वडातहसम्मका सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी तोक्न आरटिआई महासङ्घको माग

काठमाडौँ । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले स्थापनाको दोस्रो वार्षिकोत्सवका अवसरमा वडा तहसम्मका सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी तोक्न माग गरेको छ ।

महासङ्घको दोस्रो वार्षिकोत्सवका अवसरमा केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरमा छलफल गरी राष्ट्रिय सूचना आयोग पुगेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारी नेतृत्वको टोलीले सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीलाई भेटी यस्तो माग गरेको हो ।

भेटका अवसरमा आयुक्त मैनालीले सबै सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गराउन आयोगले पहल गर्दै आएको जानकारी दिँदै नागरिक खबरदारी पनि जारी रहनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने जिल्ला अनुगमन एकाईलाई महासङ्घले प्रतिनिधित्वसहित सक्रिय गराउन पहल गर्नुपर्ने आयुक्त मैनालीको भनाइ थियो । भारतलगायत देशमा सूचनाको हकका अभियानकर्मीकै पहलमा सूचनाको हक जनस्तरसम्म स्थापित भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले नेपालका सूचनाको हकका अभियानकर्मीको ध्यान पनि यसतर्फ जानुपर्ने बताए ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भण्डारीले पुनरावेदकलाई आयोगले आदेश गरको बोधार्थको पत्राचार गर्दा असावधानीका कारण अन्यत्र जाने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै आवश्यक परे महासङ्घले स्वयंसेवक जनशक्ति उपलब्ध गराउने बताउँदै पुनरावेदकलाई नै पत्र पुग्ने वातावरण बनाउन माग गरेका थिए ।

महासङ्घको टोलीमा काठमाडौँ उपत्यका प्रदेश समितिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद मिश्र, महासङ्घ जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँका कार्यवाहक अध्यक्ष विनोद बस्नेतलगायत अभियानकर्मीको सहभागिता थियो । देशका विभिन्न जिल्लामा सूचनाको हकका क्षेत्रमा काम गरिरहेका करिब एक दर्जन संस्थाको सहभागितामा २०७८ साल फागुन २ गते महासङ्घ विधिवत् रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको थियो ।

दर्तापछि महासङ्घले गत असोज १२ गते पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गरी केन्द्रीय कार्य समिति गठन गरेको छ । महासङ्घको नेतृत्व वरिष्ठ पत्रकार उमीद बागचन्दले रहेका छन् । महासङ्घले हाल काठमाडौँ उपत्यका प्रदेशसहित आठै प्रदेशको महाधिवेशन गराउन लागेको छ । यसक्रममा माघ अन्तिम साता सुदूरपश्चिम प्रदेशको महाधिवेशन सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।