गत साता सम्पन्न नेपाल चिकित्सक संघको २९ औं अधिवेशनबाट डा अनिल विक्रम कार्की अध्यक्षमा निर्वाचित भए । यसअघि उपाध्यक्ष रहेका कार्की अन्य दुई प्यानललाई हराउँदै अध्यक्षमा विजयी बनेका हुन् ।
महाधिवेशनमा उनले आफू मात्रै जितेनन्, १९ सदस्यीय कार्यसमितिमा १८ जनालाई निर्वाचित बनाउन सफल पनि भए । चितवनको भरतपुर स्थित विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालनमा कार्यरत डा कार्कीले ६ हजार २९१ मत खसेकोमा ३ हजार ५३७ प्राप्त गरेर जिते । कार्यभार सम्हाल्न बाँकी छ ।
आगामी फागुन १८ र १९ गते विराटनगरमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत उनले कार्यभार सम्हाल्नेछन् । संघमा केन्द्रिय सदस्यबाट एकै पटक उपाध्यक्ष र आगामी २०८१ सालसम्मका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका डा कार्कीले चुनावमा देशभरका चिकित्सकसँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्लान् ?
प्यानलै जिताउन उनका एजेण्डा के थियो ? स्वास्थ्य क्षेत्रका कैयौँ समस्यालाई हल गर्न उनको नेतृत्व सक्षम रहला ? प्रस्तुत छ, यसै सेरोफेरोमा रहेर डा कार्कीसँग सिभिलखबरकर्मी मोहसिन अलि मियाँले गर्नुभएको ‘सिभिल संबाद’ ।
डा‘साप’ प्यानल नै जिताउने गरी के जादु गर्नुभयो ?
साथीहरुले म भन्ने व्यक्तिलाई जिताउनु भएको होइन, सारा चिकित्सकको एजेण्डालाई जिताउनु भएको हो । वर्षौदेखि मैले संघमा रहेर गरेको कामको सम्मान हो यो । अधिवेशनबाट १९ सदस्यीय कार्यसमितिमा १८ जना जित्याैँ, एक जना सदस्य जिताउन सकेनौँ । यो रिजल्ट हेर्दा २ वटा कारण देखिन्छन् । एउटा अहिलेको कार्यसमितिमा रहेर हामीले गरेका कामहरु र दोस्रो हामीले उठाएका मुद्दाहरु नै हुन् ।
हिजो कोभिडको जोखिमका बेला हामीले गरेका सफल र फरक अभ्यास साँच्चै सम्झनलायक छ । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको हितमा उठाएका सवाल र त्यसको कार्यान्वयनका लागि गरेको संघर्ष नै मुख्य कारण हो जस्तो लाग्छ । म यो क्षेत्रमा आएको २ दशकभन्दा बढी भयो, मैले कहिल्यै आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै काम गरिन, सधैँ संस्था र जनताको हितलाई केन्द्र बनाएर काम गरे । त्यसैले यो मेरो मात्रै होइन, देशभरका चिकित्सकको जीत हो । हामीले गरेका कामको ‘मार्कसिट’ मात्रै अहिले लिएका हौँ । यो स्वभाविक हो ।
तपाइँले ‘मार्कसिट’ त लिनुभयो, अब यसलाई थन्क्याएर राख्नुहुन्छ की केही गरेर देखाउने योजना पनि छ ?
होइन, योजना र भिजन नभइ कसरी चुनाव जितें होला र ? मेरो भिजन भनेकै देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र चिकित्सकको हितमा केन्द्रित छ । मेरो चुनावी नारा नै ‘स्वास्थ नेपालका लागि स्वास्थ्य चिकित्सक’ हो ।
डाक्टरहरुले भोग्दै आएका कानूनी होस या व्यवहारिक ति सबै समस्याहरुको हल गर्ने कार्ययोजना छन् । त्यो नारा मात्रै होइन नि, हामीले उठाउँदै आएका डाक्टरहरुको लाइससेन्सका कुरा, त्यसपछि उसको ड्यूटी आवरको विषय, उसले पाउनुपर्ने विदाहरु, सामाजिक सुरक्षाका कुरा, श्रमको मुल्याङ्कनदेखि सेवा सुविधाको कुराहरु छन् नि ।
त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मीहरुको उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल निर्माणदेखि इन्स्योरेन्सका कुरा, सफ्ट लोनका कुराहरु सँगै हामीले राज्यलाई जुन कर तिर्छौँ त्यो पनि विभेदकारी छ, अन्य पेशाकोले कन्सलटेशन भनेर १५ प्रतिशत तिरे हुने हामीले चाहीँ ३६ प्रतिशत तिर्नुपर्ने नियम छ ।
अर्को समस्या हेर्नुहुन्छ भने, अन्य मन्त्रालयमा उहाँहरुले फस्ट क्लास भएबापत गाडी, ड्राइभरदेखि विभिन्न सुविधा पाउनुहुन्छ तर हामी डाक्टरहरु ११औँ तह हुँदा पनि केही पाउँदैनौँ । यस्ता विभेदका थुप्रै कुराहरु छन् । ति तमाम् समस्याहरु हटाउने हाम्रो मुख्य योजना हो ।
अर्को कुरा हामीले ऐन नै छुट्टै मागेका छौँ । नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषयहरु छन् । अनुभवको रेकर्डको कुरादेखि डाक्टरको तह विभाजनसम्म यकिन हुन जरुरी छ । त्यसैले हामीले चिकित्सक ऐनको माग गरिहेका छाैँ । यसमा हाम्रो मुख्य जोड रहनेछ ।
अर्को समस्या दरबन्दीको छ । जसलाई समाधान गर्न चिकित्सा सेवा आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने हो । अर्को चुनौती के हो भने, डाक्टरको सुरक्षाको विषय । हामी राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्छौँ तर हामीलाई आक्रमण हुँदा वा हाम्रा संरचनाहरु तोडफोड हुँदा प्रहरी प्रशासनलाई बोलाउन पर्दा एकदमै गाह्रो छ । त्यसैले हामीले छुट्टै सुरक्षा बलको कन्सेप्ट पनि अघि सारेका छाैँ । ता की त्यस्ता घटना नै हुन नपाओस भन्ने हो ।
पछिल्लो समय पढेका युवाहरु अवसरको खोजीमा विदेशिने ‘ट्रेन’ छ, यसबाट ‘मेडिकल सेक्टर’ पनि अछुतो छैन, यसलाई रोक्न के गर्नुपर्ला ?
हो, यो भयावह समस्या बन्दैछ । अहिले पनि राज्यले एमबिबिएसको शुःल्क तोकेको छ तर त्यो शुःल्कलाई खान बस्न, कापी, किताब किन्ने खर्च सबै जोडेर जति मूल्य हुन्छ त्यसको सावाँमात्रै पनि हिसाब गरेर राज्यले तलब दिंदैन । दोस्रो, यहाँ काम गर्ने वातावरण खोइ ? होला, हामी विकासोन्मुख मुलुकमा छौँ, यहाँ पाइने सुखशयलभन्दा विदेशमा बढी पक्कै होला तर नेपालमा कहाँ निर टिक्न सकेनौँ भने जागिर भनेजस्तो पाइँदैन, पाइहाल्यो भने चरम शोषण हुन्छ ।
राज्यले दिन सक्ने पनि आधारभूत चिजहरु पनि दिंदैन । हामीले पढेपछि ७३० दिनसम्म ‘इन्टर्न’ गर्न राज्यले लगाउँछ तर ७३१औँ दिनमा राज्यले हाम्रो रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न पनि सक्दैन र हामीलाई चिन्दैन, हाम्रो मतलब पनि गर्दैन ।
अर्को दरबन्दी बढेको खोइ ? अर्को कुरा हाम्रो सामाजिक सुरक्षाको विषय राज्यले ग्यारेन्टी लिन्छ ? राज्यले सधै हाम्रो पेशालाई विशिष्ट सेवा त भन्छ तर काम र व्यवहारले कहिल्यै भन्दैन र चिन्दैन । अनि एउटा भरखर पढेर आएको युवा किन यो देशमा बस्छ ? सँगै बढेको अर्को साथी ‘थर्ड कन्ट्री’ मा जाँदा उसले सम्मान पनि पाउँछ, सुरक्षा पनि पाउँछ, सेवा सुविधा पनि पाउँछ, खोइ राज्यसँग त्यसलाई रोक्न सक्ने ‘मेकानिजम्’ ?
हामीले भन्दै आएको त्यही त हो, राज्यसँग वर्षौदेखि माग गर्दै आएकै कुरा त्यही हो । तर सुन्ने कसले ? दशौँ वर्षअघि कै नीतिले देशमा सारा चिज चल्छन् त ? नीतिगत रुपमा बहस गर्ने राज्य चाहिंदैन ? नीति त समयानुकुल बनाउन जरुरी छ नी ।
चुनावका ‘तुस’लाई कसरी व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुहुन्छ ?
हो, मैले पहिल्यै भनेको छु । म मतको विभाजमा विश्वास गर्छु, मनको विभाजनमा विश्वास गर्दिन । निर्वाचन भनेको मतको विभाजन हो । चुनावमा जाँदा स्वभाविक एउटा प्यानलबाट जानैपर्छ । म आफ्नो टिम बनाएर गएँ । तर यो होइन कि म मेरो टिमको मात्रै अध्यक्ष हुँ । चुनावी प्रक्रिया स्वभाविक प्रक्रिया थियो । म निर्वाचित भइसकेपछि सबैको साझा हुँ नि यसमा कुनै दुईमतै छैन ।
देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरुको अधिकार र सुरक्षाका लागि म लड्दै आएको पनि हुँ, लडिरहन्छु पनि । हिजोका दिनमा पनि हामीले आफ्ना माग र अधिकारका लागि सडकदेखि सदनसम्म लडेकै हो र भोलिका दिनमा पनि म तयारै छु । हामी सिधा समाजसँग जोडिने पेशामा छाैँ, तर त्यो भइरहँदा हाम्रो पेशागत हकहित र सम्मानमा कहीं कतै आँच आयो भने हामी डग्मगाउँदैनौँ ।