गोरखा । गण्डकी गाउँपालिकाले भने केन्द्र विवाद टुग्याउन नसक्दा बजेट ल्याउन सकेन । असार मसान्त भित्र भित्र पास भइसक्नु पर्ने नीति तथा कार्यक्रम र वजेट केन्द्र विवादका कारण रोकिएको छ ।
विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार असार १० गते भित्र स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम सभामा पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । असार मसान्त भित्र आवश्यक छलफल र परिमार्जन गरी बजेट पास गरिसक्नु पर्ने भएपनि केन्द्रका विषयमा सहमती जुट्न नसक्दा समस्या भएको गण्डकी गाउँपालिका स्रोतले जनाएको छ ।
राजनिति खिचातानीले केन्द्र निर्धारणको विषय प्रभावित भएको छ । नेपाली काँग्रेस निकट जनप्रतिनिधिहरु अहिले कार्यालय भइरहेको भुम्लिचोक वा दर्बुङको लाँकुरीडाँडामा केन्द्र हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
तर नेकपा सम्वद्ध गाउँसभा सदस्यहरुले फिस्लिङ बजार आसपास वा वनटारदेखि दलभञ्ज्याङसम्म केन्द्र राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । जसका कारण सहमती बन्न सकेको छैन । २ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरी ११ वटा स्थानीय तह रहेको गोरखामा अब गण्डकी र चुमनुब्रीले स्थायी केन्द्र निर्धारण गर्न बाँकी छ ।
यद्यपी चुमनुब्री गाउँपालिकाले भने विवादका वीच नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजानिक गरिसकेको छ । विवाद नभएका पालिकाहरुले तोकिएको समय भित्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गराइसकेका छन् । तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहको रकम कटौती हुन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।