कोरोना विरुद्ध नागरिक समाजले के गर्ने ?

भोला भट्टराई
नेपालमा रहेका ५० हजार भन्दा बढि गैर–सरकारी संघ–संस्था तथा लाखौ समुदायमा आधारित संघ–संस्था प्रति यतिबेला प्रश्न खडा भएको छ । के यी नागरिक समाजको रुपमा चिनिएका संघ–संस्था तथा नेटवर्कहरुले कोरोनाको महामारी विरुद्ध केही गर्न सक्छन् ? के गदैछन् ? के गर्नुपर्दछ ? यस्ता प्रश्नहरु नागरिक तह तथा सरकारी स्तरबाट सोधिने–खोजिने गरेका छन् ।

हुन त यी नागरिक समाजका संघ–संस्था आफैमा हाम्रो समाजको अन्य अंग भन्दा भिन्न छैनन् र हुदैनन् पनि । जसरी सरकारको तहबाट कोरोना विरुद्धको अभियानमा ढिलो र सुस्त गतिमा कार्य भएको प्रतिकृया आएको छ । यी हाम्रा नागरिक समाज पनि त्यो अवस्थाबाट अछुतो छैन । विश्वभरीका नागरिक समाजका संघ–संस्थाको प्रमुख दुई उद्देश्य छन् ।

प्रथमतः नागरिक समाजको काम भनेको सरकारी तथा निजी क्षेत्रले दिने सेवा र सुविधा बारे निगरानी गर्ने, प्रश्न गर्ने, पैरवी गर्ने र उनीहरुलाई बढि उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने हो । अर्कोतर्फ, कल्याणकारी कार्यमा समेत यिनीहरुले ठाउँ र परिवेश अनुसार कार्य गर्ने गर्दछन् । यद्यपी, कोरोनाको महामारी शुरु भई लकडाउनको अवस्थामा यी नागरिक समाज अन्यौलग्रस्त बनेको देखिन्छ ।

न त यिनीहरु सरकारको कामको निगरानीमा सकृय बन्न सकेका छन् । न त कोरोना विरुद्ध जनचेतना जगाउने, तथा संक्रमण रोक्ने अभियानमा नै सकृय बन्न सकेका छन् । केही संघ–संस्थाले मास्क, साबुन, सेनीटाइजर बाडेर आफ्नो उपस्थिति देखाएपनि समग्र रुपमा आफ्नो भुमिकाबाट नागरिक समाज चुक्न खोज्दैछ ।

यसको खास कारण के हो त ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । प्रमुख कारण भनेको लकडाउन पछि सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने कारण, सरकारको प्रशासन संयन्त्रले नागरिक समाजको भुमिकालाई वेवास्ता गरेको, नागरिक समाजको आफ्नै पुर्व तयारी नभएको, लकडाउनको अवस्थामा गर्न सकिने कामको बारे ज्ञान नभएको, नागरिक समाज भित्रै नेतृत्वको अभाव रहेको, प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त नभएको आदि कारणले गर्दा नागरिक समाजले समयमै आफ्नो भुमिका प्रर्याप्त मात्रामा प्रदर्शन गर्न सकेनन् ।

यसरी नागरिक समाजले समयमै र प्रभावकारी रुपमा आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको कारणले मुख्यतः दुईवटा नकारात्मक परिणाम निक्लिएको छ । पहिलो, सरकारी काम कारवाही एकदमै एकांकी बन्दै गयो । सरकार कोरोना विरुद्ध एक्लै काम गर्ने सोचाईका साथ अगाडि बढ्यो ।

• 

नयाँ बनाइएका नीति नियम तथा कार्यक्रममा सरकारले अरु सरोकारवालाको भुमिकालाई अत्यन्त कमजोर बनाएको छ । सरकारी खरिद प्रकृया अपारदर्शी बनेको छ । जस्को कारण भ्रष्टाचार मौलाएको छ । प्रत्यक्ष निगरानीको अभावमा तीनै तहको सरकारमा भ्रष्टाचारको अवस्था बढ्दै गएको प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

अर्कोतर्फ, कोरोना महामारीको संक्रमण रोक्ने नाममा नागरिकका सार्वभौम अधिकार कुण्ठित भएका छन् । मानव अधिकार हननका घटनाहरु बढेका छन् । यस्तो कुरा उठ्यो भने ‘सरकारको विरोध गर्नु हुदैन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा त नागरिक चुपचाप बस्नुपर्छ’ भन्ने सरकारी ओठे जवाफले हाम्रो राजनितिक प्रणाली निरकुशता तर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्दछ ।

अर्कोतर्फ, नागरिक समाज चुपचाप नै बसीदिदां निजी क्षेत्रका अस्पतालले बिरामीको उपचार बन्द गरे । बजारमा कालो बजारी बढ्न थाल्यो । सामाग्रीको कृतिम अभाव खडा हुन थालेको छ । नागरिक निगरानी नहँुदा सरकार र निजी क्षेत्रको अपवित्र गठबन्धनले नागरिकका दैनिक आवश्यकता प्राप्तिको अधिकार निस्तेज पारिदिएको छ । बजार भाउ बढ्दो छ । अर्कोतर्फ, किसानले उत्पादन गरेका वस्तुले बजार सम्मको पहुँच नपाउँदा किसानहरु पिडित बन्दै गएका छन् ।

नागरिक समाज कमजोर भयो भने वा नागरिक समाजले कोरोना विरुद्धको अभियानमा आफुलाई प्रस्तुत नगर्ने हो भने परिस्थिति प्रतिकुल बन्दै जाने निश्चित छ । यस्तो परिवेशमा नागरिक समाजका संघ–संस्थाले तत्काल आफ्नो गतिविधि सक्रिय पार्नु पर्ने देखिन्छ ।
नागरिक समाजले अल्पकालीन र दीर्घकालीन हिसाबले आफ्नो रणनीति अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विशेषतः रणनीति अन्तर्गत निम्न कार्यमा आफुलाई केन्द्रित गरेमा नागरिक समाजको भुमिका प्रभावकारी बन्नेछ ।

१) गरिव तथा पछाडि पारिएका समुदायको लागी सुरक्षा सामाग्री वितरण
नागरिक समाजका संघ–संस्थाले आफुले वा सरकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा तत्काल गरिव तथा पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदायमा स्वास्थ्थ सुरक्षा सम्बन्धि सामाग्री जस्तैः साबुन, मास्क, सेनिटाइजर, सेनीटरी प्याड आदि पु¥याउन पहल गर्नुपर्दछ । यी सामाग्रीको नियमित प्रयोगको लागी जनचेतना जगाउने भुमिकामा नागरिक समाजले कार्य गर्नुपर्दछ ।

यस्को साथै, वस्ती र टोलमा सार्वजनिक धारा र साबुनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नेपाली समुदायमा अझै पनि खरानीले हात धुने चलन रहेकोले खरानीमा भाइरस प्रतिरोध गर्ने क्षमता भए ÷ नभएको एकिन गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२) गरिव समुदायको खानपानको व्यवस्था
लकडाउन तथा त्यसभन्दा पछि पनि जनजीवन तत्काल सामान्य बन्न सक्दैन् । दैनिक ज्यालादारीमा काम गरी पेट भर्ने समुदायको लागि स्थिति अझै भयावह बन्ने पक्का छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई काममा जाने वातावरण मिलाउने एंव स्वास्थ्थ र सुरक्षाको सामाग्रीको उपलब्धता र प्रयोगमा विशेष सावधानी अपनाउन सहजीकरण गर्ने भुमिका नागरिक समाजले खेल्नुपर्दछ । काम गर्ने वातावरण नमिल्दा सम्म खाना पाउने वातावरण मिलाउन सरकार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि भुमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

३) मानव अधिकारको सुरक्षा र सम्मान
यस्ता महामारीको समयमा गरिव, विपन्न तथा पछाडि पारिएका व्यक्ति र समुदायको मानव अधिकार हनन् बढि हुने गर्दछ । यस्ता मानव अधिकार हनन् विशेषत सरकारले लागु गर्ने नीति, नियम र निर्देशिका तथा सुरक्षाको नाममा गरिने काम कारवाही र घरपक्कडबाट श्रृजना हुने गर्दछन् ।

सुरक्षाको नाममा गरिव समुदाय तथा वस्तीमा गरिने प्रहरी– प्रशासनको निगरानी तथा घरपक्कडले एंव महिलामाथि हुने दुरव्यवहारले मानव अधिकार हनन् हुने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा वस्ती तथा समुदायमा किटनाशक औषधि नै छर्किएर स्वास्थ्थ माथि नै खेलवाड हुने समेत सम्भावना भएकोले त्यस्ता गतिविधि प्रति चनाखो रहने कार्य नागरिक समाजले गर्नुपर्दछ ।

४) खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिता
महामारीको समयमा खाद्यान्न आपुर्ति असहज बनाउने, आपुर्ति नगर्ने, कृतिम अभाव श्रृजना गर्ने, मुल्य बढाउने, सामाग्री आपुर्ति बन्द गर्ने जस्ता सम्भावना हुने भएकोले त्यस्ता विषयलाई नजिकबाट अनुगमन गर्ने, खाद्य सामाग्री आपुर्तिको लागि वातावरण तयार गर्ने, मुल्य बढ्न नदिने, खाद्य बजार बन्द हुन नदिने आदि कार्यमा नागरिक समाजले ध्यान दिनु पर्दछ ।

५) कोरोना परिक्षण तथा उपचार
कोरोनाको महामारी नियन्त्रण गर्न दु्रत परिक्षण तथा पि.सी.आर. को संख्या बढाउन सरकारलाई दबाव श्रृजना गर्नु आवश्यक छ । साथै परिक्षणबाट संक्रमण देखिएका ठाउँमा सम्पर्क मापन (Contact tracing), भौतिक दुरी कायम गर्ने, लगायत सुरक्षा र उपचारका विधिलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक समाज सकृय बन्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्थ परिक्षण, उपचार, उपचार सामाग्री, औषधि आदि निशुल्क वितरणको लागि नियमित निगरानी गर्नुपर्दछ । यस्तो परिवेशमा थुप्रै अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन तयार गरी स्वास्थ्थ सेवालाई राष्ट्रियकरण गर्ने तयारीमा समेत नागरिक समाजले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

६) सही सुचना सम्प्रेषण गरी पिडा कम गर्ने
गलत सुचना विभिन्न सामाजिक सज्जाल मार्फत् प्रवाह भई रहेका छन् । त्यस्तो परिवेशमा सही सुचना मात्र प्रवाह गरेर नागरिकलाई सचेत बनाउने दायित्य नागरिक समाजको हो । मिडियासँगको सहकार्यमा सही र तथ्य सुचना संकलन, विश्लेषण र प्रवाह गर्ने कार्यमा नागरिक समाजले आफ्नो भुमिका प्रदर्शन गर्नुपर्दछ ।

कतिपय सन्र्दभमा कोरोनाको कारण पिडा भोग्नुपरेका व्यक्ति र परिवारको घटना अध्ययन, पिडित परिवारको पहल र सफलता आदि जस्ता सामाग्रीको दस्ताबेजीकरण गर्ने कार्यमा समेत नागरिक समाज सकृय बन्नु पर्दछ ।

७) नीति, नियम तथा निर्देशिका निर्माण प्रकृया
यतिबेला विपद जोखिम न्युनिकरण तथा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारले थुप्रै नीति, नियम तथा निर्देशिका तयार गरी सकेको छ भने दिन–दिनै अरु थप निर्देशिका बन्दै गएका छन् ।

यी सबै जसो निर्देशिकाहरु सरोकारवाला सँगको छलफल र परार्मश बिना नै बनेको कारण प्रर्याप्त छैनन् । तत्काल यी नीति, नियम र निर्देशिकाको समिक्षा गरी आवश्यक सुधारको लागि सरकारलाई सुझाव दिने तथा नीति निर्माण प्रकृयालाई सहभागितामुलक बनाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरी स्थानिय तहको लागि नीति निर्माणमा समेत आवश्यक सहजीकरण गर्न नागरिक समाजले भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

८) श्रोत र साधनको जर्गेना तथा उपयोग सम्बन्धमा
नागरिक समाजले महामारीको नियन्त्रणको लागि आवश्यक श्रोत र साधनको खोजीमा सरकारलाई सहयोग पु¥याउनु पर्दछ । सरकारी संयन्त्र भित्र विनियोजित कतिपय बजेट तथा कार्यक्रम कम प्राथमिकता पर्ने तथा आवश्यक नहुने पनि हुन्छन् ।

साथै नीजि क्षेत्रले आफ्नो कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम खर्च नगरेका हुन सक्छन्, साथै विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संघ–संस्थाको पनि रकमलाई महामारी नियन्त्रणको लागि खर्च गर्ने/गराउने काममा नागरिक समाजले सुझाव दिन सक्छन् । साथै जम्मा भएको रकमलाई पारदर्शी ढंगबाट खर्च गर्ने, नियमित रुपमा खर्चको अवस्था सार्वजनिक गराउने जस्ता कार्यमा नागरिक समाजले भुमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् ।

९) अध्ययन र अनुसन्धान
कोरोना संक्रमणले विश्वको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक वातावरणमा ठुलो प्रभाव पार्ने निश्चित छ । यो प्रभाव स्थानिय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै पर्न जाने भएकोले विषयगत क्षेत्र वा समग्र आर्थिक अवस्था र भविष्यमा पर्ने असर बारे अध्ययन, अनुसन्धान गरी आगामि दिनमा गर्नुपर्ने काम बारे आवश्यक पुर्व तयारीमा विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान कार्यमा संलग्न व्यक्ति र संघ–संस्थासँग सहकार्य गरी आवश्यक कार्य गर्न नागरिक समाजले समयमै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

यी माथि उल्लेख गरिएका केही उदाहरणहरु मात्र हुन । यो बाहेक थुप्रै आर्थिक, सामाजिक, वातावरण्ीय क्षेत्रमा नागरिक समाजले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी कामहरु लकडाउनको समयमा अनलाइन बैठक र छलफल मार्फत् पनि सम्भव छ । कतिपय निगरानीको काम अनलाइन मार्फत् र कतिपय भौतिक रुपमा पनि सम्भव भएकोले यस्ता कार्यमा नागरिक समाज सकृय बन्नु पर्ने देखिन्छ ।

यो लेख लेखकको नीजि विचार हो । लेखले लेखक सम्वद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।