गोरखाको विकासमा समावेशिय दृष्टिकोण

रिता परियार

गोरखा ऐतिहासिक र साँस्कृतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। गोरखाको ऐतिहासिक र साँस्कृतिक विषयवस्तु नै गोरखाको विकासको प्रमुख माध्यम हो । यद्यपी, विगत लामो समय देखि यस पक्षमा प्रर्याप्त बहस र क्षलफलको अभावमा गोरखाको अपेक्षाकृत विकास हुन सकेकाे छैन । गोरखामा रहेका विभिन्न जाति–जनजाति, उनीहरुका मौलिक सँस्कृतिसंग जोडिएको छ नेपालको इतिहास।

यो इतिहासलाई जीवित राख्न गोरखाको दरौदी, मस्र्याङ्दी बुढीगण्डकीको आसपासको सभ्यतासंग जोडिएका कयौं जातिय , धार्मिक ,साँस्कृतिक पक्ष उजागर भएका छैनन् । पछिल्लो समयमा जथाभावी कोरिएका सडक निर्माण बाहेक गोरखाको सामाजिक,साँस्कृतिक विकासलाई नियाल्ने हो भने अत्यन्त नाजुक अवस्था पाउन सकिन्छ ।

गोरखाको समग्र विकासको लागि राजनैतिक तहमा खासै छलफल भएका छैनन् । चुनावमा पार्टी पिच्छे घोषणापत्र प्रस्तुत गर्ने र चुनावजिते पछि घोषणापत्रको वेवास्ता गर्दै मनलागी रुपमा सरकारी बजेटको दोहन गर्ने परिपाटी झन् झन् बलियो बन्दै गएको छ । विकासकोतदर्थबादी सोचाईको कारण टुक्रा – टुक्री योजनाको तयारी र त्यसैमा केन्द्रित लगानीको पक्षमा चासो देखिएको छैन ।

गोरखाको दीगो विकासको लागि यहाँको सामाजिक ,साँस्कृतिक पक्ष, आर्थिक र वातावरणीय पक्षमा समान ढंगले सोच्नुपर्ने तर्फ हाम्रो राजनैतिक सामाजिक नेतृत्वको पहल प्रर्याप्त देखिएका छैनन् । यसका लागि विकासका विषयमा जुन स्तरमा बहस, छलफल र अन्तरकृया हुनुपर्ने हो, त्यो पनि भएको छैन ।

विकास भनेको सरकारले विनियोजन गरेको वजेट सक्नु मात्र होइन । विकासको लागिआवश्यक दृष्टिकोण निर्माण गर्नु पनि हो । गोरखाको लागि त्यस्तो दृष्टिकोण निर्माणमा संयुक्त पहल गर्ने तर्फ राजनैतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता, विकास सम्बद्घ व्यक्ति र निकाय, सरकारी तथा गैर–सरकारी संघ–सस्ंथा, सामुदायिक संघ सस्ंथा र निजीक्षेत्रबाट प्रयास हुनु आवश्यक छ ।

यस्तो पहल गर्दा विभिन्न सवालमा काम गर्ने एवं चासो राख्ने समूहबीच उप–समूह निर्माण गर्दै बहस रअन्तरक्रिया गर्नु पर्दछ । गाउँ टोल स्तरदेखि गरिने यस्ता विकास बहस मार्फत संकलित सुझावलाई संग्रह गरेर गोरखाको विकास दृष्टिकोण अर्थात भिजन निर्माण गर्न सकिन्छ । यही समग्र भिजनमा भौतिक विकास, ,साँस्कृतिक तथा सामाजिक विकास, वातावरणीयविकास र आर्थिक विकासको वहुपक्षिय क्षेत्र समावेश हुनेछ ।

यस्तो विकास बहसको लागि जिल्ला स्तरमा राजनैतिक सम्मेलन मार्फत रुपरेखा तय गर्ने र सोही रुपरेखाको आधारमा उप–समूहहरुले जिल्लाको विभिन्न गाँउ टोल र पालिका स्तरमा छलफलमा गर्नेछन् । स्थानीय स्तरबाट प्राप्त विषय र सुझावको आधारमा अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न सकिनेछ ।

यस्तो विकास बहसमा विशेषत सिमान्तकृत समूहलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छलफल चलाउँदा विकासको खाँका समाबेशिय बन्नेछ ।

विकासको कुरा गर्दा सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई वेवास्ता गर्ने प्रचलनलाई यस्तो समाबेशिय अन्तरक्रियाले सही मार्गमा ल्याउन मदत पु¥याउँदछ । यस्तो साझा दृष्टिकोणको निर्माणले विकासमा सबैको समान बुझाई बन्न पुग्दछ ।

सही योजना निर्माण गरिदाँ गरिब तथा पछाडी पारिएका महिला, दलित, जनजाति तथा भौगोलिक रुपमा टाढा रहेका र अपाङ्गता भएका व्यक्ति/समुदाय समेतलेअपनत्व ग्रहण गर्न सक्नेछन् । यस्तो साझा धारणाले राजनैतिक दलको बीचमा देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत घट्न जानेछ ।

साझा विकासको ऐजेण्डा तय गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिचाँई बाटो घाटो, ठूलो नहरको साथमा जातीय मौलिक साँस्कृतिक संरक्षण, इको टुरिज्म, हिमाल पहाड वन र जैविक विविधताको संरक्षण, रैथाने प्रजातीको उत्पादन देखि मानव सभ्यता र विकासलगायतको क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिन्छ । आर्थिक विकासको पक्षमा नीति क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र बिचको साझेदारीतालाई बढावा दिनेकुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

मानव संशाधनको विषयमा महिला, दलित, जनजाति, युवाको समग्र पहुँच र नियन्त्रण बृद्धि साथै संस्थागत गर्ने तर्फ विशेष पहल हुनु आवश्यक छ ।

यस्ता बिकास प्रयासको लागि जिल्ला समन्वय समिति गोरखाले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ भने सबै पालिकाहरुलेआवश्यक आर्थिक, भौतिक र मानवीय श्रोतको व्यवस्था गर्न सक्दछ । यस कार्यमा जिल्ला स्तरमा कार्यरत गैर सरकारी संघ संस्था, उद्योगी व्यापारी तथा जिल्ला बाहिर रहेका विषयगत विज्ञहरुलाई आमन्त्रण गरी जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।

लेखक परियार सामाजिक अभियान्ता हुन् ।