नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा पिनले दियो गोरखा नगरलाई सुझाव

गोरखा । प्रोग्रेसिभ ईन्जिनियरिङ एशोसियसन (पिन) ले गोरखा नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि बिभिन्न क्षेत्र समेटेर सुझाव दिएको छ ।

एशोसियसनको जिल्ला कमिटी गोरखाले नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पु¥याउने उदेश्यले आइतबार अध्यक्ष राजेश अधिकारीले नगरप्रमुख राजनराज पन्तलाई ७ पृष्ठ लामो सुझाव पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन ।

सुझाव पत्रमा कोभिड १९ विरुद्धको अभियान, सडक, यातायात तथा पूर्वाधार बिकास, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण, संस्कृति, पर्यटन तथा वातावरण संरक्षण, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र, प्राकृतिक साधन स्रोतको उपयोग एवं सरंक्षण, यूवा स्वरोजगार एवं रोजगारी अभिबृद्धि लगायतका बिषयलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएको पिनका सचिव रबिन कट्टेलले जानकारी दिए ।

पिनले यसअघि गोरखाको पालुङटार नगरपालिकालाई समेत सुझाव पत्र हस्तान्तरण गरेको र आगामी दिनमा अन्य पालिकाहरुलाई समेत सुझाव दिइने कार्यक्रम रहेको सचिव कट्टेलले बताए ।

हेर्नुस पिनले गोरखा नगरपालिकालाई दिएको सुझावको पूर्ण विवरण

प्रोग्रेसिभ ईन्जिनियरिङ एशोसियसन नेपाल (PEAN) देश भरि रहेका इन्जिनियरिङ्ग साथिहरुको छाता संगठन हो । पिन नेपाल हाल देशब्यापी रुपमा संगठन बिस्तार गर्दै ईन्जिनियरहरुको हकहितका कार्यका साथै बिकास निर्माणको अतिरिक्त सामाजिक र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि केही सिर्जनात्मक कार्यहरु गर्दै आएको छ ।
यसै सन्दर्भमा प्रोग्रेसिभ ईन्जिनियरिङ एशोसियसन नेपाल (PEAN) गण्डकी प्रदेश समितिले यही मिति २०७७ साल जेठ ९ गते गण्डकी प्रदेश सरकार समक्ष समेत आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने संभावित नीति र कार्यक्रमहरुको बारेमा लिखित प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
(PEAN) गण्डकी प्रदेश समितिले संभव भएसम्मको हकमा गण्डकी प्रदेश सरकारका स्थानीय सरकारहरुको स्तरमा समेत सम्बन्धित स्थानीय तहका सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सुझावहरु पेश गर्ने निर्णय बमोजिम पिन जिल्ला कमिटि गोरखाले यो सुझाव पत्र गोरखा नगरपालिका गोरखालाई समेत पेश गरिएको छ ।

कोभिड १९ विरुद्धको अभियान
(१) बिरामीहरुलाई सहज रुपमा अस्पताल /स्वास्थ्य केन्द्रहरुसम्म आवतजावत गर्न निशुल्क रुपमा एकीकृत एम्बुलेन्स सुविधा उपलब्ध गराउने ।
(२) नगरपालिका अन्तर्गतका हरेक वडाहरुमा वर्तमान र भविष्यमा समेत महामारी विरुद्ध लडन व्यवस्थित क्वारेन्टाइनहरुको निर्माण गर्ने ।
(३) नगर तथा वडास्तरमा रहेका स्वास्थ्य चौकिहरुमा केन्द्र तथा प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र स्वास्थ्य केन्द्रका डाक्टर, नर्स , स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक एभचकयलब Personal Protective Equipment (PPE) व्यवस्था गर्ने ।
(४) दीर्घरोगीको लागि आवश्यक औषधि चिकित्सकको सिफारिसमा स्थानीय स्वास्थ्य चौकी मार्फत निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
(५) धेरैजसो मानिसमा देखिने रोगहरुको नियमित जाँच –जस्तै सुगर, प्रेसर लगायत) निशुल्क गर्ने ब्यबस्था प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा मिलाउने ।
(६) HIV Aids, कष्ठरोग आदि संक्रमित विरामीहरुलाई स्वास्थ्यकर्मी मार्फत घर–घरमा स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउने । गोरखा न.पा. अवस्थित गोरखा अस्पताल सँग समन्वय गरी नगरभित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरु मार्फत स्वास्थ्य सुविधि प्रदान गर्ने ब्यवस्था मिलाउने । वडा कार्यालयहरुमा कार्यरत स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई स्थानिय निकायले प्रोत्साहन गरी स्वास्थ्य कार्यमा लगाउने ।
(७) मानिसको चाप धेरै हुने स्थानहरु –जस्तै ः (अस्पताल, प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालय, बजार क्षेत्र, नगरपालिकाको प्रवेश नाकाहरु) मा Foot Operated Hand Wash System को व्यवस्था गर्ने ।
(८) सुरक्षित मास्क, स्यानिटाईजर जस्ता व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित सामग्रीहरु सम्बन्धित वडामा रहेको स्वास्थ्य कार्यालयबाट जनताको घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने ।

सडक, यातायात तथा पूर्वाधार बिकास
(१) नगर क्षेत्रभित्रका बासिन्दाहरुको सहज यातायात सुविधाको लागि नगर बससेवा संचालन गर्ने ।
(२) नगर यातायात गुरुयोजना (Municipality Tranpotation Master Plan) तयार गरी सो को आधारमा नगर क्षेत्रमा भएका सडक (सम्भाबित अन्य यातायातका पूर्वाधारहरु समेत), भविष्यमा बनाउनु पर्ने सडकको मापदण्ड निर्धारण गरी गुरुयोजनाको प्राथमिकता अनुसार निर्माण तथा स्तरोन्नती गर्दै जाने ।
(३) योजनाबद्ध स्थानीय विकासको सुरुवात गरिनु पर्दछ । मेरो नगरपालिका यति बर्ष पछी यस्तो बन्छ, यस्तो सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने जानकारी सबैले प्राप्त गर्नु पर्दछ ।यसैको आधारमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता प्रदान गरिनु पर्दछ ।
(४) मर्मतसम्भार पहिले भन्ने सिद्धान्तका आधारमा सडक लगायतका अन्य पूर्वाधार मर्मत गर्न स्थानीयको सहभागीतामा मर्मतसमूह (Road Maintenance Group: RMG) गठन गरी सो मार्फत गर्ने गराउने गर्नु पर्दछ । यसले गर्दा धेरै जनाले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छन् । यस पद्धतिलाई लघु उद्यमको रुपमा विकास समेत गर्न सकिन्छ ।
(५) निर्माण कार्यको गुणस्तरता सुनिश्चितता गर्न गुणस्तर चेकजाँच गर्ने प्रयोगशाला (Qualiy Testing Lab) अनिवार्य स्थापना गर्ने ।
(६) हरेक वडाहरुमा न्यूनतम एउटा गाउँलाई नमूना गाउँ घोषणा गरी गोरखा नगरपालिकालाई नमुना नगरपालिका सहितको (Smart City) बनाउन आवश्यक व्यवस्थित आवास निर्माण, खानेपानी, विद्युत, सडक, सुचना प्रविधि , शैक्षिक केन्द्रहरु लगायतका पूर्वाधारहरुको बिकास गर्ने ।
(७) भुकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणको लाभग्राही सुचिबाट अझ पनि केही वास्तविक भुकम्प पिडितहरु छुटेकाले उनीहरुलाई अन्तिम अवसरको पुनरावेदन गर्न लगाइ लाभग्राही सूचीमा समावेश गर्ने । निर्माण भएका भवनहरुको अनुगमन गर्ने ।
(८) स्थानिय तहबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाहरुको DPRअनिवार्य रुपमा परामर्श सेवा मार्फत गर्ने ।
(९) वातावरणमैत्री निर्माण कार्य गर्न IEE/EIA तथा Bio –Engineering को लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने ।
(१०) गोरखा नगरपालिकालाई प्रत्येक नगरपालिका सँग जोड्ने कनेक्टिभिटि रोड निर्माणलाई प्राथमिकता दिने जसले गर्दा त्यस नगरपालिकालाई अन्य पालिकाहरुको लागि ब्यापारिक केन्द्र बनाउन सहज हुन्छ ।
(११) हाल कायम रहेको फोहोर ब्यवस्थापन क्षेत्रलाई दिर्घकालिन रुपमा ब्यवस्थापन गर्नको लागि सम्भाब्यता अध्ययन गरि अझ थप ब्यवस्थित गर्नु पर्दछ ।
(१२) नगरपालिकाको मझुवा देउरालीमा रहेको नेपालकै पुरानो उद्योग गोरखकाली रवर उद्योगको भवनलाई यथाशिघ्र नगरपालिकाको हितको लागि प्रयोगमा ल्याउन छुट्टै बिशेषज्ञ समिति निर्माण गरि यथाशिघ्र प्रयोगमा ल्याउनु आवश्यक हुन्छ ।

कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण
नेपाल कृषि प्रधान देश हो तर कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन र देशबाट अरबौको ढुकुटी बर्षेनी कृषिजन्य वस्तुहरुको आयातमा बाहिरिएको छ । तसर्थ हरेक पालिका अनि जिल्ला र प्रदेश हुदै देशलाई नै कृषिको आत्मनिर्भर बनाउन लाखौलाई कृषि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ । दक्ष कृषि प्राविधिक तथा किसानहरुको परिश्रम आधुनिक कृषि योग्य भुमिको समुचित उपयोग गरि कृषि उत्पादनमा गुणात्मक र मात्राात्मक फड्को मार्न सकिन्छ । गोरखा नगरपालिकाको हकमा कृषि सम्बन्धी निम्न विधि÷ कार्यनिति अवलम्बन गर्न सकिनेछ ।
(१) नगरपालिकामा भू– उपयोग नीति बमोजिम जमिनको बैज्ञानिक वर्गाीकरण गरी ब्यापक चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक कृषि (एक टोल एक उत्पादन) उत्पादनमा जोड दिने ।
(२) बाँझिएको जमिनलाई कृषि उत्पादनमा जोड्न कृषकहरुलाई न्यूनतम अनुदान सहयोग सहित प्रोत्साहन गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने ।
(३) खेतीयोग्य जमिनको बर्गीकरण गरी छेपेटार फाँट लगायत अन्य क्षेत्रलाई ब्यापक खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारी उत्पादन हुने क्षेत्रहरुलार्ई घर घडेरीको लागि खण्डीकरण गर्न नपाईने नीति निर्माण गरी संरक्षण गर्ने ।
(४) ग्रामीण क्षेत्रका बस्तीहरुको योजनाबद्ध बिकासको लागि “एक घर एक करेसाबारी र एक घर एक फुलबारी” निर्माण गर्ने गरी भवन निर्माण संहिता लागू गर्ने ।
(५) आवश्यक प्रविधियुक्त कृषि चिस्यान एवं कृषि उपज भण्डारण केन्द्रको स्थापना गर्ने ।
(६) ब्यवसायिक कृषि एवं लघु उद्योग संचालन गर्न सक्ने स्थानीय यूवाहरुलाई नगरपालिकाले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको समन्वयमा बढीमा ५% प्रतिशत ब्याजमा ब्यबसायिक क्रृण उपलब्ध गराउन कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
(७) स्थानीय उत्पादनहरुलाई बजार (गोरखा, खैरेनीे, नारायणगढ, दमौली, पोखरा, काठमांडौ वा अन्य) बजारहरुमा पुर्याउनको लागि कृषि एम्बुलेन्स सेवाको शुरुवात गर्ने ।
(८) बजार क्षेत्रका घरहरुमा कौशी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम लागू गर्ने ।
(९) कृषकले उत्पादन गरेको कृषिजन्य उपजको बजारिकरणको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने ।
(१०) कृषकलाई पर्न सक्ने प्राविधिक समस्या समाधानका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा विज्ञ सहितको प्राविधिक टिमको व्यवस्थापन गर्ने ।
(११) त्यस क्षेत्रका कृषकलाई आवश्यक पर्ने बीउ बिजन स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने ।
(१२) कृषकले उत्पादन गरेको कृषिजन्य उपजको मात्राको आधारमा कृषकलाई राहतका प्याकेज उपलब्ध गराउने ।
(१३) कृषिक्षेत्रसंग सम्बन्धित विकसित नवीनतम प्रविधिको बारेका कृषकलाई स्थानीय तहले आवश्यकताको आधारमा निरन्तर अनुशिक्षण दिने व्यवस्था गर्ने ।
(१४) स्थानीय तहले कृषकका सफलताका कथाहरु समेटिएको श्रव्यदृष्य कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
(१५) जग्गाको स्वामित्व, हावापानी, भूबनोट आदिका कारण पनि बार्है महिना निरपेक्ष कृषि पेशामा मात्र संलग्न हुन हाम्रो जस्तो परिवेशमा सम्भब नहुन सक्दछ तसर्थ कृषि र पूर्वाधार निर्माण मार्फत हुने रोजगारीलाई सापेक्षिक रुपमा जोड्दै भरपर्दो रोजगारीको माध्यम बनाउनु पर्दछ ।
(१६) लघुवित्त संस्थाहरुले अत्यन्त न्यून ब्याजदरमा प्राप्त गर्ने क्रृण एकोहोरो अंकको ब्याजदरमा नबढ्ने गरी ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
(१७) गोरखा स्थानिय तहमा संचालित सहकारीलाई ऋण प्रवाहमा सिमित नराखी उत्पादन तथा उपभोक्ता सहकारी माध्यमबाट एकिकृत उद्योग र उत्पादन तथा वितरण मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने ।
(१८) ३ महिनामा पुग्ने गरी नगरपालिकाहरुमा खाद्य भण्डारको ब्यवस्था गर्ने । मल तथा विउ बिजन भण्डारणको ब्यवस्था गर्ने ।
(१९) प्रभावकारी कृषि विमाको ब्यवस्था गर्ने आधुनिक कृषिमा पोत्साहन गर्न निशुल्क कृषि तालिमको ब्यवस्था गर्ने ।
(२०) कृषि क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सिँचाइको उचित ब्यवस्था मिलाउने । नगर कुलोद्वारा सिँचाइ हुन नसक्ने भेगमा स्प्रिङ्कल लिफ्ट सिँचाइ र Rain Water Harvestingको निती अवलम्बन गर्ने ।
(२१) गोरखा नगरपालिका भित्र कृषि उद्योग संचालन गर्नको लागि सवै वडाहरुमा सम्भाब्यता अध्ययन गरि अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार यथाशिघ्र कृषि उद्योग संचालन गर्नु पर्दछ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा वातावरण संरक्षण
(१) नगरपालिकाको एकीकृत पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गर्ने ।
(२) नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा “एक वडा एक ब्यबस्थित पार्क” निर्माणको अभियान संचालन गर्ने ।
(३) उपल्लो कोट क्षेत्रमा घोडा सवारको कार्यक्रमलाई कायान्वयन गर्ने र आन्तरीक पर्यतनलाई व्यवस्थित गर्नको साथै बिभिन्न खालका एतिहासिक शिलालेख हरुको राख्ने ।
(४) हराभरा स्थानीय तहको सिद्धान्तको आधारमा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा विशेष ध्यान पुर्याउने खालका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्दछ ।
(५) गोरखा नगरपालिकाको उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यहरु कालिका मन्दिर, तल्लो दरवार तथा भिमशेनथापाको जन्मास्थान जस्ता एतिहासिक र पर्यटकीय क्षेत्रहरुको ब्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गर्ने ।
(६) स्थानीय कला र संस्कृति प्रवद्र्धन एवं खेलकुद पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्न बिशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
(७) ग्रामीण क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नको लागि संभव भएका गाउँहरुमा होम स्टे अभियान अगाडि बढाई ग्रामीण पर्यटन पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्ने ।

सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र
(१) Digitizeगोरखा नगरपालिकाको अबधारणा ल्याउने र पहिलो चरणमा सम्पूर्ण नागरिकलाई अनलाईन मार्फत न्युनतम आधारभुत सेवा प्रदान गर्ने ।
(२) भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सम्पूर्ण कारोबार पूर्ण रुपमा Digitizeबनाउने ।
(३) स्थानीय सरकारले आफ्ना जनतामा स्थानीय तहभित्र भैरहेका बिकासका कामहरु, सम्बन्धित क्षेत्रमा काम प्राप्त गरेका ठेकेदार कम्पनीहरुको बारेमा समयमा नै प्रष्ट सूचना प्रवाह गराउन रेडिया/टेलिभिजन कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
(४) केवल ईन्टरनेट तथा बिद्युतका तारहरुलाई भूमिगत (Underground) गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने ।
(५) स्थानीय तहमा रहेका तथ्याङ्क, विवरणहरुलाई डिजिटलाईज गर्नु पर्दछ । QR Scanner सहितको परिचय पत्र प्रदान गर्न सकेको खण्डमा समेत स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधालाई प्रभाबकारी बनाउन, स्थानीयको पहिचान सहजै गर्न सकिन्छ ।
(५) ड्रोन सर्भे मार्फत स्थानीयतहको डिजिटलाईज नक्साङ्कन गरी भूमी बर्गिकरण गर्न सकिन्छ । नक्साको माध्यमबाट जग्गाको बर्गीकरण गरी सोही अनुसार विकास गर्न सकिन्छ ।
(६) बार्षिक रुपमा गोरखनाथ मन्दिरमा हुने रोड महोत्सवलाई ब्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गर्नको साथै ब्यवस्थित गर्नु पर्दछ ।

प्राकृतिक साधन स्रोतको उपयोग एवं सरंक्षण
(१) दरौदी नदी क्षेत्रमा अव्यवस्थित तरिकाले भईरहेको ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन्लार्ई नियन्त्रण गर्दै बैज्ञानिक रुपमा एवं पारदर्शी ढंगबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने ।
(२) ढुंगा तथा गिटी खानीहरुको प्राकृतिक उत्खनन् गर्नको लागि सम्भाब्यता अध्यन गरेर उपयुक्त ठाउँमा खानी संचालन गरी न्यूनतम मुल्यमा निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने गरी सामुदायिक खानी संचालन गर्ने ।
(३) नगरपालिका अन्र्तगत नदी तथा खोला किनारा, सार्वजनिक संस्थान, गुठी, सामुदायिक बन, सार्वजनिक बन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक कृषिमा उपयोग गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने ।
(४) नगरपालिका क्षेत्र भित्र तामाखानी, फलामखानी एवं अन्य खानीहरुहरुको संभाव्यता अध्ययन गर्ने ।

यूवा स्वरोजगार एवं रोजगारी अभिबृद्धि
(१) स्थानीय सीप, पूँजी र प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा उद्यमशीलता प्रवर्दन केन्द्र स्थापना गरी उद्यमशीलतामा जोड दिने ।
(२) आ.ब.०७७।७८ लाई कृषि रोजगार बर्षको रुपमा घोषणा गरि विशेषगरी विदेशबाट फर्किएका युवा र सीमा क्षेत्रका कृषकलाई विशेष सुविधा सहितको राहतका प्याकेज उपलब्ध गराउने ।
(३) खाली रहेको सार्वजनिक जग्गाको पहिचान र एकिन गरि २०।३० बर्षको लागि बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा तथा उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिलाई लिजमा दिई कृषिमा संलग्न हुन प्रोत्साहित गर्ने । यसका लागि सार्वजनिक जग्गा र सडक अधिकार क्षेत्रभित्रको जग्गाको उपभोग मार्फत विपन्न बर्गलाई आयमुलक कार्यमा लगाउन सकिन्छ ।
(४) स्थानीयले सामूहिक रुपमा उत्पादन गर्ने कृषि उत्पादनको मात्राको आधारमा विकास र सेवा सूविधाका प्याकेज घोषणा गरेको खण्डमा सामूहिक कृषि पेशामा लाग्न प्रोत्साहित हुने ।
(५) स्थानीय क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भई देश तथा विदेशमा रही विज्ञता, अनुभब, सिप हासील गरेका व्यक्तिहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई आफ्नो दक्षता अनुसारको स्वयँम सेवा सहयोगको लागि अनुरोध गरिनु पर्दछ । अझ यस कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्वय सेवा बर्ष घोषणा गर्न सकिन्छ ।
(६) स्थानीय युवाहरुले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा अनिवार्य रुपमा स्थानीय सरकारले उपयोग गर्ने र बजार विस्तारका लागि सहजीकरण गरिदिने ।
(७) लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न लगानीकर्ताहरुलाई करछुट, निशुल्क रुपमा संभाव्यता अध्ययन एवं उद्योग स्थापना हुने स्थानसम्म खानेपानी, सडक, विद्युत लगायतका सुविधा स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने ग्यारेण्टी गर्ने ।

यो सुझावपत्र तयार गर्न सहयोग गर्ने देश तथा विदेशमा रही गोेरखा जिल्लाको बिकासमा सदैव सकरात्मक योगदान दिने व्यक्तित्वहरु एवं आम ईन्जिनियर साथीहरुलाई समेत पिन गोेरखा जिल्ला समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।
साथै नेपाल सरकारले अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माण अभियानमा समेत जनमुखी नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई अबलम्बन गर्दै विश्वव्यापी महामारीको रुपमा आएको कोरोना संकटसँग जुध्न सम्पूर्ण स्थानीय जनताहरुलाई सहज हुने तरिकाले गोरखा नगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश गर्नेछ भन्ने समेत हामीले विश्वास लिएका छौं ।