गण्डकी सरकारलाई आयोनको १४ बुँदे मागपत्रः युवाका हक, अधिकार र सहभागितामा जोड

पोखरा । नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन) ले गण्डकी प्रदेश सरकार समक्ष युवाका विविध विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै मागपत्र पेश गरेको छ । उक्त मागपत्रमा युवाका हक, अधिकार, रोजगारी, नीति निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल सुरक्षा तथा समावेशीकरण लगायतका विषय उठान गरिएको छ ।

आयोनले नेपालमा युवा जनसंख्या ठूलो संख्यामा रहेको उल्लेख गर्दै, सरकारले राष्ट्रिय युवा नीति २०७२, युथ भिजन २०२५, र राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन २०७२ लाई आवश्यक परिमार्जन सहित प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । साथै, कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीका कारण बेरोजगार बनेका लाखौं युवालाई स्वरोजगार तथा व्यवसायिक तालिम प्रदान गर्दै, उनीहरूलाई उत्पादकत्वमा ल्याउने नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

आयोन अध्यक्ष सुजता बरालले मुख्यमन्त्री गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई बुझाएको माग पत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा बृहत यौन शिक्षालाई विद्यालय बाहिरका युवासम्म पनि पु-याउने, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमलाई प्राथमिकता दिने, र स्वरोजगारको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, युवालाई राज्यका निर्णय प्रक्रियामा समानुपातिक तथा समावेशी सहभागिता दिलाउने, मतदानको उमेर घटाउने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली युवालाई विदेशमै मतदानको व्यवस्था गर्ने, र युवा नीति पुनरावलोकन गर्दै युवाको उमेर परिभाषा पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित गर्भपतन, तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूलाई सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग राखिएको अध्यक्ष बरालले बताइन् ।