विकल्प नहुँदा ट्याक्सीबाट लुटिए यात्रु, सरकारले कहिले खोल्ने फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता ?

अनुसा थापा ।

भक्तपुर । काठमाडौं उपत्यकामा तीन वर्गको मानिसहरुको बसोबास छ । कोही एकदमै धनी छन् त कोही मध्यम वर्गका । अर्कोचाँहि बिहानबेलुका हातमुख जोर्न पनि मुश्किल पर्ने खालका छन् । केन्द्र भएकाले ७७ वटै जिल्लाका सर्वसाधारणहरु यतै बस्न रुचाउँछन् । रोजगारीको खोजीमा आएकाहरु यही डेरा लिएर बस्छन् । कोहीकोही भने आफ्नो काम लिएर यता आइरहन्छन् । आम्दानी हुने, राम्रै जागिर हुनेलाई त काठमाडौंको मँहगीले छोएको पनि छैन् । कोठाभाडा तिर्न र खानलाउन उनीहरुलाई कुनै समस्या छैन् ।

तर, बिहान कमाएर बेलुका छाक टार्नेहरु बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरुलाई मँहगो कोठाभाडाले च्याप्नसम्म च्यापेको छ । यता, खाद्यान्नलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा दिनहुँ बढिरहेको मँहगीले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई सास्ती भएको छ । काठमाडौंमा थरीथरीका घर बनेका छन् । तर, त्यो पनि पैसा हुनेकै लागि हो । घरधनीले जति भनेपनि तिर्न सक्नेहरु छानीछानी र रोजेको घरमा बस्छन् । यता, गरिबलाई त्यो छुट छैन् ।

पैसा नहुनेहरु भत्केको, पानी चुहिने घरमा बस्न बाध्य छन् । तर, त्यसको पनि मासिक बहाल मँहगै छ । उनीहरुलाई मीठोमसिनो खान त चाडबाड नै आउनुपर्छ । खान मनलागेको कुरा खानलाई पैसा हुँदैन् । बजारमा जे सस्तो छ त्यसमै चित्त बुझाउँछन् । आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेलाई लक्षित गरेर सरकारी अस्पताल खुलेका छन् । यद्यपि, त्यहाँ पनि जाँचेको शुल्क चर्को छ । न कुनै सेवासुविधा छ भनेको बेलेमा डाक्टर नै भेटिन्छन् । गरिबको छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढ्छन् ।

पढाइ राम्रो हुँदैन् भन्ने थाहा छ तर गोजीमा नभएपछि उनीहरुले छोराछोरी सरकारीमै पढाउँछन् । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । गरिब जहाँ पनि पिल्सिने नै हुन् । हिजो झण्डै दिँउसो साँढे १२ बजेतिरको कुरा हो । सिन्धुपाल्चोकबाट आएको एक परिवार शान्तिनगरस्थित कागेश्वरी आर्मी टोल जान तिनकुनेमा ट्याक्सीको खोजीमा थियो । उनीहरुले साथमा दुई बोरा चामलसमेत थियो । ट्याक्सी चालक भने चार सय रुपैयाँ नदिईकन नजाने भनेर लिढीडिपी कसिरहेका थिए ।

तिनकुनेबाट आर्मी टोल जम्मा दुई किलोमिटर होला । मीटरमा गएको भए बढीमा डेढ सय रुपैयाँ उठ्थ्यो । तर, चालकले सिँधै चार सय मागे । सरकारले ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ सेवाशुल्कबापत तोकेको छ । यता, प्रत्येक किलोमिटर पनि ५० रुपैयाँ नै छ । मीटरबाट चल्ने अर्को सवारी साधन छैन् । ट्याक्सीको विकल्पमा सरकारले अर्को सवारीको दर्ता खोलेको छैन् । जसले गर्दा ट्याक्सी व्यवसायीको दबदबा बढेको छ ।

सरकारले कालो हुटवाला तीन पाङ्ग्रे मीटरजडित ट्याम्पो वा फो स्टक ट्याम्पो खोलिदिएको भए जनता लुटिँदैनथे । यातायातको साधन पर्याप्त हुँदा व्यवसायीहरुले सजिलै सर्वसाधारण ठग्दै आएका छन् । दोब्बर तेब्बर भाडा भनेपनि कसैले इन्कार गर्न सक्ने अवस्था छैन् । किन कि सरकारले सर्वसाधारणलाई विकल्प नै दिएको छैन् । मीटरजडित ट्याम्पोले ३० देखि ४० रुपैयाँमा पुर्याउने बाटोमा ट्याक्सीले चार सय माग्छ । सरकारले विद्युतीय ट्याम्पो र फो स्टक ट्याम्पोको दर्ता खोलिदिए सर्वसाधारणले अलिकति भएपनि राहत पाँउथे ।

यहाँ त ट्याक्सी व्यवसायीको जिब्रोले जति भाडा भन्छ, त्यति नै तिर्नुपर्छ । नत्र लैजानै मान्दैन् । कि त उसले भनेजति भाडा तिर्नुपर्छ कि पैदल हिँड्नुपर्छ । चोकचोकमा ट्याक्सी पार्क गरेर राखेको यत्तिकै भेटिन्छ । हरेक अस्पतालबाहिर सर्वसाधारण र ट्याक्सी चालकबीच मोलमोलाइ भइरहेको हुन्छ । सवारीको विकल्प नहुँदा सर्वसाधारणहरु बाध्य भएर ट्याक्सी चढिरहेका छन् । ट्याक्सी व्यवसायीलाई ठग्ने छुट दिने सरकार नै हो । ट्याक्सीमा सिण्डिकेट छ, यातायात व्यवसायीले वर्षौदेखि एकाधिकार जमाएका छन् ।

नयाँ व्यवसायी भित्रिन पाएका छैनन् । तर, बाटो त राज्यको हो । सरकार यातायात व्यवसायीदेखि डराउने, जनता मर्कामा पर्ने । यो क्रम विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । नेपालको जनसंख्या बढेको बढ्यै छ । जनसंख्याअनुरुप सार्वजनिक यातायातका साधन सडकमा छैनन् । आवश्यकता परेको बेला सवारी साधन पाँइदैन् । पाएपनि भाडा मँहगो हुँदा सास्ती छ । ट्याक्सी भाडा तिर्न नसकेर बेलैमा अस्पताल जान नपाँउदा सुत्केरीको ज्यान गइरहेको खबरहरु बाहिर आइरहेको हुन्छ ।

तर, यसतर्फ सरकारको ध्यान कहिले जाने ? उपत्यकाका अधिकांश बाटो साँघुरो छ । जहाँ ट्याक्सी छिर्न सक्दैन् । त्यस्तो ठाँउमा ट्याम्पो जान्थ्यो । ट्याक्सीले छोडेको यात्रु ट्याम्पोले बोक्थ्यो । ट्याम्पोले सामान पनि बोक्थ्यो । यता, बेरोजगारहरुले रोजगारी पाँउथे । सरकारले आर्थिक कमजोर भएकालाई पनि विकल्प दिनुपर्यो । सँधै पैसा हुनेलाई मात्र रोजीरोजी, अरुलाई त खोजीखोजी पनि केही छैन् । सरकारको कारण जनता मर्कामा परेका छन् । २०४३ सालमा सरकारले टु स्टक मीटरजडित तीन पाङग्रे कालो हुटवाला १७ सय ट्याम्पोको दर्ता खोलेको थियो ।

त्योसंगै २५ सय क्युवाला ट्याम्पो र ३५० तरकारी र फलफुल बोक्ने ट्याम्पोको दर्ता खोलिएको थियो । २०६० सालसम्मको अवस्था हो भने, पैसा हुनेले ट्याक्सी चढ्थे । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरु ट्याम्पो चढ्थे । २०६० भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन पाङग्रे मीटरजडित ट्याम्पोको सट्टामा ट्याक्सी दिने निर्णय गर्यो । क्युबाट चल्ने ट्याम्पोको सट्टापट्टामा माइक्रोबस दिने निर्णय गरियो । कालीमाटीमा तरकारी र फलफुल बोक्ने ट्याम्पोको सट्टामा चार पाङ्ग्रे गाडी दिने भनियो ।

सरकारले २०४३ सालदेखि मीटरजडित ट्याम्पोको दर्ता खोलेको छैन् । तरकारी र फलफुल बोक्ने गाडीको संख्या अहिले पनि उही नै छ । ट्याक्सीको पनि दर्ता बन्द छ । अन्य सार्वजनिक यातायातका साधनमा पनि सिण्डिकेट कायमै छ । गाडीको संख्या उति नै छ । एउटै व्यवसायीले यत्रो वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएका छन् । त्यसमै सट्टापट्टा गरेर सञ्चालन गर्ने क्रम जारी छ । यातायात व्यवसायीहरुले २०३२ सालदेखि नै यस्तै काम गर्दै आएका छन् ।

२०३२ सालमा ३५ सय जर्मनी मिनिबस आयो । २०५८ सालमा उक्त मिनिबस विस्थापन गरेर बस, माइक्रोबस र जम्बोहायस ल्याइयो । २०४३ सालमा ६३९ वटा डिजेलबाट चल्ने हरियो विक्रम ट्याम्पो दर्ता भएको थियो । २०५६ भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विक्रम ट्याम्पोलाई उपत्यकाबाट हटाएर बाहिरी जिल्ला लैजाने निर्णय गर्यो । त्यो ट्याम्पो अहिले पनि बाहिर जिल्लामा चलिरहेको छ । लुम्बिनी र गण्डकीबाहेकका जिल्लामा सबै यहाँबाट विस्थापित गरिएको सवारी साधन सञ्चालित छ ।

त्यतिखेरको सरकारले भन्सार र भ्याट छुट दिने ४० लाखको गाडी २० लाखमा दियो । त्यो गाडी आफैंले चलाएर वा भाडामा लगाएर व्यवसायीले करोडभन्दा बढी कमाइसकेका छन् । अहिले पनि २० वर्षे पूरानो नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता भइरहेको छ । २०३२ देखि २०७९ सालसम्म एउटै व्यक्तिले व्यवसाय गरिरहेको छ । नयाँ व्यवसायी भित्रिन पाएका छैनन् । न सिण्डिकेट नै हटाउन सकियो । अब सरकारले २० वर्षे गाडीको दर्ता र रोड परमिट खारेज गरिदिनुपर्छ ।

स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिनुहुँदैन् । यो निर्णय गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । गाडीको संख्या जतिको त्यति नै छ । जनसंख्या कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । सरकारको ऐनकानुन अझैपनि वर्षौ पूरानो छ । कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता खोल्न जरुरी भइसकेको छ । यता, फो स्टक र मीटरजडित ट्याम्पो पनि दर्ता खोलिदिनुपर्छ । पैसा नहुनेले पनि छानिछानी गाडी चढ्न पाउनुपर्छ । सरकारले जहिले यातायात व्यवसायको पक्षमा निर्णय गर्दै आएको छ ।

भाडाको गाडीको संख्या नबढ्दा निजी सवारी साधन चढ्नेको ओइरो लाग्यो । जनतालाई सेवासुविधा दिनु सरकारको दायित्व हो । छिमेकी भारतसहित अन्य मुलुकमा विद्युतीय र फो स्टक ट्याम्पो सञ्चालनमा छन् । नेपाल सरकारले पनि तुरुन्त यो निर्णय गर्नुपर्छ । उपत्यका बाहिर जिल्लामा ट्याम्पो चलेको छ । जनतालाई सेवासुविधा दिइएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा मात्रै दर्ता बन्द छ । सरकारले फो स्टक ट्याम्पोको दर्ता खोलिदिने हो भने जनताले सस्तोमा सेवासुविधा पाँउथे, राज्यले राजस्व पाँउछ ।

काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाका मेयरहरुको यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । दर्ता खोलिदिँदा सर्वसाधारणलाई राहत हुन्छ । स्वेदशमै केही गरेर खान्छु भन्नेले पनि पाउँछन् । ट्याक्सीको लुटको धन्दा रोक्न सरकारको यसतर्फ ध्यान केन्द्रीत हुन जरुरी छ । यातायात व्यवसायीको अगाडि सरकार नै लम्पसार । यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागभन्दा शक्तिशाली ट्याक्सी व्यवसायी धनी बने । अब ‘एक्सन’ लिने काम काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहको काँधमा आएको छ ।