दश हजार लिएर कामदारलाई विदेश पठाउनै सकिन्नः अध्यक्ष भण्डारी {अन्तरवार्ता}

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७२ साल साउन १ गतेदेखि खाडी मुलुकमा जाने कामदारका लागि ‘फ्रि भिजा–फ्रि टिकट’ लागू गर्याे । मलेसियासहित खाडीका ६ मुलुकमा जान सेवा शुःल्क १० हजार रुपैयाबाहेक अरु रकम नलाग्ने घोषणा भएको साढे ७ वर्ष बित्दा न कामदार ‘फ्रि भिजा–फ्रि टिकट’ मा जान पाएका छन, न त मेनपावरका नाममा बिचौलियाले लाखौँ असुल्न छोडेका छन् ।

प्रमाणमा १० हजार रुपैया तिरेको देखिए पनि मेनपावरले नै ‘एजेण्ट’मार्फत कामदारसँग १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको गुनासो र उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रशस्त छन् । त्यति मात्रै होइन, लाखौँ तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा पुगेपछि पनि अलपत्र बन्दा न उसले मेनपावरको साथ पायो न सरकारको । मेनपावर व्यवसायीले खुलेआम फ्रि भिषा–फ्रि टिकटमा कामदार पठाउन सक्दैनौँ भन्दासमेत सरकार किन मौन छ ?

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्र किन यत्ति धेरै विकृत भयो ? किन बद्नाम छ यो व्यवसाय ? यसै सन्दर्भमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीसँग सिभिलखबरका मोहसिन अलि मियाँले संवाद गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँगको संवादका सम्पादित अंशः

तपाइँ भर्खरै नेतृत्वमा आउनुभयो, वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रकया र प्रणालीलाई सुधार्ने योजनाहरु के छन् ?

मुलतः सबैभन्दा पहिला सङ्घले व्यवसायीको हितमा काम गर्ने हो । तर त्यो सँगसँगै व्यवसायीको पक्षबाट लड्दै गर्दा हाम्रो प्राथमिकता केमा हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी सचेत छौँ । कामदारको सुरक्षाका निम्ति, उनिहरुको रोजगारीको निम्ति र कामदारको सरलता र सहजताका लागि र राज्यको फाइदाका निम्ति पनि हामी काम गर्छाै । त्यसका साथै व्यवसाय सञ्चालनमा भएका समस्याहरु, कामदारका जटिलताहरु र रोजगारसम्बन्धी ऐनमा भएका अफ्ठेराहरु फुकाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वयकारी भूमिकामा हामी छौँ र रहनेछौँ ।

बाहिर म्यानपावर व्यवसायीहरु ‘दलाल–ठग’ हुन भन्ने चर्चा सुनिन्छ, यस्तो सुन्दा चित्त दुख्दैन ?

हो, यो विषयमा हामी पनि परिचित छौँ, यसमा एउटा कुरा के छ भने हामीले मान्छेलाई कुरा बुझाउन सकेका छैनौँ, यथार्थ के हो बाहिर ल्याउन सकेका छैनौँ । दोस्रो, त्यो मात्रै होइन, राज्यले वैदेशिक रोजगारीका नीति र नियम नै त्यसैगरी बनाइदिएको छ । अनि तेस्रो कुरा, वैदेशिक रोजगारमा जाने सबै म्यानपावरबाट जादैँनन् ।

कामदार आफैँ पनि जान सक्छन्, अर्को सरकारले पनि पठाएको छ, तेस्रो हामी पनि पठाउँछाै । यि तिनवटा पक्षको मात्रै कुरा गर्दा हामीले पठाएकोमा केही समस्या छ भने हामी समन्वय गर्न तयार छौँ । हो, हामी पनि पूर्ण शुद्ध छौँ भन्न खोजेको पनि होइन । ३०–४० लाख कामदार बाहिर पठाउँदा १८–२० हजारमा समस्या नहुने पनि होइन । आएका समस्यालाई समन्वय गरेर समाधान गर्दै जाने हो ।

तर जुन किसिमले बाहिर हरेक तरिकाबाट गएका जस्तै आफैँ गएका, विचौलियामार्फत गएका, ‘ह्युम्यान ट्राफिकिङ’बाट गएका वा अन्य देशको रुट प्रयोग गरेर गएका अथवा हामीलाई सरकारले तोकेको प्रक्रिया नै पूरा नगरी गएका कामदारको समेत जिम्मा समाजले हामीलाई लगाउँछ । सोसाइटीले त्यसको दोष पनि हामीमाथि थोपार्छ । यो गलत छ ।

त्यसैले अब हामीले के बुझाउन जरुरी छ भने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया के–के वैध छ र के–के अवैध छ । समाजलाई यो कुरा हामीले बुझाउन नसकेकाले नै हामी बारम्बार आरोपित हुनु परेको अवस्था छ ।

हामी त सरकारी निकायमा दर्ता भएर, करोडौँ धरौटी राखेर सञ्चालित छौँ । भएका हौँ नी, यसमा हामीलाई सरकारले एउटा मापदण्ड र सिमामा राखेर अनुमति दिएको छ । हामीलाई किन ठग्नु पर्यो ?

विदेशमा गएर अलपत्र परेका वा दलाललाई पैसा दिएर फसेका सबैले म्यानपावरले यस्तो ग¥यो भनेर सोचिदिनु भएन नि । हामीले पठाएर समस्यामा परेकालाई चाहि हामीले उद्धारदेखि राहतसम्म दिइराखेका छौ, यसमा दुईमत छैन । हाम्रा कारणले कामदारलाई पिडित बन्न दिंदैनौँ ।

तपाइँले नेपालको नीति, नियम नै व्यवसायीलाई बद्नाम गराउने खालको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, हाम्रो वैदेशिक नीति प्रष्ट छैन । वैदेशिक रोजगार ऐन कस्तो बनेको छ भने, जति पनि कामदारको मागपत्र हामी लेराउँछौँ, त्यो अनिवार्य प्रमाणिकरण गरिएको छ, दुतावासले प्रमाणिकरण गरेर हाम्रो अनलाइनमा हाल्ने सिस्टम ऐनमा छ ।

तर राज्यले १ सय १० वटा मुलुकमा मात्र कामदार जान दिएको छ । अनि ति सबै राष्ट्रमा न नेपालको सबै दुतावास छ, न त्यो किसिमको कर्मचारीको ब्यवस्था छ । त्यो चाहि के छ भने, अहिलेको ऐन गल्फ र मलेसियामा मात्रै फोकस गरेको देखिन्छ ।

जस्तो यूरोपका कतिपय देशमा सेवासुविधा राम्रो भएको, सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएको त्यस्तो देशहरुमा हामीले कामदार पठाउन पाएका छैनौँ । हो, त्यो ऐनको कारणले भएको समस्या हो । त्यहाँबाट कामदारको माग आउँछ तर प्रमाणिकरण गर्ने निकाय हुँदैन । अर्काे, जस्तो टर्कीबाट एउटा डिमाण्ड आयो भने प्रमाणिकरण गर्न पाकिस्तान पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । समस्या याहीं छ । नीतिका कारण ठूलो सङ्ख्यामा आउने मागहरु सरकारका कारण ‘डाइभर्ट’ हुने स्थिति छ । यस्तै भएपछि ‘ह्यूमन ट्राफिकिङ’को माध्यमबाट विचौलियाले ठूलो पैसा असुलेर कामदार त्यहाँ पुर्याउँछ ।

यही भएर हामीले भनिरहेका छौँ ऐनका कारण भएका त्यस्ता समस्या हटाउनुपर्छ । हामीले धरौटी राखेर, सरकारले विश्वास गरेर हामीलाई लाइसेन्स दिन चाही मिल्ने अनि सरकारले हाम्रो विश्वासमा काम किन गर्न नमिल्ने ? सबै ग्यारेण्टी हामी लिन्छौँ भनिरहँदा एउटा सानो प्रमाणिकरणको विषयले किन ब्लक हुने भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

सरकारले ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’मा कामदार पठाउने नीति ल्याएको वर्षौँ भयो तर म्यानपावरले यो नीतिलाई किन टेर्दैन ? यो नीति लागू गर्न नसकिने हो ?

सरकारले भन्दिएर मात्रै हुन्छ ? कार्यान्वयन गर्न कस्तो चुनौती छ । या सकिन्छ कि सकिंदैन ? त्यो बुझ्नु पर्दैन ? शुन्य लागतमा पठाउने भिसा छ र त्यसको सबै खर्च कम्पनीले बेहोर्छ भने हामी त्यही अनुसार पठाउँछौँ, नभए कसरी सम्भव हुन्छ ? कि सरकारले दियोस् । होइन भने, घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्यो नि ?

म्यानपावरले विचौलिया प्रयोग गरेर मोटो रकम असुल्छन् भन्ने आरोप छ, विचौलिया विना कामदार विदेश जानै नसक्ने हुन् ?
यो आरोप हो तर त्यसमा पनि केही व्यावहारिक पाटो भने पक्कै छ । त्यसमा लुकाउनुपर्ने कुरै छैन । पहिल्यैदेखि के ‘प्राक्टिस’ छ भने हामीसँग जति पनि कामदार ठोकिन्छन्, ति प्रायः एजेण्टमार्फत नै आउने परिपाटी छ ।

किनभने एउटा दुरदराजको मान्छेले आफ्नो लागतदेखि रोजगारी र आयको ग्यारेण्टीका लागि उसले हाम्रो एजेन्सीलाई भन्दा विचौलियाका रुपमा काम गर्ने आफ्ना छिमेकी, नातेदार वा अरु कोहीलाई विश्वास गर्दाको परिणाम हो ।

हामी मिडियाबाट सूचना दिन्छौँ तर कामदारले के गर्छ, कोही व्यक्ति बोकेर आइदिन्छ । उसले हामीलाई भन्दा त्यो विचौलियालाई बढी चिन्छ, यसमा त कामदार आफै सचेत हुन पर्यो नि । हो यसमा हामीले पनि चिर्न नसकेको त पक्कै हो ।

अब हामी यो समस्या हटाउन सबै म्यानपावरको शाखाहरु ७ वटै प्रदेश हुँदै जिल्लासम्म पुर्याउने रणनीतिमा छौँ । हामीलाई दिनुपर्ने सेवा शुःल्कभन्दा धेरै गुणाबढी रकम उसले बीचमा असुल्ने, विदेश गएपछि पाउने सेवा सुविधा हामीले भनेभन्दा बढाएर प्रलोभनमा पार्ने जस्ता समस्या छन्, त्यो हामीलाई जानकारी नै हुँदैन ।

अब यो विषयमा हामी सचेत चाहीँ छौँ तर हामीभन्दा बढी सचेत कामदार आफैँ भइदिनुभयो भने यो समस्या विस्तारै कम हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

सरकार भन्छ, १० हजारभन्दा बढी सेवा शुःल्क लिन पाइँदैन, तपाइहरु खाडीमै जान पनि ५ लाखसम्म लिनुहुन्छ भन्ने उजुरी प्रशस्त छन्, किन यस्तो भइरहेको हो ?

५ लाख लिएको भन्ने कुरा चाहीँ सत्यता छैन । १० हजार सेवा शुःल्क लिएर कामदार पठाउन पनि सकिँदैन । यो कुरामा म ‘कन्फर्म’ छु । आजसम्म १० हजारमात्रै तिरेर कामदार गएको छैन । जान पनि सक्दैन । आजको दुनियामा एउटा कामदार पश्चिमबाट होस या पूर्वबाट, केही काम गरेर काठमाडौँ आउँदैमा उसको बीसौ हजारले पुग्ने अवस्था छैन भने विदेश जान कसरी सम्भव छ ? उसले तिरेको १० हजारले न हाम्रा कार्यालय सञ्चालन हुन सक्छन्, न कर्मचारी पाल्न पुग्छन् ।

त्यो भएर हामीलाई सरकारले तोकेको यो शुःल्क पुग्दै–पुग्दैन । हामीले त सुरुदेखि नै भन्दै आएको विषय यहि नै हो नी ।

दश हजार रुपैयाँ सेवा शुःल्कले पुग्दैन भने कति हो त कामदारले तिर्नुपर्ने ? किन तोक्नु हुन्न ?

हो दश हजारले पुग्दैन भनेर हामीले के भनेका छौँ भने, कामदारको एक महिनाको तलबलाई सेवा शुःल्कका रुपमा लिन पाउनुपर्छ । सम्बन्धित देशसँग सरकारले एउटा कामदारसँग जतिको सम्झौता गरेको त्यो बराबरको रकम सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने हाम्रो माग हो ।

दश हजारले नसकिने भएपछि ११ हजार लिए पनि ठगेकै भनिहाल्छन् अनि १ लाख लिए पनि भन्छन् भनेपछि सकेसम्म बढी रकम लिनेतर्फ ऊ केन्द्रित हुन्छ भन्ने हाम्रो पनि बुझाइ छ र वास्तविकता पनि यहि छ । म स्विकार्छु, १० हजारले पुग्दै पुग्दैन, नपुगेपछि निक्कै बढी असुल भइरहेको पक्कै हो । यो अनियन्त्रित नै छ, यसको एक रुपताका लागि सरकारले छिट्टटै सुनोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पिडित बनेकाको हितमा सङ्घ जवाफदेही बन्नु नपर्ने हो ?

यसमा दुईवटा कुरा छन् । संस्थागत रुपमा गएर अलपत्र बनेका वा पीडित बनेकाको हितमा त हामी छौँ नै । तर व्यक्तिगत रुपमा पिडित भएँ भन्दै आएका उजुरीमा त हामी के नै गर्न सक्छौ र ? त्यो त हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन नी । संस्थागतबाट गएर अलपत्र बनेकाहरुको त समस्या नै छैन ।

वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित थुप्रै समस्या तपाइँले देखाउनु भयो, समधानका लागि सरकारसँग के अपेक्षा छ ?

हो, वैदेशिक रोजगारीमा जान ऐनमा भएका जुन ‘प्रोसेस’ छ नि यसलाई सरकारले घटाउनुपर्छ । यस्तो ‘लेन्दी’ प्रोसेस बनाएर बीचमा ‘ल्याटर’ थपेर झण्झटिलो बनाउने होइन नी ।

यसलाई ‘वान–डोर’मार्फत कामदार एकचोटी एउटा अन्तरवार्तामा पास भइसकेपछि ‘अन द स्पट’ सम्झौता गरेर विदेश जान सक्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । त्यसले झण्झट र खर्च दुवै घटाउँछ । दोस्रो, कामदारको सेवा सुविधा निर्धारण गर्नुपर्छ । तेस्रो संस्थागत बाहेक अरु प्रक्रियाबाट कामदार लैजानै हुँदैन ।

कामदारलाई त सकेसम्म कम लागतमा सुरक्षित पूर्वक पठाउने वातावरण सरकारले नै बनाउनुपर्यो । त्यसका लागि ऐन र कानूनमा भएका जटिलतालाई संशोधन गरिनु पर्यो ।