स्थानिय तहले कस्तो योजना तर्जुमा गर्ने ?

कोरोना महामारीको कारण हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । विद्यार्थीहरुको पठन–पाठन ठप्प छ । किसानहरुले विउ–विजन तथा मल पाएका छैनन् । स्वदेश तथा विदेशबाट फर्किएका लाखौ युवा रोजगारी विहिन बनेका छन् । व्यापार, उद्योग तथा व्यवसायहरु बन्द भएका छन् ।

बैंक तथा वित्तिय संघ–संस्था धमाधम कर्मचारी कटौती तर्फ लागेका छन् । मजदुरहरु गाउँ फर्किएका छन् । समग्रमा भन्ने हो भने सामाजिक अन्तरकृया र आर्थिक पाटो लगभग बन्द भएका छन् ।

यस्तो विषम परिस्थितिबाट अगाडि बढ्न समग्र मानव समुदायले यतिबेला विशेष ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले सावधानिपुर्वक काम गर्नुपर्दछ । सरकारले सामाजिक र आर्थिक गतिविधिलाई उठाउन विभिन्न सरोकारवाला पक्षलाई समेत साथमा लिएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।

तर दुर्भाग्यको कुरा पछिल्ला दिनमा सरकारको काम कारवाही प्रति सरकार भित्र, राजनैतिक पार्टि, मिडिया तथा नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबाट तिव्र रुपमा आलोचना भई रहेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोगको उपचारको लागि औषधि तथा सामाग्री खरिदमा अनियमितता देखि अर्वौ रुपैयाको अपारदर्शी खर्च प्रणालीले गर्दा सरकार प्रति आम नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको छ ।

सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रणाली गरीव, विपन्न, पछाडि पारिएका वर्ग र समुदाय प्रति लक्षित हुन नसकेको, प्राथमिकताका कार्यक्रमहरु समय सापेक्ष हुन नसकेको जस्ता आलोचना सरकारले खेप्नु परेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानिय गरी तीन तहमा रहेका सरकारको प्रभावकारिता प्रति प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । सरकारी बजेटको दुरुपयोग र त्यस्ले निम्त्याएको भ्रष्टाचारको कारण सरकार प्रतिको जन विश्वास क्रमश घटदै गएको छ ।

गाउँ फर्किएका शिक्षित, तथा अर्धशिक्षित युवालाई तत्काल सम्बोधन हुने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने काममा स्थानिय सरकारले ध्यान दिन सकेन भने विद्रोहले भयावह रुप लिन सक्नेछ । अझ डरलाग्दो कुरा त के छ भने कोरोना संकट पछि गाउँ–गाउँबाट सरकारहरुको गतिविधि, अपारदर्शीता, कुशासनको विरुद्धमा थप वहस, चर्चा र त्यसपछि विद्रोहको सम्भावना देखिन सक्छ ।

यतिबेला स्थानिय सरकारहरु आफ्नो वार्षिक योजना तर्जुमा गर्ने काममा संलग्न छ । स्थानिय सरकारको योजना तर्जुमा जति धेरै पारदर्शी र समावेशी हुन्छ । त्यति नै जनविश्वास पाउँछ । यदि योजना तर्जुमा प्रकृया कमजोर भयो भने त्यसप्रतिको विश्वास कम भई योजना कार्यान्वयनमा चुनौति थपिनेछ ।

लकडाउनको कारण कतिपय स्थानिय तहले योजना तर्जुमा प्रकृया अगाडि बढाउन सकेको छैन् । यदि यस्तै अवस्था रहेमा बिना छलफल योजना बन्नेछन् । त्यसैले स्थानिय सरकार, गाउँ फर्किएका शिक्षित व्यक्तिहरु, नागरिक समाज तथा मिडियाले भौतिक दुरी कायम गरेर भएपनि यो छलफल तत्काल शुरु गर्न आवश्यक छ ।

यो वर्षको बजेटलाई रोजगारी श्रृजना हुने, स्थानिय स्तरमा नै वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुन सक्ने क्षेत्रमा विनियोजन गराउन बढि ध्यान दिनु आवश्यक छ । ग्रामिण अर्थतन्त्रमा बल पुग्ने कृषि, सिंचाई, साना उद्यम विकास, एंव रोजगारमुलक क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । खेतिपाति, पशुपालन, जडिबुटी खेति तथा प्रशोधन, सीप विकास, प्रविधि विकास र प्रबर्धन जस्ता क्षेत्र यस वर्षको बजेटको प्राथमिकता बन्नु पर्दछ ।

गाउँ फर्किएका युवाहरुको समुह निर्माण गरी युवाहरुले गर्न चाहेका कामको लागि अनुदान तथा ऋृण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । विदेशबाट सीप सिकेर फर्किएका युवाको सीप प्रयोग गर्ने अवसर स्थानिय सरकारले पाएको छ । यदि ति सीप प्रयोग गर्ने वातावरण दिएमा स्थानिय सरकार बलियो हुन्छ भने वेवास्ता गरेमा त्यस्को नकारात्मक नतिजा समेत व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।

स्थानिय सरकारलाई प्राप्त यस अवसरको लागि गाउँ फर्किएका युवासँग तत्काल छलफल गर्न सक्नुपर्दछ । उनीहरुको क्षमता, सीप र चाहना संकलन गर्नुपर्दछ । त्यही प्राप्त जानकारीको आधारमा योजना बनाउनु पर्दछ । स्थानिय स्तरमा सकृय सामाजिक अभियन्ता, पत्रकार, शिक्षक, प्रध्यापक तथा नागरिक अधिकारका पक्षमा कार्यरत व्यक्ति तथा संघ–संस्थाले स्थानिय सरकारलाई नीति निर्माण, योजना छनौट र प्राथमिकता एंव बजेट तर्जुमा प्रकृयामा आवश्यक सहजीकरण गर्ना सक्दछन् ।

यसरी छलफल गर्न आवश्यक सुचना र जानकारी संकलन र विश्लेषण गर्ने काममा पत्रकार शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुले मद्धत पु¥याउन सक्दछन् भने छलफल र संवादको वातावरण तयार गर्न विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थाले सहयोग पु¥याउन सक्दछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको स्थानिय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन (२०७५) लाई हु–बहु वा आफ्नो पालिका अनुसार थपघट गरी योजना तर्जुमा दिग्दर्शन तयार गरी लागु गर्ने अधिकार स्थानिय सरकारसँग छ । उक्त दिग्दर्शनको आधारमा सबै स्थानिय तहले जेठ मसान्त भित्र एकिकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्दछ ।

यस अवधिमा पालिकाहरुले विभिन्न चरणमा योजनाको माग संकलन र प्राथमिकिकरण प्रकृया पुरा गरेको हुनुपर्दछ । तर कोरोनाको कारण यो वर्ष प्रर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन् । यस्तो परिस्थितिमा केही समय लम्ब्याएर वा बैकल्पिक तरिका अवलम्बन गरेर भए पनि योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने दायित्व स्थानिय सरकारले पुरा गर्नुपर्ने छ । असार १ गते कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी छलफलको लागि गाउँ तथा नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने छ । साथै असार मसान्त सम्ममा सभाबाट स्वीकृत गरी बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

योजना तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सरकारको भएपनि यस विषयमा जानकारी लिने, सुझाव दिने, गरीव विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायको पक्षमा योजना निर्माण र बजेट तर्जुमा गर्न गराउन नागरिकहरु स्वयं, स्थानिय समुदाय, संघ–संस्था आदिले पनि सरकारलाई घच्घच्याई रहनु पर्दछ । यस कार्यमा संचार माध्यमले पनि आवाज उठाइरहनु पर्दछ ।

कोरोना महामारीले श्रृजना गरेको असहज परिस्थिति बीच निर्माण भई रहेको वा हुने स्थानिय तहको योजना तथा बजेट प्रकृयाले गाउँ वा आफ्नो घर फर्किएका युवा तथा स्थानिय समुदायलाई बैकल्पिक रोजगारी श्रृजना गर्न ध्यान पु¥याउन सकेमा स्थानिय सरकार प्रति को जनविश्वास बढ्नेछ र संघीयताको कार्यान्वयन पनि सहज हुनेछ ।

(यो लेख लेखकको नीजि विचार हो । यस लेखले लेखक सम्वद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने छैन् ।)