर्ने तालिका हेर्नुस् त कति भद्रगोल छ । शैक्षिक क्यालेण्डरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा युनियनहरुको चासो हुनुपर्ने होइन ?

अर्को एजेण्डा, प्रविधि हो । विश्व, टेक्नोलोजीमा कहाँ पुगिसक्यो र हामी कहाँ छौ ? अझै पनि हाम्रा विश्वविद्यालयहरु ढड्डा मै छन् । कहिलेसम्म यसरी धानिन्छ ? विश्वविद्यालयहरु अध्ययन अनुसन्धान र नयाँ सोच विचार उत्पादनको ‘हब’ बन्नुपर्ने होइन ?

बौद्धिकता जन्माउने कारखाना बन्नुपर्ने होइन ? तर खोइ, स्ववियु र अरु युनियनहरु किन र केका लागि ? अझ भन्ने हो भने त देशभरका ७५३ वटा पालिका, प्रदेश र सङ्घ सरकारसम्मलाई आवस्यक पर्ने कानून, ऐन, निर्देशिका बनाउन विश्वविद्यालयहरुले आफ्नो विज्ञता दिनुपर्ने होइन र ?

यस्ता धेरै मुद्दाहरु छन् । जुन उठाउनुपर्ने एकातिर फालेर स्ववियुलाई दल र तिनका नेताका झोला बोकाए कुदारहेको मात्रै देखिन्छ । हो, अबका नयाँ ‘जेनेरेशन’ ले यि एजेण्डा खोजिरहेका छन् । यसलाई अबको स्ववियु र युनियनहरुले चासो दिन जरुरी देखिन्छ ।