‘मुस्लिम’ मधेसी मुस्लिम र पहाड़ी मुस्लिम ! यथार्थ अनि मनाेविज्ञान !

माेहम्मद शाहिद अलि

२०६८ जनगणनाको तथ्यंकका आधारमा हिमाली क्षेत्रमा ४६४, पहाडी जिल्लामा ५६,३३९ र तर्राईमा ११,०७,४५२ मुस्लिम जनसांख्यिक वितरण पाइन्छ । नेपालकाे तराई/मधेसमा ९६.५ प्रतिशत र, पहाड़ी भूभागमा ३.५ प्रतिशत मुस्लिम छन् । अर्थात् बहुसंख्यक मुसलमान तराई/मधेसमा बस्दछन् ।

हाम्राे धर्म र, सामुदायिक पहिचान एउटै हाे । तर, नेपालकाे भाैगाेलिक बनाेटका कारण हाम्राे पहिचान भूगाेलसँग पनि जाेडिन गएकाे छ । यसलाई हामीले स्वीकार गर्नु पर्दछ । तर, हामी एउटै पहिचानकाे पक्षधर हाैं । हाम्राे यथार्थता पनि त्यही हाे । नयाँ संविधान २०७२ जारी हुनु पूर्व २०६३ काे अन्तरिम संविधानले समेत हाम्राे अलग्गै अस्तित्व स्वीकार गरेकाे थिएन । मुस्लिमलाई मधेसी समुदाय भित्र राखेकाे अवस्था थियाे । जसका कारण पहाड़मा बस्ने मुस्लिम समुदाय प्रायः पूर्ण रूपले वन्चितिकरणकाे शिकार भएकाे थियाे । हामी पृथक पहिचान बाेकेकाे समुदाय हुनुकाे वावजुद मधेसवादी दल भित्र अधि–मधेशवादी सामन्ती सोच भएका नेतृत्व वर्गले मुस्लिमलाई मधेसी क्लष्टरमा नै राख्न अथक प्रयास गरेका थिए ।

पहिलाे संविधान सभाकाे निर्वाचन अर्थात् नयाँ संविधान निर्माणक्रममा हामीले राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनकाे स्थापना गर्याैं । यस पूर्व पनि संघर्ष समितिहरू बनेका थिए र, उनीहरूले समेत राज्यसँग आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गराउँन विभिन्न आन्दाेलन गरे । र, सम्झाैता पनि गरेका थिए । तर, आफ्ना अधिकार स्थापित गराउँन राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनले नै निर्णायक भूमिका खेल्याे । फलतः हामी आंशिक रूपमै भए पनि अधिकार प्राप्त गर्न सफल भयाैं । गठबन्धनमा सम्पूर्ण भातृसंगठन लगायत केन्द्रीयस्तरका २७-२८ वटा संघसंस्था, तात्कालिन संविधान सभा सदस्यहरू, युवा, बुद्धिजीवी, महिला, समाजसेवी र, उद्यमीकाे उल्लेखनीय सहभागिता रहेकाे थियाे ।

• 

हामीले पृथक पहिचानलाई प्रमुख मुद्दाकाे रूपमा अगाडी सारेका थियाैं । यद्यपि हामी पृथक पहिचान र, समानुपातिक समावेशीकाे विषयमा दुई कित्तामा बाँडिएका थियाैं । जसमा मधेसवादी दलसँग आवद्ध अधिकांश साथीहरू जसले सम्पूर्ण पहाड़ी शाेसक र, शासक हुन्छन् । त्यसरी नै यदी पृथक पहिचान स्थापित गर्याैं भने पहाड़ी मुसलमानहरू जाे संख्यामा धेरै कमछन् उनीहरूले पनि मधेसका मुसलमानकाे हक़ छिन्ने छन् भन्ने मानसिकता राखेका थिए उनीहरू पृथक पहिचानकाे विपक्षमा थिए । केही पहाड़ी साथीहरू वास्तवमै शासकीय मानसिकताका थिए जसले मधेस शब्द सुन्न नै चाहदैन थिए । यसरी हामी भित्र मत विभाजित थियाे । दुबै भूभागका अतिवादी साेच राख्ने छताछुल्ल थिए । अलग-अलग काेठे वैठक हुने गर्थे ।

हामी मध्यममार्गी र, राष्ट्रियस्तरका पार्टीमा आवद्ध मधेसी भूभागका नेतृत्व वर्गहरू लगायत अधिकांश संघसंस्था, बुद्धिजीवी वर्ग पृथक पहिचानकाे पक्षमा थियाैं । यसकाे मुख्यतः दुई कारण थियाे । मधेस भित्रका सामन्ती शासक वर्ग जसले मुस्लिम समुदायकाे हक़ समेत हड़पन चाहेकाे नियतका कारण र, दाेस्राे: पहाड़ी मुसलमान जसलाई पूर्ण वन्चितिकरणकाे शिकार बनाइदै थियाे । यसबाट उत्पन्न हुने विभेदका कारण आन्दाेलनमा हुम्मिएका अधिकांश पहाड़ र, तराई भूभागका नेतृत्व वर्ग एक ठाउँमा उभिएका थियाैं । त्यही एकताकाे देन हाे हामीले नयाँ संविधान २०७२ मा पृथक पहिचान सहित आफ्नाे अलग क्लष्टर सुनिश्चित गर्न सक्याैं । जाे मुस्लिम समुदायकाे सबैभन्दा ठूलाे उपलब्धि हाे ।

मलाई स्मरण गर्न मन लाग्याे । गठबन्धनकाे स्थापना र, मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्थापित राष्ट्रिय मुस्लिम आयाेगकाे स्थापना लगभग एकै समय भएकाे थियाे । राष्ट्रिय मुस्लिम आयाेगका अध्यक्ष निर्दाेष अली (अर्घाखाँची उर्फ पहाड़ी) सदस्य सचिव शम्सेर अली (अर्घाखाँची उर्फ पहाड़ी) लगायत सदस्यहरू पनि धेरै पहाड़ी थिए । यसकाे पृष्ठभूमि माआेवादी र, टाेप बहादुर रायमाझी जाे उनीहरूका गाउँले थिए । याे उनका कारण यस्ताे संयाेगवस पहाड़ीहरूकाे आयाेग बन्न पुग्याे । जसलाई केही मित्रहरूले पहाड़ी आयाेग समेत भन्ने गर्नु हुन्थ्याे । पछि त अर्घाखाँची आयाेग समेत भनिन थालियाे । अर्थात् केही अतिवादी साेच राख्ने मित्रहरूले पहाड़ी मुसलमान अध्यक्ष बन्नुलाई बहुसंख्यक माथी अल्पसंख्यककाे शासनकाे रूपमा चित्रण गरेकाे देखिन्छ । हुन त सम्भवतः अब त्याे इतिहास दाेहाेरिदैन ।

नेकाकाे भातृसंगठन मुस्लिम संघ नेपालमा समेत पहाड़ी समुदायकाे वाहुल्यताका कारण यसलाई पनि सहर्ष स्वीकार गरिएकाे अवस्था थिएन ।

गठबन्धनमा समेत पहाड़ी समुदायकाे प्रतिनिधित्व तुलनात्मक हिसाबले धेरै थियाैं । सांसदमा सहभागीता पनि धेरै थिए । त्यस्तै संघसंस्थामा आवद्धता, हज कमेटीमा समेत अधिकांश पहाड़ी समुदायका अध्यक्ष भएकाे परिप्रेक्ष्य र, केन्द्रीय नेतृत्व वर्गकाे पहाड़ी मुसलमान प्रति रहेकाे धारणाका कारण केही मित्रहरू सशंकित देख्नु हुन्थ्याे ।

पहाड़ीहरू त्यसरी नेतृत्व तहमा धेरै देखिएता पनि वास्तविकता भने धेरै भिन्न छ । पहाड़ी मुसलमानकाे अवस्था: हामी सम्पूर्ण पहाड़मा केवल ५६-५७ हज़ार छाैं । अर्थात् पहाड़मा १ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या छ । पहाड़मा हामी अल्पसंख्यक हाैं । तर, कानुनले व्याख्या गरेकाे अल्पसंख्यमा हामी पर्दैनाैं । हामी पृथक पहिचान बाेकेका समुदाय हाैं । हामी पहाड़ीकाे हकमा यसका केही फाइदा छन् त केही बेफाइदा ।

मधेसी र, पहाड़ी मुसलमानका धेरै समस्या साझा छन् । HDI काे रिपाेर्टले हामी सबै भन्दा पछाड़ी परेकाे समुदाय हाैं ! केही विषयमा जस्ताे साक्षरता, सामाजिक र, आर्थिक रूपमा पहाड़ी समुदाय मधेसी समुदाय भन्दा केही माथी छ ।

तर, पहाड़मा मुसलमान समुदायकाे विशेष गरी राजनीति र, प्राविधिक तर्फकाे अवस्था यस्ताे छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानाले संघीय व्यवस्थापिका दुई (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) सदनात्मक र प्रादेशिक व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानून बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

मुलुककाे तीन महत्वपूर्ण अंगहरू मध्यकाे व्यवस्थापिका: राज्यको प्रमुख एक अंग । जनताका प्रतिनिधिहरुको समूह । र कानून निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय नै व्यवस्थापिका हो । व्यवस्थापिलाई जनताको सार्वभमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्थाको रुपमा रहेको हुन्छ । उक्त संघिय व्यवस्थापिका संसदमा समानुपातिक समावेशी कै कारण केही नेतृत्व वर्गले प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पक्कै पाउँनु भयाे । तर, साम्प्रदायिक जनाधार नभएका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद वा संविधान सभा सदस्य भने एक जना पनि बन्नु भएन । भविष्यमा बन्ने अवस्था पनि देखिदैन । अत: हाम्राे सहभागिताकाे एउटै विकल्प समानुपातिक समावेशी हाे । त्यसमा पनि महिलाकाे ३३ प्रतिशतकाे पूर्ति समावेशी निर्वाचन प्रणालीबाट नै गर्नु पर्ने वाध्यताका कारण अब मुस्लिम पुरूषले कमसेकम २० बर्ष सांसद बन्न पाउँने अवस्था न्यून छ ।

इतिहास पल्टाएर काठमाण्डाैलाई समेटेर हेर्दा मरहुम डाक्टर माेहम्मद माेहसिन राष्ट्रिय सभाकाे अध्यक्ष जाे पहाड़काे मात्र नभएर नेपालका मुस्लिम समुदायकाे सबैभन्दा उच्च पदमा पुग्ने पहिलाे व्यक्ति हुनुहुन्थ्याे । अब याे इतिहास दाेहाेरिने अवस्था पनि देखिदैन ।

गाउँ सभा/नगर सभा जब गाउँ/वडा/नगरमा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रमुख/उप प्रमुख नै नजिते पछि कसरी सभामा पुग्छन् । अर्थात् कानुन निर्माण तहमा पुग्छन् ?

राष्ट्रिय सभा त सिंगाे मुस्लिम समुदायविहीन छ । पहाड़ी समुदायकाे के कुरा गर्ने ?

वर्तमान कानुनले पाँच वटा प्रदेशमा हाम्राे प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न सक्दैन । फलतः पाँच वटा प्रदेश-सभामा हाम्राे उपस्थित शून्य छ ।

दाेस्राे कार्यपालिका: यी प्रदेशका स्थानीय कार्यपालिकामा उपस्थिति शून्य प्रायः छ । हातमा गन्न सकिने वार्ड अध्यक्ष र, सदस्य बाहेक जिल्ला सभापति, नगर प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, गाविस अध्यक्ष यद्यपि वार्ड अध्यक्ष बन्न समेत असम्भव प्रायः छ । नगर सभाले सभाका सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचित पाँचजना महिला र अन्य तीन जना दलित वा अल्पसंख्यक (हाम्राे प्रतिशत १ प्रतिशत भन्दा कम भएका कारण यस व्यवस्थाले हामीलाई सम्बाेधन गर्न सक्दैन) पनि कार्यपालिकाका सदस्य रहने छन् । यो व्यवस्थाले नौ वटा वडा भएका नगरपालिकामा १९ जना र ३५ वडा भए ४५ जनाको कार्यपालिका रहनेछ । माैलिक हक र, विशेष अधिकार सम्पन्न नहुँदा । हामी क़ानून बनाउँने स्थान सम्म पुग्न सक्दैनाैं । यसरी हामी वन्चितिकरणकाे शिकार भएकाछाैं ।

तेस्राे महत्वपूर्ण अंगहरू मध्य न्यायपालिकामा एक जना मात्र न्यायाधीश बनेकाे देखिनु हुन्छ । नगण्य रूपमा अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ ।

सुरक्षा निकाय तर्फ हाल सम्म इनिस्पेक्टर समेत बन्न सकेकाे अवस्था छैन । आर्मीमा मुसलमान लिइदैनथ्याे । अब लिने व्यवस्था गरिएकाे छ । हाल हाम्राे उपस्थिति दुई-चार जनामा नै सिमित छ ।

हाम्राे पहाड़बाट हालसम्म राज्यमन्त्री समेत बनेकाे इतिहास छैन । बन्ने अवस्था पनि देखिदैन ।

नेतृत्व तहमा नजिर मियाँ पूर्व संविधान सभा सदस्य, पार्टी केन्द्रीय सदस्य र, हाल उहाँ जिल्ला इन्चार्ज समेत हुनुहुन्छ अर्थात् जिल्ला सभापति/इन्चार्ज केवल एक जना । प्रदेश सदस्य एक जना । पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधि/महा समिति सदस्यहरू पनि नगण्य रूपमा हुनुहुन्छ । तर, अब हुने निर्वाचन पश्चात केही प्रतिनिधि बढ्ने देखिन्छ । भातृसंगठनमा भने उल्लेखनीय उपस्थिति देखिन्छ । जिल्ला सदस्य तर्फ भने संन्ताेष जनक अवस्थामा छ ।

यसरी तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हाे भने मधेसमा भन्दा पहाडमा नेतृत्वमा पहुँच अति कमजाेर छ ।

निजामती कर्मचारी तर्फ हामी पनि संताेष जनक अवस्था छैन । प्राविधिक क्षेत्र पनि त्यस्तै छ । समग्रमा भन्नु पर्दा हाम्राे वर्तमान अवस्था मधेसकाे तुलनामा त्यति राम्राे छैन । आजसम्मकाे इतिहास पल्टायाैं भने पार्टीकाे ज़िम्मेवार पदमा र, मन्त्रीहरू सबै मधेसी मुस्लिम समुदायबाट बन्नु भएकाे छ । हामीले ज़िम्मेवार र, कार्यकारिणी पदमा पुग्न नसक्दा अपेक्षाकृत विकास गर्न सकेका छैनाैं ।

यस्ताे अवस्थामा हामीले बढ़ी पदिय लाभ लिएकाे वा लिन सक्छन् भन्ने र, पदिय लाभ सधैं आफूले लिने मानसिकता बाेकेका केही तत्व हाम्राे समुदाय भित्र अझैं विद्यमान छन् । जसका कारण मधेसी र पहाड़ीकाे सवाल उब्जन्छ ।

तथापि दुबै भूभागका केही विभाजित मानसिकता बाेकेका र, राजनीतिक दृष्टिकोणले नाफा नाेक्सान हेर्ने व्यक्तिहरूले यसलाई हेर्ने नज़र एकतर्फी छ । सम्भवतः यही कुरा हज कमेटी अध्यक्ष शम्सेर मियाँले भन्न खाेज्नु भएकाे हाे । तर, शब्द चयनमा भने पक्कै कमिकमजाेरी भएकै हाे । यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । विशेषत ज़िम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले यस्ता विषयमा बाेल्दा धेरै विचार पुऱ्याउनु पर्छ ।

हामी कसैले पनि आपसमा विवाद खड़ा गर्ने वा दुरी पैदा गर्ने अभिव्यक्ति वा मानसिकता राख्नु हुँदैन । हाम्राे पहिलाे पहिचान मुस्लिम हाैं । त्यस पछि भाैगाेलिक पहिचान ।

लेखक माेहम्मद शाहिद अलि मुस्लिम अगुवा हुन ।