काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले व्यावसायिक भवनका धनीले पार्किङ दस्तुर उठाउन नपाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको निर्णयलाई बदर गरेको छ ।
सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अङ्कुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ से स्थानीय तहलाई प्रदान नगरेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णयलाई अमान्य र बदर घोषित गरेको हो ।