हज समितीका अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई १० लाख धराैटीमा छाेड्न अदालतकाे आदेश

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँसहित केही व्यक्तिलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले अध्यक्ष मियाँसंग १० लाख धराैटी लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएकाे हाे । मियाँलाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हज समितीकाे गाडी दुरुपयाेग गरेकाे आराेप छ ।

त्यस्तै इजलासले रिभक्त महर्जनसँग १५ लाख  धरौटी माग गरिएको छ । त्यस्तै टेकनाथ रिजालसँग १५ लाख, रामशरण केसीसँग १५ लाख र नरेन्द्र केसी १० लाख धरौटी माग गरिएको हो ।  यसैगरी सन्दीप रायमाझीसँग ३० लाख धरौटी माग भएको छ ।

त्यस्तै लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, टंक कुमार गुरुङ र केशव तुलाधरलाई  साधारण तारेखमा छोड्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतले पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित नौ जनालाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको छ ।

पुर्पक्षका लागि थुनामै रहनेमा टेकनारायण पाण्डे, डा. इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, शन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पा रहेका छन् ।

यसैबीच न्यायाधीशको राय बाझिएका कारण पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण भने अर्को न्यायाधीशले आदेश दिनेछन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

टोपबहादुर, टेकनारायणसहित ९ जना थुनामुक्त नहुने, बालकृष्ण खाँडकाे के हुन्छ ?

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: ७ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश