गोरखाका २४ सहित भूकम्पीय जोखिमका २९९ बस्ती सार्ने योजना पाँच वर्षदेखि अलपत्र

काठमाडौं । गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु पारी २०७२ वैैशाख १२ गतेको बिनाशकारी भूकम्पका कारण धेरैजसो पहाडी जिल्लाका बस्ती थिलोथिलो बने । भौगोलिक बनाबटअनुसार ठूला भीरपाखा र पहाड रहेका जिल्लामा हरेक वर्ष पहिरोको विपत्ति निम्तिँदै आएको छ ।

भूकम्पले चिराचिरा परेको जमिन र पहिरोको डर थेग्दै आइरहेका स्थानीय ज्यानको बाजी लगाएर बसिरहेका छन् । भूगर्भविद्ले बस्ती सार्नुपर्ने बताए पनि सम्बन्धित निकायको बेवास्ताका कारण स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीमा जोखिम मोलेरै मानिसहरू बस्न बाध्य छन् ।

बर्सेनि मनसुन सुरु भएसँगै बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ । हिउँदभरि आनन्दको सास फेरेर बसेका स्थानीय मनसुन सुरु भएपछि कतिबेला अन्तिम सास फेरिने हो भन्ने डरैडरमा दिनरात बिताउन बाध्य छन् ।

वर्षौंसम्म बस्ती स्थानान्तरण नहुँदा पहिरो प्रभावितहरू जोखिम मोलेर बस्न बाध्य भएका हुन् । २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विभिन्न्न जिल्लामा जोखिम बस्तीको अध्ययन ग¥यो ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित र प्रभावित २६ जिल्लाका २९९ वटा बस्ती अति जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । अध्ययन गरेको पाँच वर्ष बित्यो तर बस्ती स्थानान्तरणको काम भने हुन सकेको छैन ।

भौगर्भिक अध्ययनले जोखिम बस्तीलाई वर्गीकरण गरेको छ । वर्गीकरणलाई एक, दुई र तीन गरी छुट्याएको छ । वर्गीकरण एकमा चार सय ६३ बस्ती छन्, जुन कम जोखिमका हुन् । वर्गीकरण दुईमा तीन सय ४० बस्ती छन् । केही समय सार्नु नपर्ने तर जोखिममा छन् । वर्गीकरण तीनमा दुई सय ९९ बस्ती छन् । ती बस्ती उच्च जोखिमका हुन्, जसलाई तत्काल अन्त सार्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार बाग्लुङ एक, चितवन नौ, धादिङ १६, दोलखा ६, गोरखा २४, गुल्मी पाँच, काभ्रेपलाञ्चोक नौ, ललितपुर १०, लमजुङ ६, मकवानपुर चार, म्याग्दीमा एउटा बस्ती जोखिममा छ ।

यस्तै, नुवाकोट ३८, ओखलढुंगा नौ, पर्वत तीन, रामेछाप २८, रसुवा ४१, सिन्धुपाल्चोक ७१, सोलुखुम्बु ६, सिन्धुली पाँच, स्याङ्जा दुई, तनहुँ तीन, संखुवासभा दुई, धनकुटालगायतका जिल्ला उच्च जोखिममा छन् ।

पाँच वर्षदेखि जोखिम बस्तीको तथ्यांक केलाउँदै बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हालसम्म कति बस्ती स्थानान्तरण गरियो भन्ने तथ्यांक आफूसँग नभएको जनाएको छ ।

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले तथ्यांक नभएको जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहले नै यसको तथ्यांक राख्ने गरेका छन्’, घिमिरेले भने ।