सर्वोच्चमा दर्ता भयो गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिट

उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गरेर सहकारी ठगीको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईको वारेसमा अतुल विष्टले दायर गरेको रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले बुधबार दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ गरिदिएको थियो।

रिटमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।

महान्यायाधीवक्ता पोखरेलले यसअघि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा कहीँ पनि कुनै उजुरी र अनुसन्धान नभएको भन्दै क्लिनचिट दिएका थिए। त्यसविरुद्ध अधिवक्ता भट्टराईसहित सर्वोच्च पुगेका हुन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेलाई कुनै उजुरी नरहेको भन्दै क्लिनचिट दिएको पत्र संविधान, फौजदारी कानुन र सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको न्याय प्राप्त गर्ने आधारलाई संकुचन गर्ने प्रकारको भएको रिटमा दाबी गरिएको छ।

सहकारी ठगी जस्तो अहम् विषयमा लामिछानेले अनुसन्धान नगर्न र मुद्दा नचलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई भन्न सक्ने भएकाले आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा कसैले कुनै व्यक्ति उपर जाहेरी, सूचना प्रतिवेदन पेस गर्छ भने सो व्यक्ति उपर निर्धक्क भएर अनुसन्धान गर्नु गराउनु भनी आदेश दिन पनि माग गरिएको छ।

संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारसँग सम्बन्धित हुने किसिमका कुनै पनि अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने तथा फौजदारी न्याय प्रणालीलाई नै प्रभावित पार्ने निर्णय नगर्नु/नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश पनि महान्यायाधिवक्ताका नाममा जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताले २०८१ वैशाख १० गते रवि लामिछानेले माग गरेअनुसार दिएको पत्रको कुनै कानुनी वैधानिकता नरहेको र उक्त पत्रले फोजदारी न्याय प्रणालिलाई नै अनुचित तवरले प्रभावित पार्ने रिटमा भनिएको छ। उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ।