१०० दिने शासकीय सुधारमा युवा बहस: “योजना सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण”

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले अघि सारेको ‘१०० दिने शासकीय सुधार’ को कार्यसूची र यसमा युवा पुस्ताको भूमिकाबारे काठमाडौँमा गहन संवाद सम्पन्न भएको छ। यूथ एडभोकेसी नेपालद्वारा आयोजित ‘शासकीय सुधार र युवा आकांक्षा’ विषयक अन्तरपुस्तक संवाद कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा र एक सयभन्दा बढी युवाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।

सहभागीहरूले सरकारको सुधार योजनालाई सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक मान्दै यसको सफल कार्यान्वयनका लागि इमानदार प्रयास र युवाहरूको सशक्त खबरदारी अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

कार्यक्रममा संस्थाका सल्लाहकार नरेन्द्र खतिवडाले युवा पुस्ता शासकीय सुधारको प्रमुख सरोकारवाला र परिवर्तनको साझेदार भएको उल्लेख गर्दै सरकारका काममा रचनात्मक सहयोग र खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

त्यस्तै प्रस्तुतकर्ता कर्णबहादुर नेपालीले सरकारका योजनाहरू महत्त्वाकांक्षी देखिएकाले युवाहरूलाई भावनामा मात्र नबही तथ्य र अनुसन्धानका आधारमा अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा सांसदहरूले पनि सुधारका योजनाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्य रेनुका काउचाले सरकारी योजनाले नागरिकमा आशा जगाए पनि कार्यान्वयनको विश्वासिलो आधार कमजोर बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो भने अर्का सांसद ऐन महरले मूल्यवृद्धि र नागरिक स्वतन्त्रताका सवालमा युवा पुस्ता बढी सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

संवादका क्रममा समावेशिताको मुद्दा पनि जोडदार रूपमा उठेको छ। सांसद गणेश विकले दलित, वञ्चित तथा बहिष्कृत समुदायका सवालहरू सरकारी प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै महेन्द्र थापा र भूपी एर लगायतका युवा प्रतिनिधिहरूले दलित अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मुद्दा र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सबलीकरणबारे प्रश्न उठाएका थिए।

सहभागी युवाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा अवसर विस्तार गर्नुपर्ने माग गर्दै डिजिटल शासनको अवधारणा पूर्वाधार अभावका कारण सहर केन्द्रित मात्र हुने हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गरे। साथै सार्वजनिक मागविना थपिने ऋणको भारले भविष्यमा पार्ने असरबारे पनि युवाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

कार्यक्रमको समापन गर्दै अध्यक्ष गणेश धामीले मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनलाई केन्द्रमा राखेर मात्र सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो। उहाँले डिजिटल शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्र युवा पुस्तामा वास्तविक र सकारात्मक परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा डा. चिरन्जीवी भट्टराई, कृष्ण गौतम, राम रोहन पन्त लगायतका अधिकारकर्मीहरूले समेत शासकीय सुधारका विविध पक्षमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो।